प्रदेश प्रमुखमाथि सरकारले यसरी गर्यो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ !

काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई ‘फायर’ गरेको घटनाक्रमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भएको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक निर्णयका रूपमा लिइएको छ ।

सरकारको यो निर्णयबाट हताइएका प्रदेश प्रमुखमात्र नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूसमेत हच्किएका छन् । सरकारले लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरुप काम नगरेको आरोप पदमुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरूले लगाईरहेका छन् भने कांग्रेसले सरकारले अधिनायवादी चरित्र देखाएको भन्दै आक्रोशपूर्ण टिप्पणी गरेको छ ।

आइतवार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डाक्टर भगवान कोइरालालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो भने अन्य निर्णय बाहिरिएको थिएन । तर साँझ राष्ट्रपति कार्यालयबाट सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरिएको विज्ञप्ति आएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले यसअघिको शेरबहादुर देउवाको निर्णयमाथि ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरेको खुल्यो ।

कहिले ग्राण्डी, कहिले टिचिङ, कहिले बालुवाटार !

अस्वस्थ भएर आफ्नै निवास बालुवाटारमा आराम गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली कहिले ग्राण्डी त कहिले टिचिङ अस्पताल पुगेको समाचार आइरह्यो । आइतवार नै मन्त्रिपरिषद बैठक र नेकपाको सचिवालय बैठक बस्ने यसअघि नै तय भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएर अस्पताल जानुपरेपछि दुवै बैठक नहुने लख धेरैले काटेका थिए ।

तर एक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदको बैठकमा व्यस्त भइरहँदा पनि ग्राण्डी र टिचिङ पुगेको भनेर समाचार आउनु दुखद भएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री आइतवार कुनै अस्पताल गएका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले पनि प्रधानमन्त्री अस्पताल नगएको बताए ।

बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डाक्टर कोइरालालाई मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने बाहेक अन्य निर्णय बाहिरिएको थिएन । तर साँझ ५ पुनः मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक डाकिएको खबर आयो । बैठकका एजेण्डालाई गोप्य राखिएको  थियो ।

धेरैले प्रधानमन्त्री उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने भएकाले केही घण्टाकै अन्तरालमा आकस्मिक बैठक बोलाएको हुन सक्ने अनुमान गरे । आकस्मिक बोलाइएको बैठकमा सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा भएको बस दुर्घटनाका बारेमा छलफल हुन सक्ने पनि कतिपयको अनुमान थियो ।

साँझ मन्त्रिपरिषदको बैठक भन्दा अगाडि नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो । सचिवालयको बैठक पूर्व निर्धारित थियो । नेकपाले आगामी मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टुंगो लगाउनै बाँकी थियो । त्यसैले सचिवालय बैठक सामान्य र मन्त्रिपरिषदको बैठक असामान्य भनी टिप्पणी भएको थियो ।

तर साँझ ६ बजे एकाएक राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति आयो । सातवटै प्रदेशप्रमुखलाई संविधानको धारा १६५ प्रयोग गरेर हटाइएको विज्ञप्ति आएपछि मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक प्रदेशमा प्रमुख नियुक्तिका लागि हुनसक्ने अनुमान गरियो ।

सचिवालय बैठकमा के भयो ?

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सचिवालय बैठकमा प्रदेश प्रमुखको एजेण्डाका बारेमा पनि छलफल भएको बताए । खबरडबलीसँग कुरा गर्दै खनालले भने, ‘प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका विषयमा अहिल्यै हतार गर्नुपर्ने देखिएन । त्यसलाई अर्को कुनै बैठकमा तय गर्ने गरी आजलाई उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टुंगो लगाइएको छ ।’

सचिवालय बैठकले कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा विद्या भट्टराईलाई उठाउने निर्णय गर्यो भने प्रदेशसभा सदस्य पदको उम्मेदवारका रूपमा दाङको क्षेत्र नम्बर ३ ‘ख’मा विमला वली, भक्तपुर १ ‘ख’मा देवीप्रसाद ढकाल र बाग्लुङ २ ‘ख’मा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समर्थन गर्ने निर्णय निर्णय गर्यो ।

