घट्दो आम्दानी,बढ्दो महङ्गी बीच नेपालीको दशैं

[caption id=\"attachment_96284\" align=\"aligncenter\" width=\"826\"] फार्इल तस्वीर[/caption] काठमाडौं, २३ असोज । घट्दो आम्दानी तर बढ्दो महङ्गी बीच बहुसंख्यक नेपालीहरुले मान्ने दसैं हाम्रो घर आगनमा भित्रिसकेको छ । यसपटकको दसैंमा उपभोक्ताले चर्को मूल्यवृद्धिको मार समेत खेप्नु परेको छ । झन् ठूला चाडपर्वमा त व्यवसायीहरुले कृत्रिम अभाव नै सिर्जना गरि मूल्य बढाउने कोसिस गरेको देखिन्छ । यसबर्ष पनि उपभोक्ताहरुले मंहगीको मार खेपिरहेको छन् । बस्तुको कृतिम अभाव,मूल्य बृद्धी र कालो बजारीका बिरुद्ध विभिन्न संघ संस्थाहरुले समेत सर्घष गरे । केहि दिन अघि मात्र संयुक्त रुपमा विद्यार्थी संगठनहरुले सडकमै उत्रेर त्यसको चर्को विरोध गरेको थियो । तर पनि दशैं जति जति नजिकीदै गएको छ, उपभोग्ताहरु ठगिने काम त्यति बढिरहेको सर्वसाधारण नागरिकहरुको भनाइ छ । यतिबेला बजारमा तरकारीको मूल्य एक्कासि आकासिएको भन्दै, नयाँ वानेश्वरका प्रवेश मल्लले खबरडबलीसँग भने–‘कुनै अभाव वा यातायात अवरोध पनि छैन, सहज तरकारी आएकै छ, किन यसरी मूल्य बढाएको होला ? सरकारी निकायहरुले यसमा खासै ध्यान दिएनन ।’ आर्थिक वृद्धिदर र महङ्गी दुईवटा सँगसँगै आउने विषय हुन् । आर्थिक वृद्धि हुँदा व्यक्तिको क्रयशक्ति बढ्छ र वस्तुको माग बढ्न गई त्यसले मुल्यमा पनि असर पार्दछ भन्ने अर्थसास्त्रीय सिद्धान्त हो । तर आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धिको अनुपात मिलेन भने देशको अर्थव्यवस्थामा पनि यसले असर पार्ने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलब ७७ प्रतिशत मात्रै रह्यो जबकि यस आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको छ । तर यही आर्थिक वर्षमा ९ दशमलब ५ प्रतिशतले मुल्यवृद्धिको आंकलन गरिएकामा त्यो बढेर ९ दशमलब ७ प्रतिशत पुग्यो । यसको अर्थ व्यक्तिको आम्दानी वा क्रयशक्तिमा कमी आयो भन्ने हो । अझ यो त राष्ट्र वैंकले दिएको तथ्याक मात्रै हो तर त्यस भन्दा पनि निक्कै बढी महंगीको मार नेपालीहरुले खेप्नु परेको अर्थ क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा भारतीय नाकाबन्दीको ठूलो असर देखिएकाले आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धिबीच व्यापक अन्तर भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१र७२ लाई हेर्ने हो भने पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यभन्दा ज्यादै कम मात्रै वृद्धि भएको छ । ७१–७२ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकामा जम्मा २ दशमलब ३२ प्रतिशत मात्रै सम्भव भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । तर यस आर्थिक वर्षमा ९ प्रतिशतले मुल्यवृद्धि हुने आंकलन गरिएकामा त्यो ८ दशमलब ५ प्रतिशतमा सीमित राख्न सकिएको सरकारी तथ्याकले देखाएको छ ।