सांसदहरुको प्रश्न– लोकमानसिंह कुन लोकको यमराज हुन् ?

[caption id=\"attachment_73506\" align=\"alignleft\" width=\"750\"] $\"Lokman-Singh-Karki-750\"$ लोकमानसिंह कार्की[/caption] काठमाडौं, २ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले कानूनको खिल्ली उडाएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् । ब्यवस्थापिका संसदको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले अख्तियार प्रमुख लोकमानको घरमा सर्वोच्च अदालतले तामेली गर्न नसक्नु बिडम्बना भएको बताए । सांसदहरुको प्रश्न छ– ‘लोकमानसिंह कुन लोकको यमराज हुन् ?’ कार्कीको घरमा सर्वोच्चले तामेली गर्न नसक्नु कानूनी शासनमाथिकै प्रहार भन्दै सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरे । संवैधानिक निकायका प्रमुखले कानूनको खिल्ली उडाउँदा सरकार र संसद टुलुटुलु बस्न नहुनेमा उनीहरुको जोड थियो । संसदको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले संवैधानिक निकायको प्रमुखले कानूनको खिल्ली उडाएको भन्दै आक्रोश पोखे । विदेश शयरमा गएका कार्कीको विदा कहिलेसम्म स्वीकृत भएको भन्देबारे सदनलाई जानकारी गराउनसमेत उनले माग गरे । उनले अख्तियार प्रमुख कार्कीको विदा कहिलेसम्म स्वीकृत भएको भन्नेबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । ‘अख्तियार प्रमुख यतिवेला नेपालमा हुनुहुन्न । उहाँको विदा स्वीकृत गर्ने निकाय भनेको पक्कै पनि मन्त्रिपरिषद् होला । संसदलाई अख्तियार प्रमुखको विषयमा जानकारी गराइयोस् । उहाँ के कामका लागि विदेश जानु भएको हो ? कति अवधिका लागि जानु भएको हो ? विदा कति अवधीको स्वीकृत गराउनु भएको छ ? नेपाल कहिलेसम्म फर्की सक्ने हो ? यति लामो अवधि बिदेशमा बस्नुपर्ने प्रयोजन के हो ?’ सांसद अधिकारीको प्रश्न थियो । विगतमा जेसुकै कारण भए पनि अब ढिला नगरीकन महाअभियाेग लगायतका विशेष समितिहरू गठन गर्न उनले माग गरे । यस्तै, थरुहट तराई पार्टीकी गंगा चौधरीले लोकमानको घरमा सर्वोच्चले तामेली गर्न नसक्नु बिडम्बना भएको बताइन् । ‘लोकमानसिंह कुन लोकका यमराज हुन् ?’ चौधरीले सदनमा आक्रोशपूर्ण प्रश्न गरिन् । कानूनको संरक्षण गर्नुपर्ने मान्छेले कानूनको धज्जी उडाएको भन्दै सांसद चौधरीले भष्टाचारीलाई देश निकाला गर्नुपर्ने बताइन् । लोकमानलाई बचाउने राजनीतिक दललाई पनि कानूनको कठघरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले लोकमानको घरमा सर्वोच्च अदालतले म्याद तामेली गर्न नसक्ने अवस्थाले देशको शान्ति सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको बताए ।