यी हुन् सरकारले घोषणा गरेको ४८ बुँदा मध्येकाे नौ महत्वपूर्ण काम

काठमाडौं, २३ भदौ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकारले पहिलोपटक आगामी योजना सार्वजनिक गरेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि विहीबार पहिलो पटक संसदमा विशेष सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा भावी योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले संसदबाट गरेको विशेष सम्बोधनमा भूकम्पपीडितको राहतदेखि कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने उल्लेख छ ।  संसदबाट जनताको नाममा गरेको ४८ बुँदे सम्बोधनमा केही निकै महत्वपूर्ण घोषणाहरु रहेका छन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, भूकम्पपछिको पुननिर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिने, संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो पारेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा सबैको पहुँच बढाउने, रोजगारी सिर्जना र आयस्तर वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले बताए । भूकम्पपीडितलाई राहत तथा सुविधा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले भूकम्पपीडितलाई दिने भनिएको राहत २ लाखबाट बढाएर तीन लाख तथा सहुलियत ऋण दुई लाखका साथै थप ३ लाख सामुहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने बताए । भूकम्पबाट आवाससँगै पेशा र रोजगारी पनि गुमाएका परिवारहरूको जीविकोपार्जनका लागि स्वरोजगारमूलक व्यवसाय संचालन गर्न परियोजना धितोका आधारमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा रु. २ लाखसम्म ऋण उपलव्ध गराइने उनले उल्लेख गरे । यसरी पीडितले अाठ लाख सम्मकाे सुविधा पाउने उनले बताए । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा चरणवद्ध रुपमा कम्तिमा ५ लाख व्यक्तिलाई अल्पकालीन र मध्यकालीन अवधिका निःशूल्क व्यावसायिक सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत सरकारले बढ्दो कालोबजारीलाई निरुत्साहित तथा नियन्त्रण गर्न उपपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भएको छ । कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानूनी, संस्थागत र प्रकृयागत सुधार गर्ने उल्लेख गर्दै सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । उपभोक्ताको हित विपरितका क्रियाकलापहरूविरुद्ध सहज र तत्काल उजुरी सुन्न व्यवस्था गर्न उपभोक्ता अदालतहरु गठन गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए । सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाइने सरकाले सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन आवश्यक भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने भएको छ । सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन आवश्यक भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे । यस्तै, सरकारले रक्सौल–अमलेखगंज पाइप लाइन निर्माण द्रुत रुपमा अघि बढाउने भएको छ । देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ, युरेनियम र अन्य खानीको अन्वेषण तथा उत्खनन, उत्पादन र विकासको सम्भावनाको अध्ययनलाई निष्कर्षमा पु¥याई सकेसम्म छिटो व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरिने पनि सरकारको भनाइ छ । छ महिनाभित्रै सरकारले एक सय वटा बस सञ्चालन गर्ने सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोड्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट तोड्न काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरहरुमा सरकारले नै यातायात सञ्चालन गर्ने भएको छ । छ महिनाभित्र एक सयवटा लामा र स्तरीय ठूला बस खरिद गरेर काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, जनकपुर, विरगञ्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत र घोराही लगायत शहरमा नगरपालिकामार्फत् सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । यस्तै, आगामी ६ महिनाभित्र उपत्यकाका ट्याक्सी सवारी प्रयोगकर्ताले कम्प्युटर विल प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका दुई वटा रुटमा एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणालीबाट सार्वजनिक यातायात सेवा शुरु गरिने जनाइएको छ । उपत्यकाको कम्तिमा एउटा रुटमा सार्वजनिक यातायातका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गरिने भएको छ । शक्तिखोरमा पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय स्थापना तत्कालिन माओवादी जनमुक्ति सेना तेस्रो डिभिजन रहेको चितवनको शक्तिखोरमा पोलिटेक्नि विश्वविद्यालय स्थापना गरिने भएको छ । यसैवर्ष नै चितवनको शक्तिखोरमा शहीद स्मृति पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घोषणा गरे । पोलिटेक्निक विश्वविद्यालयका साथै सातै प्रदेशमा कम्तिमा एकएकवटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय यसै वर्ष स्थापना गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । यसैगरी सातै प्रदेशमा एक–एक पर्नेगरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल शुरु गरिने जनाइएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि ०७२ सालमा एसएलसीमा ए प्लस अंक ल्याई हाल सामुदायिक माविमै अध्ययनरत छात्राहरूलाई सम्बन्धित गाविसमार्फत एकमुष्ठ पा“च हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन छात्रावृत्ति दिने घोषणा गरेको छ । सरकारी अस्पतालको बहिरंग सेवा बेलुका पाँचबजेसम्म सरकारले सरकारी अस्पतालको बहिरंग सेवाको समयावधि बढाएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संस्थाहरूबाट बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म मात्र बहिरंग सेवा प्रदान गरिरहेकोमा अबबाट विहान दस बजेदेखि पा“च बजेसम्म बहिरंग सेवा उपलब्ध गराइने सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्तै, सवै दुर्गम वा स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी बमोजिमको डाक्टर पुर्याउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी तीन महिनाभित्रै दरबन्दी बमोजिमको डाक्टर पु¥याइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घोषणा गरे । ‘ब्लड मनी’ तिर्नुपर्नेलाई प्रतिब्यक्ति पाँच लाख ‘सिड मनी’ राखिदिने सरकारले बैदेशिक रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरु विरामी परी अस्पतालमा अलपत्र परेका विरामीलाई स्वदेश फर्काउने पहल गर्ने भएको छ । ‘ब्लड मनी’ तिर्नुपर्र्नेहरूका हकमा सरकारले हरेक व्यक्तिलाई पा“च लाख बीज रकम (सिड मनी) राखिदिने र बा“की पैसाका लागि देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरूस“ग सहयोगको आव्हान गर्ने नीति लिइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घोषणा गरे । यस्तै, सरकारले विदेशी जेलमा रहेकाहरूलाई कानुनी उपचारका लागि दूतावासहरूले सहयोग गर्ने वातावरण बनाइने पनि बनाउने भएको छ । कर्णालीका जनतालाई २० किलो चामल निःशुल्क सरकाले कर्णाली क्षेत्रमा जन्म र मरणमा प्रतिपरिवार २० किलो चामल खाद्य संस्थानमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ । अतिगरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा र निःशूल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गरिने पनि सरकारको भनाइ छ । कर्णाली अञ्चल र दलितका ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउ“दै आएको मासिक २ सय रुपैयाँ अनुदानलाई शतप्रतिशत वृद्धि गरी ४ सय रुपैयाँ पु¥याइने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे । अतिगरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई सरकारले सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी एक लाख ऋणको व्यवस्था गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए । १० देखि १२ कक्षाका विद्यार्थीले अनिवार्य स्वयं सेवा सरकारले युवा शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने नीति अघि सारेको छ । युवालाई राष्ट्र निर्माणमा सरीक गराउन र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न भन्दै सरकाले कक्षा १० देखि १२ सम्मका हरेक विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा वर्षमा १५ दिन सामूहिक स्वयमसेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । त्यसलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे । ब्यवस्थापिका संसदबाट जनताको नाममा संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यार्थी बाहेकका स्वयंसेवा गर्न चाहने नागरिकलाई समेत संलग्न गराई प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान मार्फत १० लाख जनशक्ति परिचालन गरिने बताए ।