काठमाडौं । नेकपाका नेता बामदेव गौतमले हिजो शनिबारबाट जारी स्थायी समितिको बैठकमा सरकार र पार्टीका कामहरुलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य विषयका अलावा ‘अब के गर्ने ? ’ शिर्षकमा २२ बुँदे सुत्र अघि सारेका छन् ।
गौतमले अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि भिन्न मत राख्दै यस्तो सुत्र अघि सारेका हुन् । पढ्नुहोस् गौतमको सुत्र –
१.
१५ दिनको समय दिएर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने, बैठकमा आत्मालोचक शैलीमा लेखिएको समग्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने,
२.
कुनै पनि नेतालाई विशेष अधिकारयुक्त वनाउने व्यवस्था समाप्त गरी पार्टीमा सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको प्रणाली कायम गर्ने र व्यक्तिवादी कार्यशैलीको दृढतापूर्वक अन्त्य गर्ने,
३.
पार्टीको स्थायी कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्यूरोका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता वमोजिम अन्य निर्णय पनि गर्नसक्ने अधिकार दिने,
४.
अति जरुरी अवस्था सृजना भएपनि राजनीतिक विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा स्थायी कमिटीबाट नै गर्ने, सरकारले गर्न पर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु स्थायी कमिटीको जानकारी विना गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने,
५.
राष्ट्रियता र पार्टीको सैद्धान्तिक विषयसंग सम्बन्धित विषयवस्तुमा पोलिटव्यूरो वा केन्द्रीय कमिटीले मात्र निर्णय गर्ने,
६.
केन्द्रीय सचिवालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका विषयमा मात्र निर्णय लिने अधिकार दिने, यसलाई अन्य कमिटीहरुले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र पार्टी तथा सरकारका कामहरुको अनुगमन गर्ने उच्च स्तरको संस्थाका रुपमा स्थापित गर्ने,
७.
अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकुलता भएको पाइएन । तसर्थ अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रुपमा सरकार संचालन गर्ने तर्फ नै ध्यान बढि दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्षले प्रभावकारी रुपमा पार्टी संचालन गर्नेतर्फ ध्यान बढि दिने व्यवस्था गर्ने । कुनै पनि कमिटीको अध्यक्षता गर्न दुबै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था अन्त्य गर्ने । अब दृढतापूर्वक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी लागु गर्ने,
८.
नेपालको संविधान बमोजिम तीनै तहमा निर्माण गरिने पार्टी कमिटीमा नेपालको कानून बमोजिम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउने, एकीकरण पछि निर्माण गरिएको केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको १७ प्रतिशत मात्र छ । त्यसो भएर अब केन्द्रीय कमिटीमा ७७ महिला सदस्य थप गर्ने,
९.
भर्खरै निर्माण गरिएका प्रदेश कमिटीहरुमा महिला सदस्यहरुको नगन्य उपस्थिति छ । सबै प्रदेश कमिटीमा आगामी एक महिनाभित्र ३३ प्रतिशत महिला सदस्य थप गर्ने,
१०.
अब बन्ने जिल्ला कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यहरु अनिवार्य समावेश गर्ने । ३३ प्रतिशत महिला सदस्य नपुग्ने अवस्थामा महिला र पुरुषको बराबरी स्थान खाली राख्ने,
११.
पार्टी कमिटी भित्रका उप कमिटीहरु (कार्यालय, सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटव्युरो) मा पनि महिला सदस्य रहनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । त्यसरी समावेश गर्दा न्यूनतम् दुई महिला सदस्य रहनै पर्ने व्यवस्था गर्ने,
१२.
केन्द्रीय कमिटीको कुल संख्याको एकतिहाई संख्यापुग्ने गरी १७१ सदस्यीय पोलिटव्यूरो निर्माण गर्ने,
१३.
पोलिटव्यूरोका निर्वाचित सदस्यहरुबाट पर्ने गरी पोलिटव्यूरोको एकतिहाई संख्यामा नबढ्ने सुनिश्चितता गर्दै स्थायी कमिटीको सदस्य संख्या ५७ पुर्याउने,
१४.
स्थायी कमिटीका सदस्यहरुबाट स्थायी कमिटीको एकतिहाई संख्यामा नबढ्ने गरी केन्द्रीय सचिवालयको सदस्य संख्या १९ पुर्याउने,
१५.
हाल घोषणा गरिएका प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको मापदण्ड अनुरुप भए नभएको छानविन गरी मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीलाई दिने । स्थायी कमिटीले २ महिनाभित्र मापदण्डभित्र नपरेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई हटाई मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थित गर्ने,
१६.
आगामी एक महिना भित्र दुबै पूर्व पार्टीका कमिटी सदस्यहरु समावेश गरी तल्ला कमिटीहरुको एकीकरण गर्ने । एकीकरण गर्दा पार्टीका पहिलेकै पदाधिकारीहरुबाट अध्यक्ष र सचिव तोक्ने,
१७.
आगामी एक महिनाभित्र प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा व्यवस्थित पार्टी कार्यालयहरु स्थापना गर्ने, स्थानीय तहका पार्टी कमिटीहरु निर्माण भएको ३ महिनाभित्र पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई कमिटीमा संगठित गर्ने,
१८.
आगामी तीन महिना भित्र वाँकी सबै पार्टी कमिटीहरु, विभागहरु, आयोगहरु निर्माण गरिसक्ने,
१९.
आगामी एक महिना भित्र सबै जनवर्गीय संगठनका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहहरुमा एकीकरण सम्पन्न गर्ने,
२०.
स्थायी कमिटी सदस्यको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन कमिटी निर्माण गरी कार्यालय सुचारु गर्ने,
२१.
आधारभूत तहमा पार्टी निर्माण गर्न, सुदृढ गर्न र विस्तार गर्न स्थानीय तहमा पुगेका पार्टी सदस्यहरुलाई प्रशिक्षित गर्न आगामी २ वर्षमा प्रत्येक परिवारलाई पार्टीको वरीपरी गोलवन्द गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक जना इन्चार्जका दरले ७७ जना, १ मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा २ जनाका दरले ६८ जना, २ वा सो भन्दा बढि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका ४३ जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकजनाका दरले १३१ जनागरी जम्मा १९९ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई अनुगमनकर्ताका रुपमा कार्यक्षेत्र प्रदान गर्ने । त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा स्थायी कमिटी सदस्यइन्चार्ज एकका दरले ७ जना र प्रवासमा नेपाली नागरिकको सहयोगार्थ ९ जना गरी जम्मा २९२ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई पूर्णकालिक बनाउने,
२२.
जिल्ला इन्चार्जका रुपमा खटाइएका केन्द्रीय कमिटीका बरिष्ठ सदस्यको संयोजकत्वमा त्यहाँ खटाइएका केन्द्रीय अनुगमनकर्ता सहितको जिल्ला अनुगमन समन्वय कमिटी बनाउने । पार्टीको जिल्ला कार्यालयमा अनुगमन समन्वय कमिटीको पनि कार्यालय रहने । जिल्ला अनुगमन कमिटीले प्रत्येक महिना जिल्लाको समग्र कामको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने,
यो पनि पढ्नुहोस्,
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: