Khabar Dabali Logo
  February 18, Tue

भूमिकाविहीन महिला जनप्रतिनिधि

काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि भूमिकाविहीन बन्न थालेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरे पनि निर्वाचित महिला जनप्रतिधि भने व्यवहारमा भूमिकाविहीन बन्दै गएका हुन् ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडा समितिले वडाभित्रको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहको विकास कार्यमा संलग्न हुने, वडाभित्रका विकास निर्माणको कामको र उपभोक्ता समितिको नियम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती कामका लागि वडा समितिले आवश्यकता अनुसार वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ । तर अधिकांश वडाध्यक्षले वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान नगर्दा स्थानीय तहका महिला वडा सदस्य भूमिकाविहीन बनेका हुन् ।
देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहका वडा महिला सदस्य बजेट र कानुन पारित गर्ने बेलामा ताली बजाउँदै साक्षी मात्र हुने गरेका छन् । स्थानीय तहमा वडाध्यक्षसहित महिला सदस्य एक जना, दलित महिला एक, दुई जना खुल्ला सदस्य गरी पाँच जनाको वडा समिति हुने कानुनी व्यवस्था छ । गाउँ र नगरसभामा भने सबै वडा सदस्य विधायिकाको भूमिका हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

केही स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको एकलौटी कार्यशैलीले पुरुष वडा सदस्यसमेत ओझेलमा छन् । यद्यपि महिलाको तुलनामा पुरुष टाठाबाठा हुँदा अधिकांश स्थानीय तहमा भने पुरुष सदस्यले भूमिका पाएका छन् । बागलुङको बढिगाढ गाउँपालिका वडा नं। ८ का महिला सदस्य टेकमाया पुनले हामी महिला सदस्यहरूलाई गाउँपालिकाको गाउँसभामा बजेट पास गर्ने बेलामा ताली बजाउनका लागि मात्र बोलाउने गरिएको गुनासो गरिन्। उहाँले भन्नुभयो, “हामी गाउँपालिकाको बजेट पास गर्ने क्रममा साक्षी मात्र बस्ने गरेका छौँ, वार्षिक योजनाका बारेमा सामान्य सेवाग्राहीले पहिला थाहा पाउँछन् अनि मात्र हामीले थाहा पाउने गरेका छौँ । ” केही जिम्मेवारी त पाएका छौँ तर जति हुनुपर्ने हो, त्यो जिम्मेवारी छैन । स्थानीय सरकार भएको महसुस जनताले मात्र नभई हामीले समेत गर्न नपाएको पीडा उहाँले सुनाइन् ।
अधिकांश स्थानीय तहका वडा सदस्यलाई गाउँ र नगरसभामा कार्यापालिकाले पेस गरेको प्रस्तावमा के गर्ने भन्ने जानकारी हुँदैन ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नं। २ की लक्ष्मीदेवी खड्का ९सिम्खडा० ले पनि कानुनले दिएको अधिकार आफूहरूले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नपाएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘‘वडा समितिले त जिम्मेवारी दिएको छ तर नगरपालिकाले भने हामीलाई कुनै वास्ता गरेको छैन । ”
उनले गाउँसभाले पास गरेको नीति र कार्यक्रम पहिला अरूलाई जानकारी हुन्छ अनि मात्र आफूले थाहा पाउने गरेको बताइन् । उनले भनिन, “नगर सभामा हामी उपेक्षित भएका छौँ । ” ३५ हजार २१६ स्थानीय तहका जनप्र्रतिनिधिमध्ये ४३ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि छन् ।

दलित महिला सदस्य झनै भूमिकाविहीन
स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्य झनै भूमिकाविहीन भएका छन् । संविधानले स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला सदस्य अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मर्मअनुसार निर्वाचित भएका दलित महिला सदस्य झनै भूमिकाविहीन भएका हुन् । वडा समितिले स्पष्ट जिम्मेवारी नदिनु र नियमित आम्दानीको स्रोत नहुने आदि कारणले दलित महिला सदस्य स्थानीय तहमा भूमिकाविहीन बनेका हुन् । पारिवारिक समस्याले वडा समितिको बैठकमा जान नभ्याउने समस्या पनि उस्तै छ । कैलालीको जानकी गाउँपालिका–६ का दलित महिला सदस्य सरस्वती भुलले वर्षको एक पटक गाउँसभामा मात्र गाउँपालिकामा आफूहरूलाई बोलाउने गरेको बताइन् ।

माघ १३ गते, २०७६ - ०७:३७ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

‘रोग सर्छ भन्ने कुरा हल्ला मात्रै रहेछ’

काठमाडौँ । कोभिड–१९ नाम दिइएको कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिएको चीनको वुहानबाट उद्धार गरी ल्याइएका...   

चीनबाट फर्किएका सबै सकुशल

काठमाडौँ । ‘म डा.रञ्जित शाह, सरुवा रोग विशेषज्ञ हुँ। हामी तपाईंहरूको र्‍याल (थ्रोट स्वाव) संकलन गर्न...   

महरा ‘निर्दोष’

काठमाडौं । संसद् सचिवालयकी महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका पूर्वसभामुख...   

जर्मन बुन्डेस लिग : बायर्न म्युनिखको प्रभावशाली जित, लेवान्डोस्कीको निरन्तर गोल

एजेन्सी । जर्मन बुन्डेस लिगमा बायर्न म्युनिखले प्रभावशाली जीत दर्ता गरेको छ । सुरुको १२ मिनेट भित्रै...   

महराविरुद्धको मुद्दाको फैसला आज हुदैँ

काठमाण्डौ । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज...   

तुइनबाटै गाडी, ६० हजारसम्म भाडा

रुकुम । ठूलीभेरी नदी वारपार गर्न तल्लु–छोटेबगरमा पुल छैन । तर पनि वारिका गाडी पारि पुग्छन्, पारिका...   

दुई दर्जन प्रतिबद्धताले पछारिए मन्त्री पोखरेल

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिबद्धता जनाएका करिब दुई दर्जन...   

बालुवाटारको मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयासमा सरकार

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा किर्ते र ठगीमा संंलग्नविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन नेपाल...   

विप्रेषणमा झिनो वृद्धि, मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को छ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा झिनो वृद्धि आएको छ । नेपाल राष्ट्र...   

आलोकनगरमा अतिक्रमित सरकारी जग्गाको नालीबेली

काठमाडौं । काठमाडौंको आलोकनगरस्थित वाग्मती नदीकिनारको १७ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top