Khabar Dabali Logo
  November 27, Fri

सुरक्षा परिचालन सीडीओबाटै, ब्रिफिङ सीधै गृहमा प्रदेश सुरक्षा समिति बन्न सकेन

काठमाडौ । संघीय संरचनाअनुरूप प्रदेश सरकार गठन भइसके पनि त्यहाँको गृह प्रशासन सञ्चालन र आन्तरिक सुरक्षा योजना बन्न सकेको छैन । स्थानीय प्रशासन ऐन र संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा नीतिगत अन्योल देखा परेको हो ।

अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ- गृह मन्त्रालयको प्रस्ट निर्देशन नहुँदा प्रदेशको आन्तरिक मामिला (गृह प्रशासन) हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका सहसचिवहरूको भूमिकासमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेशहरूमा मन्त्रिपरिषद् गठन भई गृह प्रशासन हाँक्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत नियुक्त भइसकेका छन् ।

प्रदेश सुरक्षा समिति भने गठन भएको छैन । समितिको अध्यक्षता कसले गर्ने र को–को रहने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय नलिएकाले अन्योल भएको हो । प्रदेश संसद्को बैठक बस्ने र मन्त्रीहरूका कामकारबाही अघि बढिसक्दा पनि प्रादेशिक गृह प्रशासनको सञ्चालन पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन ।

प्रदेशको गृह प्रशासनको कार्यप्रणाली प्रस्ट नहुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार नै सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन ऐनलाई आन्तरिक सुरक्षा प्रशासन ऐनका नाममा मस्यौदा गरिरहेको छ । गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीका अनुसारऐनको मस्यौदा अधिकारसम्पन्न प्रशासन सुधार समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ ।

प्रदेश संरचनामा रहने प्रहरीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने र त्यसको चेन अफ कमान्ड कस्तो हुने भन्ने नीतिगत व्यवस्था नहँुदा अन्योल छ । प्रवक्ता दुवाडीका अनुसार संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा रायका निम्ति कानुन मन्त्रालय पठाएको ४ महिना पुगिसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि शान्ति सुरक्षा कार्यान्वयनका निम्ति महत्त्वपूर्ण मानिएका ऐन नबन्दा प्रदेशको गृह प्रशासन सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि नीतिगत अन्योलका कारण प्रदेश सुरक्षा समिति बन्न नसकेको र प्रदेश सुरक्षाको खाका निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए । प्रदेश ६ का आन्तरिक मामिला सचिव केशवराज आचार्यले नीतिगत प्रस्टता नहुँदा केही काममा ढिलाइ भइरहेको बताए ।

सुरक्षाको व्यवस्था पुरानै संरचनाअनुसार भइरहेको उनले जनाए । प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला सचिव प्रेम भट्टराईले पनि प्रदेश सुरक्षा समिति बन्न नसकेको बताए । प्रदेश ५ मा गृहमन्त्रीको भूमिकामा रहने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीका रूपमा कुलप्रसाद केसीले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् ।

शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय बैठकले सुरक्षासम्बन्धी अन्तक्र्रिया गर्ने, प्रदेशका सबै प्रहरी युनिटमा ‘हेलो सुरक्षा कल’ सञ्चालनमा ल्याउने, नागरिक सुरक्षा र औद्योगिक सुरक्षाका निम्ति नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेजस्ता निर्णय गरिसकेको छ । तर नीतिगत प्रस्टता नहुँदा सुरक्षा समितिको बैठक बस्ने, प्रदेशको सुरक्षा निकायहरूले सुरक्षा अवस्थाबारे प्रदेश आन्तरिक मामिला सचिवलाई ब्रिफिङ गर्ने र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले आन्तरिक मामिला सचिवलाई निर्देशन दिनेजस्ता कामहरू हुन सकेको छैन ।

चेन अफ कमान्ड प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा गृहमन्त्रीकै हैसियतमा रहने आन्तरिक मामिलामन्त्रीले दिने आदेशको कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने विषयमा पनि अन्योल देखिन्छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला सचिवको भूमिका कहाँसम्म विस्तारित हुने र तिनको आदेश क–कसले मान्ने भन्ने पनि प्रस्ट छैन ।

जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सुरक्षा अवस्थाबारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई होइन, सोझै केन्द्र (गृह मन्त्रालय) लाई ब्रिफिङ गरिरहेका छन् । यस्तो दोहोरो अभ्यासले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाबारे तत्कालै कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्‍यो भने अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै नीतिगत व्यवस्था अभावमा प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको सचिवालयसमेत बन्न सकेको छैन । प्रदेश १, ३, ४ र ५ को आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नियुक्त भइसके पनि सचिवालय बनिसकेको छैन ।

 

फागुन ६ गते, २०७४ - ०७:३९ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काेरोना प्रभाव : अर्को सूचना नभएसम्म शुक्रबारको नमाज स्थगित

काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंकका कारण मुस्लिम समुदायले मस्जिद जान छोडि...   

कोरोना उच्चजोखिम न्युनिकरण गर्न चीन र नेपालबीच भिडियो सम्मेलन हुँदै

काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड–१९)को उच्च जोखिमबाट भर्खरै त्राण पाएको चीनले कोरोना भाइरसको जोखिम न्युनिकरणमा...   

राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चिकालको लागि स्थगित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार सरकारले गरेको निर्णय अबज्ञा...   

निश्चित क्षेत्रलाई ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर गदै सरकारले ‘लकडाउन’ गर्ने तयारीसाथ...   

कोरोनाकाे त्रास : सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरु पूर्वनिधारित कार्यक्रम रद्द गरी घरमा बस्न थाले

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले भेटघाट बन्द गरेका छन् । ...   
कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

कोरोनाको प्रभाव : उद्योग वाणिज्य महासंघकाे निर्वाचन स्थगित

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित उच्च संक्रमण रोकथाम गर्न बुधबार २५ जना भन्दा बढी भेला...   

मालपोत, विद्युत, यातायातलगायतमा जरिवाना लाग्ने भए सरकारले मिनाह गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मालपोत, विद्युत, र यातायातमा...   

चितवनको भरतपुरमा बन्यो ७२ घण्टामा ७० शैयाको कोरोना विशेष अस्पताल

भरतपुर । सम्भावित कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गर्दै चितवनको भरतपुरमा ७२ घण्टामै ७० शैयाको कोरोना विशेष...   
परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

परीक्षा स्थगित गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय

काठमाडौं । सम्भावित कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई मुल्याङकन गर्दै लोक सेवा आयोगले चैत ८ गतेपछिका सबै...   

कैदी बन्दी संख्या घटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च रहन सक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top