लोकमान : नमन्साइएको प्रेतात्मा

लोकमानसिंह कार्कीका बारेमा लेख्नु बान्ता आउलाजस्तो गरी दिगमिग लाग्ने विषय हो । लामो समयदेखि यो विषय चर्चामा छ । उनको आलोचना हुन थालेको ०४८ सालतिर उनलाई राजप्रासाद सेवाबाट कानुन र सिद्धान्त मिचेर निजामतीतिर सारेदेखि हो । उनले जहिलेसुकै पनि खास शक्तिकेन्द्रको सेवामा आफ्नो पदको दुरूपयोग गरे तथा यसै क्रममा आफ्ना लागि शक्ति आर्जन पनि । हुकुम प्रमांगीले जागिरमा छिरेर दरबारको सेवा गरेका उनले पछि प्रजातान्त्रिक कालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई रिझाए । ०४७ देखि ०५९ सम्मको संसदीय कालको बद्नामीमा लोकमान र उनका संरक्षकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । त्यतिवेला उनका मुख्य संरक्षक गिरिजाप्रसाद र रामशरणहरू रहेका थिए । [caption id=\"attachment_98790\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] लेखक[/caption] पछि राजा ज्ञानेन्द्रका पक्षमा समग्र प्रशासन संयन्त्र परिचालन गर्ने ठाउँमा पुगे र मुख्य सचिवका रूपमा दरबारको सेवा गरे । अहिले पनि उनी प्रकारान्तरले दरबारको सेवामा लागिरहेका छन् । अचम्म यो भयो कि उनले गणतन्त्रकालका पीठाधीशहरूलाई पनि उत्तिकै खुसी पारे र अख्तियारको प्रमुख बने । ०४७ पछिको राजनीतिक सूचनामा ज्ञान राख्ने लोकतन्त्रवादीहरूका लागि उनको चर्चा र शक्ति सधैँ एउटा अपमान र लज्जाको विषय रह्यो । यतिवेला समय यस्तो आएको छ : सारा देश उनका विषयको चर्चाको उन्मादमा छ र हामीजस्ता सामयिक टिप्पणीकारलाई उनीबाहेक लेख्ने कुनै बिकाउ विषय पनि उपलब्ध छैन । नमन्साइएको प्रेतात्मा लोकमानसिंह कार्कीलाई एउटा बिम्बमार्फत बढी चिनाउन सकिएला : ऊ नेपाली राजनीतिको एउटा मसान हो, पञ्चायती मसान । हाम्रा गाउँघरमा प्रेतात्मालाई राम्ररी थान्को नलगाउने हो भने त्यसले घरिघरि परिवारलाई दुःख दिन्छ भन्ने विश्वास मान्ने अझै पनि छन् । पञ्चायतको काजक्रिया र सत्गत गर्दा दरबारसँग सम्झौता गरेर हाम्रा तत्कालीन नेताहरूले केही भूलचुक गरेका थिए । यस्तो भूलचुक गणतन्त्रकालमा झन् बलियोसँग भएको थियो । माओवादीहरूका डरले गैरमाओवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिए र पुरातन शक्तिमाथिको कारबाहीलाई सही सीमासम्म तन्काएनन् । यसो भन्न सकिन्छ, राजा त फालियो तर राजतन्त्रवादी दरबारिया शक्तिको संरक्षण गरियो । राम्रोसँग मसान पन्छाइएन । त्यो पहिले जर्नेल कटुवालका रूपमा जाग्यो र देशलाई नराम्ररी दुःख दियो । काठमाडौंको एउटा तप्काले स्थायी सम्भ्रान्तहरूको पिण्ड खाँदै कटुवालको रखवारी गरिरह्यो र देशलाई पूर्ण लोकतन्त्रतिर लानबाट रोकिरह्यो । यो एउटा त्यस्तो उदाहरण हो जसले सनातनदेखिको शासक वर्गको हित रक्षा कहाँ कताबाट गरिँदै थियो भन्ने संकेत दिन्छ । रायमाझी आयोगको सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको भए न कटवाल प्रकरण निर्माण हुन्थ्यो, न लोकमानले लोकतन्त्रको यो हुर्मत लिन पाउँथे । लोकमान नियुक्तिको प्रसंगदेखि अहिलेसम्म पनि त्यससँग गाँसिएर कांग्रेस, माओवादी, एमालेलगायत सबै दल र तिनको नेतृत्वले शिर निहुराउनुपरेको छ । जनताबाट तिरस्कार र लोकमानबाट प्रहार हाम्रो नेतृत्वको लज्जास्पद नियति बन्न पुगेको छ । कटुवाल प्रकरणमा जो–जो उसलाई काँधमा बोकेर काठमाडौंका गल्लीमा शंख फुक्दै हिँडेका थिए, तिनै वास्तवमा लोकमानका जन्मदाता पनि हुन् । दरबारिया मसान जगाउने पनि यिनै थिए । लोकमान नियुक्ति प्रकरणमा सुशील, प्रचण्ड, झलनाथ, केपी, माधव, गच्छदार, शेरबहादुर, रामचन्द्र, बाबुराम जो–जो जे–जे स्वार्थले लागेका भए पनि तिनले हाकाहाकी जनमतको विपक्षमा गएर प्रतिगमनलाई सहयोग गरेका थिए । लोकमानलाई सबैका लागि स्वीकार्र्य