नयाँ शक्तिको कार्ययोजनामा ३३ बर्षपछिको नेपाल

काठमाडौं, २३ चैत । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले देशलाई उच्च विकास गर्नका लागि ३३ बर्षे कार्ययोजना बनाएको छ । उक्त कार्ययोजना बैठकले पारित गरिसकेको छ । अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन लक्ष्य राखेर बनाएको कार्ययोजनामा सन् २०५० सम्ममा नेपाललाई उच्चतम विकासको कोटिमा पु¥याइने उल्लेख गरिएको छ । सडक, रेल, केवुलकार, एयरपोर्ट, उर्जा, सञ्चारलगायतका पूर्वाधारहरु आर्थिक विकासका लागि अनिवार्य पूर्वशर्त रहनेछ । सबै प्रदेशमा बिशेष पहिचान सहितका सुन्दर प्रादेशिक राजधानी बनाउनेसमेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ । एशियाली मापदण्डका शहरहरुले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचान झल्काउने छन् । राजधानी वरिपरी सुन्दर एकीकृत ग्रामीण बस्तिहरु बनाउने, दुर्गमक्षेत्र र अति ग्रामीण बस्तिहरु हटाउने र सुन्दर ‘स्मार्ट’ आवास क्षेत्र बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । केन्द्रीय र प्रादेशिक योजना अन्तरगत सन् २०२२ सम्ममा गरीबीको अन्त्य र वेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने, सन् २०३० सम्ममा जनताको जीवनस्तरलाई मध्यम श्रेणीमा उकास्ने र सन् २०५० सम्ममा देशलाई बिश्वका समृद्ध देशहरुको सूचीमा पु¥याउने कार्ययोजना तयार पारेको हो । ५ बर्षभित्र भूमिसुधार र आवास अधिकारको सुनिश्चिततासहित सबैभन्दा गरीब ५० लाख किसान तथा सुकुम्बासी परिवारलाई गरीबीको रेखाबाट माथि उठाउने लक्ष्य बनाउर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

५ वर्षभित्र सबै खेतियोग्य जमीनमा सिंचाई सुविधा बिस्तार गरिसकिनेछ । किसानलाई विमा कार्यक्रमसँग जोडिनेछ । व्यवसायिक कृषि फर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनिहरुलाई ५ बर्षका लागि ५ करोडसम्मको ऋणमा आधा व्याज अनुदान दिइने छ । साना किसानहरुका लागि कृषि सामग्रीहरुको खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ ।

नयाँ शक्तिले रोजगारविहीन थप ३० लाख युवाहरुलाई बार्षिक न्युनतम १०० दिन रोजगारी सृजना गर्ने हाम्रो योजना हुने र रोजगारी मूलतः पूर्वाधार विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र पर्यटनमार्फत सृजना हुने बताइएको छ । मूल्य नियन्त्रण, रासन कार्ड र गरीबीको रेखामुनी रहेका जनताका लागि शिक्षा र स्वास्थको सुनिश्चितता गर्न प्रतिबद्धता गरेको छ । देशका सबैभन्दा गरीब परिवार, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया÷हलिया, दलित, महिला, किसान, मजदुर, उत्पीडित अल्पसंख्यक जाति र समुदाय, शहीद, वेपत्ता एवं घाइते परिवार, एकल महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएकाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिई ५ बर्षमा गरीबीको रेखाबाट माथि उठाउने र वेरोजगारी न्यूनीकरण लक्ष्य लिएको बताएको छ ।

हामी नियमित बाहेक थप ३० लाख युवाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्ने छौं । यसो गर्दा २१ बर्षदेखि ३० बर्षसम्मका युवाहरुका लागि कम्तिमा बार्षिक १०० दिन रोजगारी वा सो बराबरको भत्ता उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ ।

