Khabar Dabali Logo
  February 21, Fri

महानगरपालिकाले सौन्दर्य बिगार्ने होर्डिङबोर्ड, भित्तेलेखन हटाउदै

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरको सौन्दर्य बिगार्ने होर्डिङबोर्ड, भित्तेलेखन, पर्चा, पम्प्लेटलगायत सामग्री हटाएको छ। भ्रमण वर्षको अवसरमा भीआईपी ओहोरदोहोर गर्ने मुख्य सडकबाट होर्डिङबोर्ड हटाइसकिएको छ। पुस ११ गतेबाट होर्डिङबोर्ड हटाउन सुरु गरिएको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसहित पुस १० मा बसेको बैठकले सहरबाट होर्डिङबोर्ड हटाउने निर्णय गरेको थियो।

आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ – बिहीबारसम्म त्रिपुरेश्वरबाट–महाराजगन्ज, त्रिपुरेश्वर–बिजुलीबजारसम्मको सडकको दुवैतर्फका होर्डिङबोर्ड हटाइसकिएको छ। त्यस्तै, एयरपोर्टदेखि तीनकुने, कालिमाटीदेखि सोल्टीहोटलसम्म एकतर्फका होर्डिङबोर्ड हटाइसकिएको महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले जानकारी दिए। घरको भित्ता, पसलमाथि, झ्याल छोपेर, सौजन्य गरी राखिएका बोर्ड हटाइएको उनले बताए। ‘मापदण्डविपरीत राखिएका सबै हटाइन्छ,’ उनले भने, ‘मापदण्डअनुसार डिजिटल बोर्ड राख्न पाइन्छ।’

नगर प्रहरीले २१ दिनमा ठूला–साना गरी करिब दुई हजार होर्डिङबोर्ड सहरबाट हटाएको छ। हटाउने क्रममा नगर प्रहरीले जथाभावी होर्डिङबोर्ड राख्ने संस्थालाई जरिवानासमेत गरेको छ। जरिवानामा पर्ने भ्याली इन्स्टिच्युट, जब इम्पोइमेन्ट सेन्टजेभियर्स, गोल्डेनगेटलगायत ५० संस्था छन्। महानगरले ५० वटा संस्थाबाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना उठाएको नगर प्रहरी प्रमुख सापकोटाले बताए।

यसअघि महानगरपालिकालाई सर्वोच्च अदालतले समेत होर्डिङबोर्ड हटाउन भनी पटक–पटक आदेश गर्दासमेत अटेर गरेको थियो। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले हालेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले ०७२ साल भदौ १६ गते महानगरलाई सहरका घर, पर्खाल, बिजुलीका पोल सडकका डिभाइडरलगायतमा भएका पर्चा पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृत रूपमा राखिएका होर्डिङबोर्ड र विज्ञापन हटाउन दिएको परामादेश जारी गरेको थियो।

परमादेश आदेश हुँदासमेत नहटाएपछि महानगरपालिकालाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक पत्र काटेको थियो। निर्देशनालयको पत्रको समेत बेवास्ता गरेपछि महानगरविरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा केही समयअघि अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए। चार वर्षपछि बल्ल महानगरले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको हो। अदालतको आदेशअनुसार सहरका घर, पर्खाल, बिजुलीका पोल सडकका डिभाइडर आदिमा भएका पर्चा पम्प्लेट, भित्तेलेखनसमेत हटाउनुपर्ने थियो। तर, महानगरले अहिले मुख्य गरी होर्डिङबोर्ड मात्र हटाएको छ।

घर, पर्खाल, बिजुलीका पोल आदिमा भएका पर्चा पम्प्लेट, भित्तेलेखन भने हटेको छैन। तर, होर्डिबोर्डसँगै विज्ञापन, भित्तेलेखनलगायत पर्चा पम्प्लेटसमेत हटाइने सहरी सुव्यवस्था विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले बताए।

माघ ३ गते, २०७६ - ०९:१८ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

यसरी आयो बाँस्कोटाको राजीनामा

काठमाडौं । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले घुस लिन कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि नेकपाका...   
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणः ‘मन्त्री नै यतीको एजेन्ट’

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणः ‘मन्त्री नै यतीको एजेन्ट’

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य धर्मशिला चापागाइँले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने...   
काखबाटै चोरेर यसरी पुर्‍याइन्छ विदेश

काखबाटै चोरेर यसरी पुर्‍याइन्छ विदेश

काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक कठरीका मञ्जु–भीमसेनबहादुर खड्का दम्पती राजधानीमा मकै पोलेर जीविकोपार्जन...   

काखबाटै चोरेर यसरी पुर्‍याइन्छ विदेश

काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक कठरीका मञ्जु–भीमसेनबहादुर खड्का दम्पती राजधानीमा मकै पोलेर जीविकोपार्जन...   

नेकपा विवादः जनआन्दोेलन कि जनयुद्ध

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कार्यालयले फागुन १ गते जनआन्दोलन तथा जनयुद्धका...   

मुद्दामा सेनापतिलाई सर्वाधिकार

काठमाडौं । ब्यारेकभित्रको कसुरमा सैनिकमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार प्रधानसेनापतिमै रहेको फैसला सर्वोच्च...   

विद्युत् महसुल समायोजन प्रस्ताव, वर्षको अन्त्यसम्म नयाँ दर

काठमाडौं । चैत मसान्तभित्र नयाँ विद्युत् महसुल दर निर्धारण गर्ने गरी विद्युुत् नियमन आयोगले प्रक्रिया...   

बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी अभाव

काठमाडौं । सरकारले विकासका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी भने संघमा...   

१४ करोडमा खुलेको लघुवित्तको मुनाफा ६ महिनामै साढे २२ करोड

काठमाडौं  । गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले खुलेका लघुवित्त कम्पनीहरूले गरिबलाई शोषण गरी अकुत नाफा...   

भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद मान्य हुन्न

काठमाडौं । सार्वजनिक पदबाट अवकाश पाएको ५ वर्षभित्र मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने सरकारको प्रस्तावप्रति...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top