बनाउने मुख्य वैचारिक पक्ष भनेको दरबारिया स्वार्थहरूलाई निषेध नगर्ने र प्रेतात्मालाई पुजिरहने प्रतिगामी चिन्तनमा आधारित थियो । कांग्रेसले एमाले र माओवादीले एक–अर्कालाई निषेध गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक नियुक्ति गर्न खोज्दा दरबारिया प्रतिनिधिलाई सबैले आफ्नो संरक्षक स्वीकार गरेको विरक्तलाग्दो चित्र हाम्रो निकट इतिहासको यथार्थ हो । केही एजेन्सीका थर्ड डिग्रीका बिचौलियाहरू पनि लोकमानको पैसाबाट परिचालित भएर निर्णयलाई प्रभावित गरेकोमा शंका गरिरहनु पर्दैन । त्यो दबाब खिलराज रेग्मी र रामवरणले थेग्ने कुरै भएन । उनको नियुक्तिको मुख्य नैतिक जिम्मेवारी भने त्यतिवेलाका दलका नेताहरूलाई नै जान्छ । बिम्बका रूपमा भन्नुपर्दा के देखिन्छ भने सबै नेताहरूलाई यो मसान आफ्ना विरोधीहरूमा मात्रै प्रयोग गर्ने विद्या आफैसँग छ भन्ने विश्वास थियो । तर, लोकमान नामको मसान उसलाई जगाउनेहरूको नियन्त्रणबाट फुत्क्योे । दरबारिया स्वार्थमा लोकतन्त्रमाथि बदला लिने र मण्डलेहरूलाई जगाउने काममा उसले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगायो । गणेश थापामाथि कारबाही नहुने तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि पाँच कप चियाको हिसाब देखाउन नसकेको आरोप लगाएर मुद्दा चलाउने काम पक्कै पनि लोकतन्त्र बद्नाम गराउने मनसायबाट प्रेरित थियो । लोकमानले जसरी पहिले प्रजातान्त्रिक संसदीय कालखण्डको बद्नाम गर्न भूमिका खेलेका थिए, अहिले गणतन्त्रको बद्नाम गर्ने भूमिका खेले । लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दल, नेता, संस्था, र नागरिक समाजका अनेक अंगमाथिको प्रहार प्रकारान्तरले दरबारको सेवा नै थियो । कटुवाल प्रकरणपछि गणतन्त्र सबैभन्दा बद्नाम भएको पनि अहिले नै हो । यो समग्र प्रकरण राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिस्पर्धी दलहरूका बीच अर्को दलभन्दा दरबारियालाई निकट र संरक्षकका रूपमा विश्वास गर्ने खतरनाक मनोविज्ञानबाट सिर्जित हो । अर्को दलभन्दा आफू ठीक हो, तर दरबारियाहरू कहिल्यै ठीक होइनन्, तिनले गणतन्त्रको हित गर्दैनन् भन्ने विश्वासमा नेताहरू चलेको भए यो संकट आइलाग्दैनथ्यो । गगन थापाले संसद्मा कोसँग हामी डराएका हौँ भनेर गरेको प्रश्नको उत्तर सायद यसतर्फ फर्केर हेरे भेटिनेछ । गगनले लक्षित गरेको र उतिवेलादेखि चर्चामा रहेको भारतीय चासोको कुरामा त्यसबारे झलनाथ, प्रचण्ड, बाबुराम, केपी ओली, माधव नेपाल, खिलराज, शेरबहादुर, रामचन्द्र र रामवरण यादवहरूले मुख नखोलुन्जेल केही भन्न सकिनेछैन । जबसम्म भारतीय स्वार्थका लागि पैसा र धम्की बोकेर हिँड्ने बिचौलियाको छायामा पर्ने नेताहरू रहन्छन्, तबसम्म यस्तो सम्भावना पनि रहिरहन्छ, प्रश्न पनि उठिरहन्छ । गगनका प्रश्नहरूको जवाफ दिने नैतिक जिम्मेवारी पनि प्रचण्ड, केपी र देउवाकै हो । लोकमानको लामो हात लोकमानका काला कर्तुतहरूको सम्पूर्ण पेटारो खुल्ला नखुल्ला, तर नीतिगत रूपमा उनले गरेको केही हस्तक्षेप र मनपरीका पक्षहरूको सानो सूची बनाउन असम्भव छैन । महाभियोग प्रस्तावमा आएका विषयले त्यसको ठीकै आँकलन गरेका छन् । आदालतको मानहानि र न्याय निरूपण प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न गरिएका षड्यन्त्रहरू, निजामती प्रशसनलाई नियन्त्रणमा राख्न रचिएका खेल, अन्तरिक राजस्व विभागलाई नियन्त्रण र परिचालन, प्रहरीको दुरूपयोग, मन्त्री र नेताहरूको गर्धनमाथि झुन्ड्याइएको तरबार, संसद्को अवहेलना र तिरस्कार, ठेक्कापट्टामा नियन्त्रण, नागरिक समाज र सञ्चारजगत्माथिको हस्तक्षेप, मेडिकल शिक्षालगायत सबै विश्वविद्यालयमा भएको नग्न र अनधिकृत हस्तक्षेप । लोकमान एक्लै सम्पूर्ण