• अत्याधुनिक पूर्वाधारः समृद्धिको आधार देशको तीब्र आर्थिक विकासकालागि सडक, रेल, केवुलकार, एयरपोर्ट, उर्जा, सञ्चार लगायतका पूर्वाधारहरु अनिवार्य पूर्वशर्त हुन् । अतः पूर्वाधार विकास हाम्रो महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो । हामी सबै प्रदेशमा बिशेष पहिचान सहितका सुन्दर प्रादेशिक राजधानी बनाउने छौं । एशियाली मापदण्डका यस्ता शहरहरुले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचान झल्काउने छन् । यसैगरी हामी प्रदेशका राजधानी वरिपरी सुन्दर एकीकृत ग्रामीण बस्तिहरु बनाउने छौं । दुर्गमक्षेत्र र अति ग्रामीण बस्तिहरु हटाउने र सुन्दर ‘स्मार्ट’ आवास क्षेत्र बनाउने हाम्रो लक्ष्य हुनेछ ।
• ५ वर्ष भित्र प्रत्येक गाउँपालिकासम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण गरिनेछ । मेचीकाली राजमार्गलाई ६ लेनको बनाउने, तराई मधेसमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनको पक्कि राजमार्गको स्वरुप दिने र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ५ बर्षभित्र कालोपत्र गरिसक्ने छौ । हामी अबको १० बर्षमा पूर्व–पश्चिम रेल सेवा सुचारु गर्नेछौं । एक दिनमा मेची–काली यात्रा गराउने हाम्रो लक्ष्य हो । उत्तर–दक्षिण नाकाहरु खुल्ला गर्ने र चीनको मुख्य शहर र तिब्बतसँगको व्यापार सहज बनाउने हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ । यसका लागि उत्तर दक्षिण जोड्ने आधुनिक सडक सञ्जाल ५ वषर््ाभित्र पूरा गरिनेछ ।
• जलासययुक्त ठूला विद्युत परियोजनाहरु मार्फत लोडसेडिंगको पूर्ण अन्त्य र विद्युत आयातको समाप्ति गरिनेछ । हरेक प्रदेशमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका एक एक विश्वविद्यालय र दुई दुई ठूला अस्पताल, र प्रदेशको विशेषता अनुसार महर्षि जनक मिथिला विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय लगायतको स्थापना गरिनेछ । हरेक गाउँपालिका सम्म २५ सैयाका ग्रामीण अस्पतालहरु ५ बर्षभित्र खोल्ने हाम्रो उद्देश्य हुनेछ । हरेक प्रदेशमा एक एक अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्टका साथै अहिलेका ठूला परियोजनाहरु, सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहनेछ ।
•  आत्मनिर्भरताका लागि नवीन औद्योगिक क्रान्तिः स्वदेशमै रोजगारी र घर–घरमा शान्ति अल्पविकसित देशबाट विकसित देशमा जानको लागि हामीले तीब्र गतिमा औद्योगिक क्रान्ति गर्नुपर्छ । औद्योगीक क्रान्तिकालागि आदिवासी जनजाति तथा शिल्पी समुदायको सीपलाई व्यवस्थित गर्दै त्यसको आधुनिकीकरण र पहिचानकालागि समेत हाम्रो पार्टीले ध्यान दिनेछ । हाम्रो लागि औद्योगिक विकास स्वदेशमै रोजगारी सृजना, पुँजी निर्माण, आत्मनिर्भरता र घर–घरमा शान्तिको आधार हो । हामी जतिधेरै पु“जीको विकास गर्ने छौं त्यति धेरै रोजगारीहरु सृजना हुनेछन् । र, त्यतिनै शान्ति र समृद्धिको सिढि चढ्ने छौं ।
• हरेक घरमा रोजगारी पुर्याउनु हरेक घरमा शान्ति र समृद्धि पुर्याउनु हो । यसका लागि हामी सात प्रदेशमा सातवटा सुविधासम्पन्न औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नेछौं । प्रत्येक गाउ“पालिका र नगरपालिकाका वडामा साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । यसका लागि औद्योगिक सुरक्षा, लगानी सुरक्षा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, वैदेशिक लगानीलाई आमन्त्रण, कम्पनि दर्ता प्रक्रियामा आधुनिकीकरण, राष्ट्रिय पु“जीको विकासका लागि वैज्ञानिक कर नीति, मजदुरहरुको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता जस्ता हाम्रा नीतिहरु हुनेछन् ।
• बिशेषतः जुट, चिनी, चिया, बिउ, कफी, मल, चामल, दाल, पिठो, आटा, कपडा, जुत्ता, साबुन, फर्निचर, औषधी लगायत आधारभूत घरायसी सामानहरुको उत्पादनमा हामीले काम थालेको ५ बर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने हाम्रो नीति हुनेछ । उर्जा उत्पादन, नवीकरणीय उर्जाको विकास, रुग्ण उद्योगहरुको संचालनमा पार्टीले ध्यान दिनेछ । हामी भारत, चीन जस्ता देशहरुको व्यापार श्रृङ्खलामा सहभागी हुनेगरी औद्योगिक नीति बनाई राष्ट्रिय पु“जिपतिहरुस“ग सहकार्य गर्नेछौं । यसले हाम्रो राष्ट्रिय पु“जीको विकासमा सहयोग पुग्नेछ । औद्योगीकरणलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न बिशेष प्राविधिक शिक्षालयहरु संचालन गर्ने, जब सेन्टरहरु बनाउने काम गरिनेछ । यसरी थप १० लाख रोजगारी सृजना हुनसक्छ र यस्तो रोजगारीमा जाने जनशक्ति तयार हुनेछ । यसमा हामी प्रतिवद्ध छौं ।
• पर्यटनको विस्तारः ग्रामीण विकासको आधार पहुनाहरुलाई हृदयदेखिनै स्वागत गर्नु नेपाली संस्कृति हो । अतः राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा एकीकृत पर्यटन विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । ग्रामीण पर्यटन विकासका लागि होम–स्टेहरु निकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । जतिधेरै गाउ“मा पर्यटकहरु पठाउन सकिन्छ त्यतिनै गाउ“ विकसित हुदै जान्छन् । त्यसैले गा“उमा होम स्टेहरुको विकास गर्नु हाम्रो नीति हुनेछ । पर्यटन क्षेत्रमा होम स्टे सञ्चालन गर्न चाहाने महिलाहरुको समूहका लागि बिशेष सहुलियतमा आवश्यक कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । जलविहारको विकास । प्राकृतिक पर्यटनको विकास । कृषि पर्यटनको विकास । बराहक्षेत्र, लुम्बिनी, खप्तड, मनकामना, रिडी, जनकपुर, साथै मुस्लिम, बौद्ध, इसाई, जैन, किराँत लगायतका धर्मावलम्बीहरुका लागि आफ्नो धार्मिक आस्थाको केन्द्र विकास गर्न सरकारले बिशेष नीति लिनेछ । सबै जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मको विकास हुनेगरी एशियाली स्तरका १० बटा महत्वपूर्ण धार्मिक तथा साँस्कृतिक पर्यटन केन्द्रको विकास गरिनेछ । पर्यटन विकासका लागि होटल सञ्चालन, तालिम प्राप्त पर्यटक गाईडको विकास, पर्यटकको सुरक्षाका लागि पर्यटन प्रहरी, जोखिमपूर्ण पर्यटन क्षेत्रमा जाने पर्यटकहरुका लागि द्रुत उद्धार युनिटको प्रवन्ध गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ । पहाड र हिमालका पर्यटन केन्द्रहरुमा १, १ सानो एयरपोर्ट निर्माण गरिनेछ ।
• सम्मानित किसानः आधुनिक व्यवसायिक कृषि ः भूमिको व्यवस्थित वर्गीकरण र भू–उपयोग नीति लागू गरिनेछ । नेपालमा कृषि पेशा सम्मानित बन्न सकेको छैन । यसलाई सम्मानित बनाउन आधुनिक र व्यवसायिक कृषितर्फ हामीले फड्को मार्नुपर्छ । पढेलेखेका युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योग बनाउनु पर्छ । सबैलाई थाहै छ कि हाम्रो अधिकतम् श्रमशक्ति कृषिमा आधारित छ । यसले अर्थतन्त्रको पनि महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ । ६७ प्रतिशत जनता संलग्न कृषिले राष्ट्रिय आयमा लगभग ३३ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ ।