स्रोतका अनुसार सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने निर्णय पार्टीभित्र छलफल भएको थिएन । सचिवालय सदस्यहरूलाई पनि यसबारेमा जानकारी थिएन । शुक्रवार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बालुवाटार पुगेका थिए । त्यतिबेलै ओलीले प्रदेश प्रमुख हटाउन प्रचण्डसँग सहमति मागेका थिए । प्रदेश प्रमुख हटाउने विषय अध्यक्षद्वयबाहेक अन्यलाई जानकारी थिएन ।

सचिवालय लगत्तै बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद बैठकका लागि केही मन्त्रीहरू बालुवाटार आइसकेका थिए । तर सचिवालय बैठकले सहमति जुटाउन नसकेपछि तत्कालका लागि प्रदेशप्रमुख नियुक्त हुन सकेनन् । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद बैठक सोमवार दिउँसोलाई सारियो ।

कसले के भने ?

दुई नम्बर प्रदेशका पदमुक्त प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले सरकारले लोकतान्त्रिक परिपाटी पालना नगरेको आरोप लगाए । आफूलाई सरकारको यो निर्णय सरप्राइज लागेको भन्दै सरकार र राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकारमाथि आफूले टिप्पणी गर्न नमिल्ने कायस्थले बताए ।

प्रदेश नम्बर ५ का पदमुक्त प्रमुख उमाकान्त झाले सरकारले राम्रो काम नगरेको टिप्पणी गरे । राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति आउँदा काठमाडौँ मै रहेका झाले सरकारको यस निर्णय आफूले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको प्रतिक्रिया दिए । आफूले संविधानविपरिक कुनै काम नगरेको दाबी गर्दै झाले सरकारको निर्णय संविधानविपरित भएको टिप्पणी गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले सरकारले पूर्वाग्रह साँधेर काम गरेको टिप्पणी गरे । उनले ओलीले सहमतिको कुरा गरेर परिवर्तन पक्षधर दललाई बिच्काउने काम गरेको आरोप लगाए । ‘प्रदेश प्रमुखको पद कार्यकारी होइन, उनीहरूले त्यस्तो गलत केही गरेका थिएनन्, सरकारको यो निर्णयको हामी घोर विरोध गर्छौं,’ खाणले भने ।

कसरी भएको थियो नियुक्ति ?

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १३, धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेशमा राख्ने परिकल्पना उक्त धाराले गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने र राष्ट्रपतिले नै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था धारा १६३ मा रहेको छ ।

२०७४ माघ ३ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले आफू अनुकुलका मान्छेहरूलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको बागडोर सम्हाले । ओलीको सरकारले पूरानो सरकारको अन्य सबै नियुक्तिहरू खारेज भएपनि प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय भने खारेज गरिएको थिएन ।

ढिलो भएपनि राम्रो निर्णय !

नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले सरकारको यो निर्णयलाई ढिलो तर राम्रो निर्णय भनेका छन् । ‘सरकार गठन भएको २० महिनामा अघिल्लो सरकारका पालामा राजनीतिक सहमतिबिना एकलौटी रुपमा नियुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखहरु फेरिएका हुन्,’ रिजालले भने, ‘निर्वाचन भएर कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भइसकेपछि सामान्य विमर्श पनि नगरी र सहमतिविपरीत कांग्रेसको काम चलाउ सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।’

रिजालले नयाँ सरकार आउनासाथ तिनलाई जसरी आएका हुन्, त्यसरी नै विदा गर्नुपर्ने तर अहिलेसम्म ढिलो भएको टिप्पणी गरे । रिजालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले किर्ते कागज गरी सर्वसाधारणको उठीबास लगाएको आरोप लगाए भने गण्डकी प्रदेशका प्रमुख बाबुराम कुँवरले मिटर ब्याजको पैसा गुण्डा लगाएर असूल गरेको आरोप लगाएका छन् ।

रिजालले राजनीतिक आस्था, प्रतिबद्धता र संलग्तनाका कारण सरकारी पदमा नियुक्त हुनेहरुले आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार फेरिनासाथ नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताए ।