पौडेल हत्या प्रकरण: म्याद गुज्रिसक्दा पनि किन भएन कारबाही ?

काठमाडौं । विप्लव नेतृत्वको नेकपा सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको निश्कर्षसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा घटनामा संलग्न पाँच सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई दिएको म्याद गुज्रेको छ।

आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - तीन महिनाभित्र कारबाही गरी जानकारी पठाउन आयोगले गत कात्तिक ५ गते सरकारलाई सिफारिस पठाएको थियो। कारबाहीको जानकारी पठाउने म्याद माघ ५ गते यत्तिकै सकिएको छ। घटनामा संलग्न दोषी सुरक्षाकर्मीका अतिरिक्त आयोगले प्रहरीलाई निर्देशन दिने पदाधिकारीलाई समेत कानुनी कारबाही गर्न भनेको थियो। आयोग छानबिनले सर्लाहीका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह, प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मि श्रको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न तथा कमाण्डर समेत रहेको ठहरसहित उनीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।

अर्का प्रहरी निरीक्षकद्वय किरणप्रसाद न्यौपाने र सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्कामा त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको भन्दै सचेत गराउन भनिएको छ।

आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्दै पहिलो नम्बर बुँदामा भनेको थियो, ‘घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी कानुनको दायरामा ल्याई सोहीबमोजिम कारबाही गर्न।’ पौडेलको बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारको हनन् भएको आयोग ठहर छ। पौडेल गत असार ४ गते मारिएका थिए।

सुरक्षा निकायले भने प्रहरी ‘इन्काउन्टर’ मा मारिएको दाबी गर्दै आएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा दुई नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा परिचालित प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनावश्यक बल प्रयोग गरी गोली हानेको किटान आयोगले गरेको छ। आयोग सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेल नेतृत्वको विशेष अनुसन्धान टोलीको स्थलगत अनुसन्धानबाट पौडेललाई ९ गोली हानी मारिएको प्रतिवेदन दिएको थियो। दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरीले ‘आत्मरक्षा’ र ‘दोहोरो भिडन्त’ मा पौडेल मारिएको दाबीसहित आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन्। घटना छानबिन र अनुसन्धानमा खटिएका आयोग सदस्य पौडेलले सरकारलाई जानकारी पठाउन भनिएको तीन महिने म्याद गुज्रिसकेको बताउँदै दण्डहिनताको खतरा औंल्याए। उनका अनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ मा आयोगका सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतया तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

सोही दफामा आयोगबाट प्राप्त सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएमा सोको कारण खुलाएर दुई महिनाभित्रै आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ। ‘अहिलेसम्म सिफारिसअनुरूप कारबाही भएनभएको विषयमा कुनै थाहापत्तो छैन’, सदस्य पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘स्वतन्त्र संवैधानिक अंगले गरेको सिफारिस त कार्यन्वयन हुँदैनन् भने सत्यनिरूपण र वेपत्ता आयोगले गरेका सिफारिसको अवस्था के होला रु ’, उनले भने।

आयोगले त्यतिबेला स्पष्ट किटानसहित भनेको छ, ‘घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाण समेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो। प्रहरीबाट घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान भएको देखिएन।’ प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएको भन्ने घटनास्थल तथा लासजाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गर्दा ‘मेडिको लिगल’ दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटि देखिएको भनाइ आयोगको छ। आयोग सचिव वेद भट्टराईले पनि स्वतन्त्र संवैधानिक अंगको बेवास्ता गरिएको बताउँदै गम्भीर घटना भएकाले सरकारलाई जेनेभा बैठकमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बताए।