तर थोरै मान्छेहरु कृषिमा संलग्न हुने र अर्थतन्त्रमा धेरै प्रतिफल दिने हाम्रो नीति हुनुपर्छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण विना कृषि अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिँदैन । यसर्थ हामीले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिनेछौं । यसका लागि ५ वर्षभित्र सबै खेतियोग्य जमीनमा सिंचाई सुविधा बिस्तार गरिसकिनेछ । किसानलाई विमा कार्यक्रमस“ग जोडिनेछ । व्यवसायिक कृषि फर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनिहरुलाई ५ बर्षका लागि ५ करोडसम्मको ऋणमा आधा व्याज अनुदान दिइने छ । यसैगरी कृषि बजार निर्माण, कृषी भण्डारको व्यवस्था, चिस्यान केन्द्रको विकासमा हामीले ध्यान दिनेछौं । साना किसानहरुका लागि कृषि सामग्रीहरुको खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ । हामी कृषि सहकारीहरुलाई निश्चित मापदण्डमा सरकारबाट सहुलियत ऋण र युवा किसानहरुलाई तालिमको सुविधा दिने प्रवन्ध गर्नेछौं । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, धानको उत्पादन तीन गुणा गर्ने, बाली पकेट क्षेत्रहरु बनाउने, फलफूल, नगदे वाली, माछा, मासु र दूधको उत्पादन, मसला, जडिबुटी खेति गर्न चाहनेहरुलाई सरकारले सुरक्षा दिने र यसैमार्फत बार्षिक रोजगारी दरलाई दोब्बर गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ । यसले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । यसैगरी किसानहरुको खेतवारी र बजारबीचको प्रभावकारी सम्बन्धका लागि कृषि सडकको विस्तार गरिनेछ । यसबाट थप दशलाख युवाहरुलाई रोजगारी दिने हाम्रो लक्ष्य हुनेछ ।

• युवालाई काम, मनोरञ्जन र आरामः युवाहरुलाई उचित रोजगारी, मनोरञ्जन र आरामको प्रबन्धमा जोड दिने हाम्रो नीति हुनेछ । माथि नै भनिएको छ कि हाम्रो सरकार बनेमा हामी नियमित बाहेक थप ३० लाख युवाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्ने छौं । यसो गर्दा २१ बर्षदेखि ३० बर्षसम्मका युवाहरुका लागि कम्तिमा बार्षिक १०० दिन रोजगारी वा सो बराबरको भत्ता उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ ।

अहिले विदेशमा श्रम गर्न जानेहरुको संख्यालाई हामीले काम थालेको ५ वर्षभित्र आधा बनाउने लक्ष्यकासाथ हामी काम गर्नेछौं । स्वदेशमै श्रम, अथवा मातृभूमिमा श्रम अभियानका लागि हरेक वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आएका र यतै लगानी गर्न चाहने युवाहरुलाई उनीहरुले सृजना गर्ने रोजगारी संख्याका आधारमा आर्थिक सहयोग गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ । हाल वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुको सुरक्षा र उनीहरुलाई विदेशबाटै निर्वाचनमा भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न विशेष पहल गरिनेछ ।