बजेट तर्जुमाका केही व्यवहारिक सवालहरु

प्रत्येक आर्थिक वर्षको मध्यपछि अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालय/सचिवालयहरु अर्को वर्षको बजेट कार्यक्रमका लागि जुट्ने गर्दछन् । बजेट यसकारण महत्वपुर्ण हुन्छ कि यसले आगामी एक वर्षका लागि सरकारका क्रियाकलापलाई निर्दिष्ट गर्दछ । बजेटमा आधारित नभई सरकारका कुनै पनि कार्यक्रम तथा नीतिहरुले क्रियाशीलता हासिल गर्दैनन् । सामान्यतः पुस/माघतिर औसत तथा बजेट समितिले निर्धारण गरेअनुरुपको बजेट सीमा तथा कार्यक्रम तर्जुमाको मार्गदर्शन राष्ट्रिय योजना आयोगले केन्द्रीयस्तरका विभिन्न निकायमा पठाई आगामी वर्षका लागि कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिन्छ । बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन अनुसार जेठ १५ मा नेपाल सरकारले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले पनि चैतको दोस्रो हप्तादेखि बजेटका प्रमुख पात्रहरु प्रस्तावित कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन जुट्ने गर्दछन् । प्राविधिक रुपमा भन्दा यो चरण बजेट छलफलको चरण हो । तर नेपालको बजेट तर्जुमाको चरण व्यावहारिक भन्दा पनि औपचारिक रुपमा अभ्यास हुँदै आएको छ । स्रोत आँकलन, मार्गदर्शन तर्जुमा, सिलिङ निर्धारण एवम् वितरण र बजेट तलफल तर्जुमा चरणका महत्वपूर्ण कार्य हुन् ।

नेपालमा विषयगत मन्त्रालय गम्भीर हुन नसक्नु, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको एकै स्वर हुन नसक्नु र अधिक राजनीतिकरणले गर्दा वजेट अभ्यास व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

यस चरणमा आधारभूत कुराहरुलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई बजेट कार्यक्रमलाई नतिजामुखी र जनमुखी बनाउन सकिँदैन । त्यसकारण वजेट एवम् वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमाका केही बजेट एवम् वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमामा केही व्यवहारिक सवालहरु यसप्रकार छन् । १. नेपालको बजेटलाई हेर्दा आन्तरिक स्रोत सीमित र त्यसमा पनि सालवसाली दायित्व प्रतिवर्ष धान्नै नसकिने गरी बढ्दै जानु बजेट व्यवस्थापनको सन्दर्भमा निकै जटिल विषय हुन् । त्यसैले बजेट तर्जुमाका सुरुवाती दिनदेखि नै दीर्घकालीन सोचका साथ खर्च र विनियोजनका मानङ्कहरु स्थापना गर्ने सालवसाली खर्च र पुँजीगत खर्चका अुनपातको कति हुनुपर्दा ? सोको निर्धारण गर्ने र सरकारी खर्चको पुनसंरचना गर्ने कार्य गरिनुपर्दछ । बजेट तर्जुमाका पुनसंरचना गर्ने कार्य गरिनुपर्दछ । बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो शिल्पकारिता यसतर्फ देखाउन सक्नुपर्छ । २. स्रोत साधन छर्ने प्रवृतिले धेरै आयोजना तर थोरै प्रतिफलको स्थिति सिर्जना गरेको छ । त्यसैले छिटो प्रतिफल दिने आयोजना र व्यवस्थित कार्य सूचिमा प्रवेश गरेका योजनालाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्दछ, जसले आवधिक योजनाको भावना र मर्मलाई प्रत्यक्ष रुपमा समेट्न सकोस् । त्यसकारण अव्यवस्थित कार्यसूचिका आधारमा स्रोत साधन निश्चित नभई पकेट योजनाहरु रातो कितावमा प्रवेश गराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्दछ । ३. नयाँ योजनाहरुमा हात हाल्दा यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, आर्थिक