राज्यव्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने र लोकतन्त्रको बद्नाम गर्दै प्रतिगामी विचार र शक्तिहरूलाई संगठित गर्ने खलनायक बन्दै गएका थिए । जसरी एकपटक प्रतिगामीहरूको प्रतीक बनेर जर्नेल कटुवाल उभिएका थिए, अहिले त्यसरी नै लोकमान उभिएका छन् । राजतन्त्रवादीहरू, हिन्दूवादीहरू र गणतन्त्रविरोधीहरूको शक्ति सञ्चयका लागि मुख्य सहयोगी बनेका छन् । निजी क्षेत्रदेखि राज्यका हरेक निकायलाई नियन्त्रण गर्ने उनको काम गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक राजनीतिक अपराधको कोटिमा पर्छ । महाअभियोग प्रस्तावबाहेक उनलाई उचित दण्ड दिने अरू ठाउँ थिएन । ज–जसले यो प्रस्ताव ल्याए, जे–जे देखेर ल्याए र ज–जसले समर्थन गरे, त्यो लोकतन्त्रको बचाउका पक्षमा छ । ढिलो गरे पनि राम्रो गरे । लोकतन्त्रलाई लोकमानको पाठ तर, प्रश्न योभन्दा गम्भीर के हो भने हामी कस्तो राजनीतिक प्रणालीको परिकल्पना गरिरहेका छौँ ? हाम्रो विकास हुँदै गरेको तर अझै अस्थिर रहेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कस्ता संस्थाहरूको हामी निर्माण गर्न गइरहेका छौँ ? शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कसरी हामी व्यवहारमा उतार्दै लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित र बलियो बनाउन गइरहेका छौँ ? हामीले निर्माण गर्ने लोकतन्त्र यस्तो नहोस् कि कुनै प्रधानमन्त्री सनकी भएकाले, राष्ट्रपति अधिनायकवादी चिन्तनले ग्रस्त भएकाले, प्रधानन्यायाधीश लोभी भएकाले या अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू लोकतान्त्रिक विचारका विरोधी भएकाले समग्र राज्यव्यवस्थालाई अस्तव्यस्त पारेर आफ्नो नियन्त्रण गर्ने अवस्था आओस् । संसद् र नागरिक समाज सबैले महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुसँगै यी पश्नहरूको उत्तर खोज्नु जरुरी छ । लोकतन्त्रलाई संस्थाहरूका बीचको सन्तुलन र नियन्त्रणले मात्र दिगो बनाउन सक्छ । डा. गोविन्द केसीको अनशन र आन्दोलनका सन्दर्भमा मेरो एउटा विमति यो महाभियोगका सम्बन्धमा थियो । लोकमानले गरिरहेको काम महाभियोगका लागि पर्याप्त थियो, उसलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो कारबाहीका लागि संसद् आफैँ तयार नहोउन्जेल र उसले आफ्नै सक्रियतामा यस्तो प्रस्ताव नल्याउन्जेल त्यसले अर्थ राख्दैनथ्यो । सडकबाट यस्तो माग गर्न पाइन्छ । तर, यसरी कसैलाई केही कुरामा कुनै संवैधानिक निकायका प्रमुखका काममा चित्त नबुझ्नासाथ सडकबाट हटाउन आन्दोलन र अनशन गर्ने र त्यसलाई लोकप्रिय समर्थनका आडमा संसद्ले ग्रहण गर्दै जाने हो भने हामी लोकतन्त्र होइन, भीडतन्त्र निर्माण गर्न गइरहेका हुनेछौँ । भोलि कोही सुशीला कार्कीका विरुद्ध अनशन बस्ला, कोही श्यामकुमार मैनालीका विरुद्ध या कोही विद्यादेवी भण्डारीका विरुद्ध बस्ला या कोही अयोधिप्रसाद यादवलाई कारबाही गर्न माग गर्दै हठयोग गर्ला ? के सडकका सबै माग संसद्ले स्वीकार गर्दै जाने ? सडकबाट कसैका कामको विरोध गर्न र मत निर्माण गर्न दिऊँ, दबाब दिऊँ, तर महाभियोगजस्तो माग सडकबाट होइन संसद्बाटै उठोस् र त्यसले किनारा लगाओस् । अर्थात्, संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपका संस्थाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरून्, ताकि सडकबाट फैसला गर्ने अवस्था सिर्जना नहोओस् । लोकतन्त्रमा राज्यमाथि जनताको नियन्त्रण आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । लोकमानको पतनसँगै दरबारियाहरूको शक्ति आर्जनको चुरिफुरीले एक धक्का खानेछ । लोकमान प्रकरणका पनि केही सकारात्मक पाठ हुन सक्छन् भने यिनै हुन् । (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)