जोखिम भत्ता माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मी मन्त्रालयमा

काठमाडौं। कोभिड–१९ महामारीमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका आफूहरूले समयमै जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो लिएर स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई यथाशीघ्र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको हो । २ चैतमा सरकारले नै फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

संघले सोमबार स्वास्थ्यसचिव लक्ष्मण अर्याललाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । देशभरका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालय पुग्नुपरेको संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरेले बताए ।

‘कोरोना संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७’ र ‘कोभिड केस इन्भेस्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७’ अनुसार सबै स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने संघको माग छ ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीका लागि घोषणा गरेको बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा भुक्तानी सहज नभएकामा संघले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसबाहेक वीर अस्पतालका आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीका माग तत्काल पूरा गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।

देशकै ठूलो सरकारी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी लामो समयदेखि आन्दोलित रहँदा पनि सम्बन्धित निकायले यथोचित पहल नगरेकोप्रति संघले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । गत चैतदेखिको जोखिम भत्ता र ओभरटाइम रकम नपाएको बताउँदै वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।

पछिल्लो समय वीरका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले अस्पतालपरिसरमा दैनिक एक घन्टा धर्ना दिँदै आएका छन् । र, हातमा कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिइरहेका छन् । बारम्बार आग्रह गर्दा पनि माग पूरा नभएपछि अस्पतालको आकस्मिक कक्षका १६ चिकित्सकले १९ कात्तिकमा सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । महामारीमा चिकित्सक अभाव हुने देखिएपछि उनीहरूले राजीनामा फिर्ता लिएका छन् ।

कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाइयो
यसैबीच, स्वास्थ्य मन्त्रालयले लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमितलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने प्रस्ताव सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । २८ भदौमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल नेतृत्वमा बसेको बैठकले कोरोना संक्रमित विपन्न नागरिकको मात्र निःशुल्क उपचार गर्ने र अरूले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२० कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार र परीक्षण किन नगराएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण सात दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको छ । यसअघि १५ असोजमा पनि सर्वोच्चले सकारकार नाममा परमादेश जारी गर्दै संक्रमितको उपचार र परीक्षण निःशुल्क गराउनु भनेको थियो ।