Khabar Dabali Logo
  December 3, Thu

जोखिम भत्ता माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मी मन्त्रालयमा

काठमाडौं। कोभिड–१९ महामारीमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका आफूहरूले समयमै जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो लिएर स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई यथाशीघ्र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको हो । २ चैतमा सरकारले नै फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

संघले सोमबार स्वास्थ्यसचिव लक्ष्मण अर्याललाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । देशभरका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालय पुग्नुपरेको संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरेले बताए ।

‘कोरोना संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७’ र ‘कोभिड केस इन्भेस्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७’ अनुसार सबै स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने संघको माग छ ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीका लागि घोषणा गरेको बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा भुक्तानी सहज नभएकामा संघले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसबाहेक वीर अस्पतालका आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीका माग तत्काल पूरा गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।

देशकै ठूलो सरकारी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी लामो समयदेखि आन्दोलित रहँदा पनि सम्बन्धित निकायले यथोचित पहल नगरेकोप्रति संघले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । गत चैतदेखिको जोखिम भत्ता र ओभरटाइम रकम नपाएको बताउँदै वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।

पछिल्लो समय वीरका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले अस्पतालपरिसरमा दैनिक एक घन्टा धर्ना दिँदै आएका छन् । र, हातमा कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिइरहेका छन् । बारम्बार आग्रह गर्दा पनि माग पूरा नभएपछि अस्पतालको आकस्मिक कक्षका १६ चिकित्सकले १९ कात्तिकमा सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । महामारीमा चिकित्सक अभाव हुने देखिएपछि उनीहरूले राजीनामा फिर्ता लिएका छन् ।

कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाइयो
यसैबीच, स्वास्थ्य मन्त्रालयले लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमितलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने प्रस्ताव सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । २८ भदौमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल नेतृत्वमा बसेको बैठकले कोरोना संक्रमित विपन्न नागरिकको मात्र निःशुल्क उपचार गर्ने र अरूले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२० कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार र परीक्षण किन नगराएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण सात दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको छ । यसअघि १५ असोजमा पनि सर्वोच्चले सकारकार नाममा परमादेश जारी गर्दै संक्रमितको उपचार र परीक्षण निःशुल्क गराउनु भनेको थियो ।

कात्तिक २५ गते, २०७७ - ०६:३६ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० मा पर्यटक आगमन ८० प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं। कोरोना महामारीका कारण सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० को ११ महिनामा ८० प्रतिशतले पर्यटक आगमनमा...   
हुम्ला विमानस्थलमा आगलागी, चिसाेकाे कारणले नियन्त्रणमा कठिनाइ

हुम्ला विमानस्थलमा आगलागी, चिसाेकाे कारणले नियन्त्रणमा कठिनाइ

हुम्ला । आज(बिहीबार) बिहानै हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा रहेको सिमकोट विमानस्थलको कार्यालय प्रमुखलगायतका...   

एमएकाे परीक्षा दुई घण्टाको मात्र लिने

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर (एमए) को अन्तिम परीक्षा अब दुई घण्टाको मात्र लिने...   

अझै १५ दिन निषेध गरिएका सेवा तथा व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न नपाइने

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका क्रममा निषेध गरिएका...   

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक मंसिर २५ र २६ गते

काठमाडौं। नेपाल—भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक आउँदो २५ र २६ मंसिरमा हुने भएको छ । बैठकमा इनर्जी बैंकिङ...   

गणतन्त्र स्थापनाको १२ वर्षमै किन सलबलाए राजावादी ?

काठमाडौं । कोभिडका कारण देशभर धर्ना, जुलुस, गोष्ठी सेमिनारमा बन्देज छ । तर, सडकमा प्रदर्शन जारी छ । त्यो...   

नेकपाकाे आन्तरिक विवादमा दुवै अध्यक्ष रक्षात्मक

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा...   

प्रधानमन्त्रीकै पार्टी मुख्यालय असुरक्षित, देश कति सुरक्षित ?

काठमाडौं । लामो समयपछि पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा मंगलबार बस्ने भनिएको नेकपा सचिवालय बैठक पनि...   

अक्करमा ओली : न बहुमतको निर्णय मान्ने मनोविज्ञान, न नमान्ने सुविधा

काठमाडौं । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली अनुपस्थित भएपछि नेकपा सचिवालयले तीन दिनको विश्राम...   
अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा महासंघको जोड

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा महासंघको जोड

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top