कांग्रेस विभाजित : दुई कार्यसमितिबिच अब आधिकारिकताको लडाइँ

काठमाडौं । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पार्टी नेतृत्वको समानान्तर संरचना बनाएपछि विभाजन भएको विघटित संसद्को ठुलो शक्ति कांग्रेस विवाद निर्वाचन आयोग पुगेको छ । संस्थापन पक्षले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कारबाही र विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नयाँ कमिटी चयन गरेसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोग पुगेको हो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमिति दुवै पक्ष आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दैै आयोग गएका हुन् । दुवै पक्ष आयोग गएकाले एकलाई आयोगले आधिकारिकता दिनुपर्ने हुन्छ । आधिकारिकता पाउने पक्षले २१ फागुनको निर्वाचनमा कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुख प्रयोग गर्न पाउनेछ । यद्यपि, आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अर्को पक्ष अदालत जान सक्ने विकल्प खुला रहनेछ । 

थापा र शर्मा पक्षले ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएर विशेष महाधिवेशन गरिएको र नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिन मंगलबार नै आयोगमा पत्र बुझाएको छ । नवनिर्वाचित कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्न अर्को पत्र पठाउने तयारी छ । 

संस्थापन पक्षले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरेको पत्र आयोगमा पठाएको छ । विशेष महाधिवेशन आयोजना नभएको र त्यससम्बन्धी कुनै दाबी आएमा त्यसलाई वैधानिक नमान्न पत्रमा भनिएको छ । 

सभापति देउवाकै तर्फबाट आयोगमा पत्र बुझाएको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए । ‘पार्टीले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको छैन । त्यसकारण त्यससम्बन्धी कुनै दाबी आएमा त्यसलाई वैधानिक नमान्न हामीले आयोगलाई भनेका छौँ । साथै, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरिएको जानकारी पनि पत्रमार्फत गराएका छौँ,’ विश्वकर्माले भने ।

थापाले आफूलाई कारबाही गर्ने देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई विशेष महाधिवेशनले भंग गरिसकेकाले कारबाहीको अर्थ नहुने बताएका छन् । कारबाहीको घोषणापछि भृकुटीमण्डपको विशेष महाधिवेशन हललाई सम्बोधन गर्दै थापाले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी सबैलाई कारबाही गर्न चुनौती दिए ।

थापाले कांग्रेस विवादमा आधिकारिता आफ्नो पक्षले पाउने दाबी गरे । ‘मंगलबारै विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति भंग गरेको र नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनमा आएका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको ठाउँ र हामी आधिकारिक हौँ । विधि र विधानसम्मत रूपमा यहाँ आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि आधिकारिक कांग्रेस हुन्, यो हल आधिकारिक कांग्रेस हो । चारतारे झन्डा र रुख चिह्न हामीसँग छ । मलाई संविधान, निर्वाचन आयोगलगायतका संस्थाहरू, नियम र विधिमा विश्वास छ । हामी आधिकारिक हौँ र मान्यता पाउँछौँ भन्नेमा विश्वस्त छु र विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

आयोगले दुवै पक्षको पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ । ‘दुवै पक्षको पत्र आएको छ । हिजो महाधिवेशन पक्षधरको आएको थियो । आज अर्काे पक्षबाट आएको छ । मैले पत्र हेर्नचाहिँ पाएको छैन,’ आयोग प्रवक्ता नारायण भट्टराईले भने ।

उनका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा बैठक बसेर आयोगले निर्णय गर्नेछ । आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित तीनजना आयुक्त बसेर निर्णय गर्ने तयारी छ । आगामी ६ माघमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको समय भएकाले कांग्रेस विवाद छिटो टुंग्याउने तयारीमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेको एक अधिकारीले बताए । ‘प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ताको समय नजिकिएकाले छिट्टै विवाद टुंगो लगाउने तयारी छ,’ ती अधिकारीले भने । 

आयोग प्रवक्ता भट्टराई दलको विधान, आयोगसम्बन्धी कानुन र रानीतिक दलसम्बन्धी ऐनको आधारमा विवाद निरूपण गर्ने बताउँछन् । ‘आयोगले हेर्ने दलको विधान, आयोगसम्बन्धी कानुनहरू, राजनीतिक दल ऐनसम्बन्धी व्यवस्था हो । कानुनकै आधारमा आयोग निर्णयमा पुग्छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो खुला रहन्छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई निर्णय जानकारी गराएका छन् । उक्त दफाको उपदफा १ अनुसार दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा (२) अनुसार उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत् सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम–कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानबमोजिम भए–गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिएबमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ छ । उपदफा ३ अनुसार उपदफा (१) बमोजिम दिइएको जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोहीबमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ को दफा ४३ मा विवादको निरूपण गर्ने व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलबिच वा एउटै दलमा दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबिच विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरूपण आयोगबाट हुने उल्लेख छ । दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न र दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको विषय विवाद निरूपण आयोगबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । 

दफा ४४ मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ । जसको उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, पक्षले दलको केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।’

उपदफा २ मा भनिएको छ– आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ । 

उपदफा ३ अनुसार उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तर, त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

उपदफा ४ मा उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस भएपछि र लिखित जवाफ पेस नभएकोमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ । 

उपदफा ५ मा उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरू उपस्थित भई विवाद निरूपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूबिच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्नेछ ।

उपदफा ६ अनुसार उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ । 

उपदफा ७ अनुसार उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुराबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

दफा ४५ मा सुनुवाइको व्यवस्था छ । उपदफा १ अनुसार दफा ४४ को उपदफा (६) वा (७) बमोजिम विवाद निरूपण गर्दा आयोगले विवादका पक्षहरूको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । उपदफा २ अनुसार उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास हुनेछ । तर, काबुबाहिरको परिस्थिति परी कुनै निर्वाचन आयुक्त उपस्थित हुन नसकेको कारणले मात्र सुनुवाइ गर्ने काममा बाधा परेको मानिनेछैन । उपदफा ३ अनुसार उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाइमा विवादका पक्षले आफ्नो कानुन व्यवसायी मुकरर गरी उपदफा (२) बमोजिमको इजलाससमक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् ।

उपदफा ४ अनुसार सुनुवाइ गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै सूचना दिनुपर्नेछ । त्यसरी सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधि सुनुवाइको बखत उपस्थित हुन सक्नेछ । तर, त्यस्तो प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र सुनुवाइ गर्नमा बाधा पर्नेछैन ।

उपदफा ५ अनुसार यस परिच्छेदबमोजिम विवादको सुनुवाइ गर्दा यस दफाको व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । उपदफा ६ मा यस दफाबमोजिमको सुनुवाइसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

दफा ४६ मा निर्णय गर्नुपर्ने विषय छ । जुन दफाको उपदफा १ अनुसार आयोगले सुनुवाइ गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेस भएकोमा लिखित जवाफ पेस भएको मितिबाट र जवाफ पेस नभएकोमा पेस गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ । उपदफा २ अनुसार उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । तर, आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालतबाट चुनौती दिन पाइन्छ । 

उक्त दफामा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने भनिएको छ । त्यसरी आएको जानकारी तथा काम–कारबाहीबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेर संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधानबमोजिम पाइए सम्बन्धित दलको विवरणमा आयोगले अद्यावधिक गर्छ ।

चुनावको मुखमा पार्टीको आन्तरिक विवाद चर्किएको अवस्थामा एक पक्षबाट विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगलाई समेत कठिन हुने सम्भावना छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले दिएको विवरण गलत भन्दै अर्को पक्ष आयोगमा पुगेमा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्नुपर्नेछ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।