मधेसी मोर्चामा अघोषित फुट

काठमाडौं, २० भदौ । मुलुकको सीमांकनप्रति असन्तुष्ट आधाआधी वर्ष मधेस आन्दोलनमा उत्रिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा अघोषित फुट आएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आदिवासी जनजातिहरुसँगको साँठगाँठमा मधेस आन्दोलनलाई कमजोर पारेको भन्दै रुष्ट बनेका मोर्चाका सहयात्रीहरु अन्ततः फुटको चरणमा पुगेका हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सघाएको मोर्चाले नयाँ सरकारले आफूहरुको माग पूरा गर्ने विश्वास गरेको थियो । मोर्चाकै केही घटक भने नयाँ सरकारमा आफूहरु पनि तत्कालै सहभागी हुने र आफूसहितको सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने मोर्चामा मत राखे । सद्भावना पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो पनि सरकारमा जान हतारो गरेका थिए । तर सरकारमा सहभागी भइहाल्दा मधेसमा कमजोर बन्दै गएको जनमत नै गुम्ने खतरा पनि मधेसी नेताहरुले देखे । त्यसैले यथासिघ्र संविधान संशोधन प्रक्रिया संसदमा दर्ता गर्न लगाइ सरकारमा सहभागी हुने मोर्चाको चाहना पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको एक महिना हुँदा पनि पूरा हुन सकेन । जसका कारण मोर्चाका नेताहरुबीच असन्तुष्टी झनै चुलियो । असन्तुष्टीसँगै मोर्चाका नेताहरु अहिले आ–आफ्नो पार्टीको संगठन निर्माणमा कस्सिएका छन् । मोर्चामै बेमेल बढ्दै गएपछि संघीय गठबन्धनको नेतासमेत रहेका उपेन्द्र यादव आफैले संविधान संशोधनका लागि मस्यौदा समिति बनाएका छन् । उपेन्द्रले सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा लालबाबु राउत, वृषेशचन्द्र लाल, रामनरेश राय, केशव झा, गोपाल दहित, कुमार लिङ्देन मिराक, प्रेमबहादुर खाती लगायत ११ सदस्यीय मस्यौदा समिति बनाएका छन् । सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेपछि मोर्चाका नेता यादवले आफ्नै अगुवाइमा संविधान संशोधन मस्यौदा समिति बनाएका हुन् ।  तमलोपा, फोरम गणतान्त्रिक, नेपाल सद्भावना पार्टीका नेताहरुको अनुपस्थितिमा आइतबार फोरम अध्यक्ष यादवले आफ्नो पार्टी र जनजाति नेताहरुलाई समेटेर मस्यौदा समिति बनाए । मोर्चाको अन्य नेताहरुले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाका अनुसार मस्यौदासमितिमा मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन दुवैतिरका प्रतिनिधि समेटिएको छ । माेर्चाकाे दाेहाेराे रणनीति संविधान संशोधन मस्यौदा समिति बनाएका मधेसी नेताहरुले दोहोरो रणनीति अपनाएका छन् । सरकारले संविधान जारी भएको दिनलाई भब्य बनाउन तीन दिन उत्सव गर्ने निर्णय गरिरहँदा मोर्चाले भने तीन दिन नै कालो दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन पनि मोर्चाले यस्तो रणनीति अपनाएको हाे । गत वर्ष असोज ३ गते संविधान जारी भएकाले असोज ३ लाई भब्य मनाउन तीन दिन उत्सव गर्ने सरकारले औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ ।  मोर्चाले भने असोज २, ३ र ४ गते तीनै दिन विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गरेर संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । असोज २ गते संविधानको विरुद्ध प्रचारप्रसार, माइकिङ गर्ने तथा पर्चा–पम्प्लेट वितरण गर्ने र संविधान जारी भएको असोज ३ गते सबै जिल्ला सदरमुकामहरुमा संविधानको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्ने तथा साँझ ७ देखि ८ बजेसम्म ब्ल्याकआउट गर्ने मोर्चाले निर्णय गरेको छ । असोज ४ गते भने मधेस आन्दोलनमा मारिएका सहिदको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली गर्ने निर्णय मोर्चाले गरेको छ ।