सरकारले गर्यो आपत‍्कालीन स्थितिको घोषणा

माल्दिभ्समा संवैधानिक संकट गहिरिँदै जाँदा सरकारले १५ दिनकालागि आपत‍्कालीन स्थितिको घोषणा गरेको छ । आपत‍्कालीन स्थितिको घोषणा भए लगत्तै सुरक्षा दलहरु सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र प्रवेश गरेका थिए । विपक्षी दलहरुले भूतपूर्व राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गयुमलाई पनि पक्राउ गरिएको जनाएका छन् । तर अधिकारीहरुले त्यसबारे केही बताएका छैनन् । अदालतका एकजना प्रवक्ताले न्यायाधीशहरु अदालतभित्रै रहेका तर आफुले उनीहरुलाई सम्पर्क गर्न नसकेको बताए । माल्दिभ्स सरकारले यस अघि संसदलाई निलम्बन गर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनलाई महाभियोग लगाउने कुनै कदम उठाए त्यसको प्रतिरोध गर्न सेनालाई आदेश दिएको थियो । गत शुक्रबार देशको सर्वोच्च अदालतले केही राजबन्दीहरुलाई रिहा गर्न तथा १२ जना सांसदहरुलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि सरकारले यस्तो प्रतिकृया जनाएको हो । उनीहरुलाई पुनर्बहाली गरिएमा संसद्‍मा विपक्षी दलको बहुमत पुग्नेछ । सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रहरी प्रमुखलाई पनि उनको पदबाट बर्खास्त गरीदिएको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नगर्ने जनाएपछि माल्दिभ्समा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको हो । मुख्य विपक्षी दलले सरकारले आदेश पालना अस्वीकार गर्नु सत्तापलट सरह भएको टिप्पणी गरेको छ । पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीदले राष्ट्रपति यामीनले तत्काल सत्ता छाड्नुपर्ने बताएका छन् । सुरक्षा फौजलाई देशको संविधानको रक्षा गर्न पनि नाशीदले आह्वान गरेका छन् । हाल श्रीलंकामा निर्वासनमा रहेका नाशीद प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचित हुने माल्दिभ्सका पहिलो नेता हुन् । उनीमाथि लागेको आतंकवादको आरोप सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो र सो मुद्दासम्बन्धी सन् २०१५ मा भएको सुनुवाइ राजनीतिक रुपमा अभिप्रेरित भएको अदालतले बताएको छ । तर राष्ट्रपति यामीनलाई सत्ताबाट हटाउने कार्य असंवैधानिक र गैरकानुनी हुने भन्दै माल्दिभ्स सरकारले सावधान गराएको छ । बीबीसी