गतिशिलता र सामाजिक एकीकरणमा खेल्ने भूमिका तथा अन्य क्षेत्रलाई दिने योगदानजस्ता विषयमा विचार गरिनुपर्छ । जस्तैः मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी मार्ग जस्ता रणनीतिक महत्वका सडकमा लगानि गर्दा यसबाट औद्योगिक तथा व्यापार व्यवसायलाई पनि योगदान पुग्ने हुन्छ । ४. एक दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिई साधन विनियोजन गरिनुपर्दछ । पुल, खानेपानी, सिँचाइ, सडक, नमुना वस्तीहरुमा राज्यको दायित्व सिर्जना भइसकेको हुँदा यिनीहरुलाई सम्पन्न हुनासाथ समाजले तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्छ र खर्चको गुणस्तरीय बढाउन सकिन्छ । ५. कार्यक्रम कार्यान्वयनको एकीकृत पद्धति अवलम्वन गरिनुपर्छ । जस्तैः भेरी ववई डाइभर्सनबाट एक साथ जमिन सिँचाइ, उर्जा उत्पादन, जलधार तथा वातावरण संरक्षण, खानेपानी आपूर्ति र जैविक विविधता संरक्षण गर्न सकिन्छ । यसप्रकार आयोजना लागत घट्ने धेरै आवश्यकताहरु एक साथ सम्वोधन गर्न सकिन्छ । तर यस्ता प्रकारका आयोजना सञ्चालनका लागि विभागीय आग्रह, कर्मचारीतन्त्र र परम्परागत सोच र शैलीबाट माथि उठ्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । त्यसकारण यस्ता आयोजनाहरुको सञ्चालन तथा समन्वयको संयन्त्र घोषणा गरिनु अति उत्तम हुन्छ । ६.केही क्षेत्रमा नीतिगत सुधार मात्रैले पनि मुलुक र जनताहरु लाभान्वित हुन सक्छन् । जस्तैः सिचाई, उर्जा, वस्ती विकास, यातायात, वैकल्पिक उर्जा, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सामुदायिक स्कुल सामुदायिक अस्पताल क्षेत्रमा साझेदारीको नीति अवलम्वन गरी एक क्षेत्रमा राम्रो नतिजा ल्याएको कार्यक्रमलाई अर्को ठाँउमा अनुवाद गरिदै लैजानुपर्दछ । जस्तैः हेटौडा–काठमाण्डौ सुरुङ मार्ग, रोपवे, केवलकार, फनपार्क जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्र उत्साही भएको छ । ७. आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रम वीचको आवद्धताको सवाल हो । आवधिक योजनाका उदेश्य नीति तथा प्राथमिकताले बजेट तर्जुमाको प्रकृयालाई पूर्णरुपमा निर्दिष्ट गर्नु सक्नुपर्दछ । चालु त्रिवर्षीय योजनाले आगामी सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अधिकतम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालिन सोच राखेको छ । जसलाई सम्वोधन गर्न ऊर्जा, कृषि, सामाजिक सेवा, भौतिक पूर्वाधार विकास, सुशासन प्रवद्र्धन, आर्थिक क्षेत्र सुदृढिकरण, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षणजस्ता आमजनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने राष्ट्रिय रणनीतिका विषयलाई प्राथमिकता सूचिमा राखेको छ । तर योजनाको तीनवर्षे र दीर्घकालिन लक्ष्यलाई भन्दा कम महत्वका आयोजनालाई बढी प्राथामिकता दिने गरिदै आएको छ । ८. समयमा कार्यक्रम कार्यान्यन नहुने, कार्यक्रम प्राविधिक मापदण्डलाई नअपनाउने, एक क्षेत्रमा विनियोजित रकम अन्यन्त्र रकमान्तर हुने गैरवजेटरी खर्च हुने, कार्यक्रमले वजेट र योजना भावनालाई नसमेटी सोचबाट विषयान्तर हुने, खर्चको गुणस्तर र योजना अनुशासन अवलम्बन नगर्ने जस्ता प्रवृत्तिबाट छुट्कारा पाउन योजना तहमा, मन्त्रालय तहमा, तेस्रो पक्ष, तथा लाभग्राही तहमा अनुगमन मुल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई