भूमिकाविहीन महिला जनप्रतिनिधि

काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि भूमिकाविहीन बन्न थालेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरे पनि निर्वाचित महिला जनप्रतिधि भने व्यवहारमा भूमिकाविहीन बन्दै गएका हुन् ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडा समितिले वडाभित्रको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहको विकास कार्यमा संलग्न हुने, वडाभित्रका विकास निर्माणको कामको र उपभोक्ता समितिको नियम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती कामका लागि वडा समितिले आवश्यकता अनुसार वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ । तर अधिकांश वडाध्यक्षले वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान नगर्दा स्थानीय तहका महिला वडा सदस्य भूमिकाविहीन बनेका हुन् ।
देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहका वडा महिला सदस्य बजेट र कानुन पारित गर्ने बेलामा ताली बजाउँदै साक्षी मात्र हुने गरेका छन् । स्थानीय तहमा वडाध्यक्षसहित महिला सदस्य एक जना, दलित महिला एक, दुई जना खुल्ला सदस्य गरी पाँच जनाको वडा समिति हुने कानुनी व्यवस्था छ । गाउँ र नगरसभामा भने सबै वडा सदस्य विधायिकाको भूमिका हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

केही स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको एकलौटी कार्यशैलीले पुरुष वडा सदस्यसमेत ओझेलमा छन् । यद्यपि महिलाको तुलनामा पुरुष टाठाबाठा हुँदा अधिकांश स्थानीय तहमा भने पुरुष सदस्यले भूमिका पाएका छन् । बागलुङको बढिगाढ गाउँपालिका वडा नं। ८ का महिला सदस्य टेकमाया पुनले हामी महिला सदस्यहरूलाई गाउँपालिकाको गाउँसभामा बजेट पास गर्ने बेलामा ताली बजाउनका लागि मात्र बोलाउने गरिएको गुनासो गरिन्। उहाँले भन्नुभयो, “हामी गाउँपालिकाको बजेट पास गर्ने क्रममा साक्षी मात्र बस्ने गरेका छौँ, वार्षिक योजनाका बारेमा सामान्य सेवाग्राहीले पहिला थाहा पाउँछन् अनि मात्र हामीले थाहा पाउने गरेका छौँ । ” केही जिम्मेवारी त पाएका छौँ तर जति हुनुपर्ने हो, त्यो जिम्मेवारी छैन । स्थानीय सरकार भएको महसुस जनताले मात्र नभई हामीले समेत गर्न नपाएको पीडा उहाँले सुनाइन् ।
अधिकांश स्थानीय तहका वडा सदस्यलाई गाउँ र नगरसभामा कार्यापालिकाले पेस गरेको प्रस्तावमा के गर्ने भन्ने जानकारी हुँदैन ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नं। २ की लक्ष्मीदेवी खड्का ९सिम्खडा० ले पनि कानुनले दिएको अधिकार आफूहरूले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नपाएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘‘वडा समितिले त जिम्मेवारी दिएको छ तर नगरपालिकाले भने हामीलाई कुनै वास्ता गरेको छैन । ”
उनले गाउँसभाले पास गरेको नीति र कार्यक्रम पहिला अरूलाई जानकारी हुन्छ अनि मात्र आफूले थाहा पाउने गरेको बताइन् । उनले भनिन, “नगर सभामा हामी उपेक्षित भएका छौँ । ” ३५ हजार २१६ स्थानीय तहका जनप्र्रतिनिधिमध्ये ४३ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि छन् ।

दलित महिला सदस्य झनै भूमिकाविहीन
स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्य झनै भूमिकाविहीन भएका छन् । संविधानले स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला सदस्य अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मर्मअनुसार निर्वाचित भएका दलित महिला सदस्य झनै भूमिकाविहीन भएका हुन् । वडा समितिले स्पष्ट जिम्मेवारी नदिनु र नियमित आम्दानीको स्रोत नहुने आदि कारणले दलित महिला सदस्य स्थानीय तहमा भूमिकाविहीन बनेका हुन् । पारिवारिक समस्याले वडा समितिको बैठकमा जान नभ्याउने समस्या पनि उस्तै छ । कैलालीको जानकी गाउँपालिका–६ का दलित महिला सदस्य सरस्वती भुलले वर्षको एक पटक गाउँसभामा मात्र गाउँपालिकामा आफूहरूलाई बोलाउने गरेको बताइन् ।