अर्थ मन्त्रालयको चालू खर्च २५ अर्बबाट घटाएर आठ अर्बमा सीमित पारियोस् - काँग्रेस नेता रिजाल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै दल एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय अठोट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याएको छ । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै काँग्रेसका डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा बस्नाको विकल्प नरहेको बताए।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित मुलुकमा त्यसको असर कम गर्न सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउँदै रिजालले भने, “म अझै भन्छु, सँगै बसौँ । काम गरौँ । जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गरौँ, अहिलेको अवस्थामा सबै एक ठाउँमा उभिएर एउटा राष्ट्रिय अठोट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”
सदनमा विनियोजन विधेकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै डा रिजालले सरकारमा पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र योजना नभएको जिकिर गर । उनले अर्थ मन्त्रालयको चालू खर्च रु २५ अर्बबाट घटाएर गत वर्ष झैँ रु आठ अर्बमा सीमित पारियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

सीमाबाट एक जनामा कोभिड–१९ देखियो भने स्थिति भयावह हुने अवस्था रहेकाले त्यसको कल्पना गर्ने अवस्था नरहेको तर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए । उनले अर्थतन्त्र गम्भीर अप्ठ्यारोमा पर्छ भने हामीले साना साना कुरामा छलफल नगरी सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर पछि पूरक बजेट ल्याउन आग्रह गर्दा सरकारले नमानेको जनाउँदै बजेटले जनतालाई राहत दिन नसक्ने जिकिर गरे।

उनले अर्थतन्त्र सङकुचित हुँदै गएको अवस्थामा विप्रेषणमा २० प्रतिशत कम आउने देखिएको र खर्चयोग्य आम्दानी पाँच प्रतिशतले घट्ने चिन्ता रहेको बताउँदै उहाँले असार मसान्तसम्मको राजस्वसमेत अनुमान गर्न नसकेका बेला सरकारले अर्को वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नु निरर्थक छ भने ।

यही जेठ २२ गतेसम्म सरकारको आम्दानी जोड्दा रु ६८६ अर्ब र खर्च रु ८३१ अर्ब पुगेको तथा दुई दिन अघिसम्म आम्दानीभन्दा रु १४५ अर्ब खर्च बढी भइसकेको सन्दर्भ जोड्दै डा रिजालले आउने दिन अझै कठिनाइपूर्ण बन्ने जिकिर गरे। कोभिड –१९ को सङ्क्रमणसँग लड्न एक डेढ महिनाभित्र रु १०÷१२ अर्बभन्दा घटीले नपुग्ने अवस्था रहेको जनाउँदै उहाँले बजेट स्वास्थ्यमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूरा गर्न सक्ने क्षमता नरहेको विगतका उदाहरणले स्पष्ट पारिसकेको बताए ।

विनियोजन विधेकमाथिको छलफलमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलले देशको समग्र विकासका लागि सन्तुलित र विकेन्द्रितरुपमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको भनी चिन्ता प्रकट गरे। उनले बजेटले व्यवस्थित रोजगारका प्याकेज ल्याउन नसकेको, वन विनाश रोक्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको तथा ढुङ्गा, गिटी बालुवा निकासी रोक्न तथा चुनाखानीलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले कोभिड–१९ ले ध्वस्त पारेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न सरकारले उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप पनि लगाए।

मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उद्योगको कुनै योजना नभएको आरोप लगाउँदै उहाँले उद्योग, व्यापारको विकास र संरक्षणमा ठोस नीति ल्याउन माग गरे। रोगको उपचार र क्वारेन्टिनको पर्याप्त व्यवस्था गर्नसमेत उहाँले सरकारसँग माग गरे । महामारी बढेमा रोक्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत पौडेलले सरकारलाई सुझाव दिए ।

एमसिसी खारेजी माग
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले अमेरिकी सहयोग एमसिसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न माग गर्नुभयो । कोभिड–१९ को प्रत्यक्ष असर पुगेका मजदूर तथा किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन तथा भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्न उहाँले माग गरे।

समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादवले आव २०७७÷७८ को बजेटमा उल्लेख भएअनुसारको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रदेश नं २ लाई छुट्याइएको रकम सामान्यीकरण अनुदानमा दुई अर्ब थप गर्न माग गरे। यस्तै सोही प्रदेशको समपूरक अनुदानको शीर्षकअन्तर्गत रु एक अर्ब ५० करोड थप्न उहाँले आग्रह गरे ।