वजेटले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । यसको समाधानका लागि अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरी प्रत्यक्ष जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने परिपार्टी बसाल्नु आवश्यक देखिन्छ । ९. कार्यक्रम कार्यान्यन मापदण्ड विना नै कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने प्रवृति छ जसको कारण कार्यक्रम सञ्चालन अवधिभर बाधा परिरहन्छ । कार्यक्रमलाई वास्तविक वनाउन कार्यक्रमको सञ्चालन प्रक्रिया र कार्य मापदण्ड पनि प्रस्ताव गरिनु आवश्यक छ । १०. स–साना स्थानीयस्तरका आयोजनालाई पनि केन्द्रीय स्तरका आयोजनामा समावेश गराउन नीति प्रभावी व्यक्तिको चाख पनि हो । निक्षेपणको सिद्धान्त र यसअघि विभिन्न समयमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुरुप पनि निश्चित सीमासम्म आयोजनाहरुलाई स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरी विकासलाई जनसहभागितामुलक र कम खर्चिलो बनाउनु आवश्यक छ । स(साना स्थानीय स्तरका आयोजनालाई मन्त्रालय÷विभागहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेसम्म विकास भन्ने कुरा राज्यको मात्र हो भन्ने मनोविज्ञानले काम गरी नै रहने हुन्छ । ११. स्रोत निश्चित नभई आयोजनालाई रातो कितावमा प्रवेश गराउनु वजेट अभ्यासको अर्को कमजोरी हो । स्रोत निश्चित गर्नका लागि धेरै अभ्यासगत चरणहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कार्यमा अर्थमन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । साथै पछि निकास दिने गरी अर्थ भैपरीमा रकम राख्ने परिपाटी अझै कायम छ । भैपरीमा रकम राख्ने प्रवृत्तिले राजनीति तथा प्रशासनिक प्रभाव र अनुशासनहीनतालाई पनि आमन्त्रण गर्दछ । रातो कितावान प्रवेश पाईसकेका विषयहरुमा पुनः अर्थ मन्त्रालयको सहभागिता लिनुपर्ने भएकोले अर्थको हैकम रहेको अनुभुति भइरहेको छ । १२. नेपालमा बजेट सुधारका प्रयासले पछिल्ला दिनमा महत्व पाउन थालेको छ । आवधिक योजनाका उद्देश्यहरु पुरा गर्ने महत्वपूर्ण औजारको रुपमा वजेटलाई लिने गरिन्छ । वजेट नै त्यस्तो संयन्त्र हो जसले निश्चित आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई गति दिने कार्य गर्छ । मध्यम अवधिको खर्च संरचना नै त्यस्तो संयन्त्र हो, जसले आयोजनालाई प्रतिफलमुखी र प्राथमिकता साधन विनियोजनाको सुनिश्चितता दिने गर्दछ । यसले वजेटलाई वास्तविक समेत बनाउने गर्दछ । वजेट प्राविधिक विषय हो तर यसलाई चलाउने कार्य राजनीतिले गर्छ । नेपालमा विषयगत मन्त्रालय गम्भीर हुन नसक्नु, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको एकै स्वर हुन नसक्नु र अधिक राजनीतिकरणले गर्दा वजेट अभ्यास व्यवस्थित हुन सकेको छैन । राजनीति अस्थिरता र संक्रमणको मार पनि यसमाथि पर्दै आएको छ । तर राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकता, अर्थले वजेटरी अनुशासन र विषयगत मन्त्रलायले राष्ट्रिय आवश्यकता र वजेटबीच तालमेल ल्याउन सकेमा मात्र वजेट वस्ताविकतामा परिणात हुन सक्छ । कर्मचारी र राजनीति कार्यकारिणीले प्रत्येक वजेट अघिल्लो वर्ष भन्दा उत्कृष्ट बनाउन सक्नुपर्छ यसको मतलब प्रतिरुपैयाँ खर्चको महत्तम मुल्य सिर्जना यसको वर्षभन्दा अर्को वर्ष वढी गर्न सक्नुपर्छ ।