प्रचण्ड सरकारका ३२ दिन : यी हुन् १८ काम

काठमाडौं, १९ भदौ । माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको आज ठीक एक महिना पुगेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दै पहिलो निर्णयका रूपमा उनले ‘गरिबसँग सरकार’ कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसअनुसारको काम भने हुन सकेको छैन । ४५ दिनभित्र भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता दिने उनको निर्णय अझै परीक्षाकै घडीमा छ । एक महिनामा सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ ? आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ– ३२ दिनका १८ निर्णय र कार्यान्वयको अवस्था १। चाडपर्वको अवसरमा ग्यासमा सहुलियत दसैँतिहारलगायतका चाडपर्वका अवसरमा आयल निगम व्यवस्थापनले बिहीबार ग्यासको मूल्य कटौती गरेको छ । पहिले १३७५ रुपैयाँमा कारोबार हुँदै आएकोमा ५० रुपैयाँ घटेर प्रतिसिलिन्डर १३२५ मा बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाडपर्वका वेला मूल्य नियन्त्रण गरी उपभोक्तलाई राहत दिन निर्देशन दिएपछि आपूर्ति मन्त्रालयले १ असोजबाट सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । २। उपभोग्य वस्तुमा विशेष अनुगमन सरकारले ३१ साउनदेखि १७ भदौसम्म काठमाडौंकेन्द्रित दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अनुगमन थालेको थियो । ठूला–साना सबै व्यवसायीमा अनुगमन गरियो । अनुगमनका क्रममा पाँच ट्रक म्याद गुज्रेको सामान जफत भएको छ । ती सामान आइतबार २ बजे कीर्तिपुर गौरीघाटमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा जलाइदैछ । प्रधानमन्त्रीले बेथिति निम्त्याउनेलाई त्रसित बनाउने गरी अनुगमन गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि मन्त्रालय मातहतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दैनिक आठदेखि १० टोली खटाएर खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, यातायात, औषधि, माछामासुलगायतका उपभोग्य क्षेत्रको तीव्र अनुगमन गरेको थियो । तर, अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिने काम भने भएको छैन । ३। दलित र कर्णालीका जनतालाई प्रोत्साहन नेपालभरका दलित र कर्णालीमा नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न म्यादभित्र आउने परिवारलाई प्रोत्साहनस्वरूप हजार रुपैयाँ दिने निर्णय २१ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग(यो । त्यस सम्बन्धमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइसकेको छ । मन्त्रालयले त्यसका लागि वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेर बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । सो विषयमा अर्थको सहमति लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । दसैँअगाडि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ । ४। भूकम्पपीडितलाई अनुदानमा तीव्रता प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट ४५ दिनभित्र भूकम्पपीडितलाई अनुदानको पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए । कुल पाँच लाख ३३ हजार भूकम्पपीडितमध्ये शुक्रबारसम्म दुई लाख ६९ हजार ६ सय ७० जनाले निकासा पाइसकेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुअगाडि यो क्रम अत्यन्त धिमा गतिमा भएकोमा अहिले तीव्रता पाएको छ । ५। बाढीपीडितलाई थप राहत बाढीपहिरोपीडित परिवारलाई थप राहत दिने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका थिए । यसअघि बाढीपीडितले ४० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि अहिले एक लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । सो सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको राहत कार्यविधि परिमार्जन भइसकेको छ । त्यसको सर्कुलर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरिसकेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ६। विदेशमा रहेकाको पासपोर्ट नवीकरणमा ३० डलर छुट मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको पासपोर्ट नवीकरण गर्दा लाग्ने खर्चमा ३० डलर रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको छ । विदेशमा रहेका कामदारहरूसँग पासपोर्ट नवीकरण गर्दा महँगो शुल्क लिने गरेको जनगुनासो आएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवीकरण शुल्कमा ३० डलर छुट दिने निर्णय गरेको हो । यसअगाडि पासपोर्ट नवीकरण गर्दा ८० डलर लाग्दै आएको थियो । अब विदेशमा रहेका नेपालीहरूले राहदानी नवीकरण गर्दा ५० डलर मात्र लाग्नेछ । त्यस्तै, विदेशका विभिन्न जेलमा रहेका नेपालीहरूको संख्या आठ सय ६३ जना रहेको तथ्यांक सरकारसँग छ । तिनको रिहाइ र वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन प्रधानमन्त्रीले १४ भदौमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयसँग प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा छलफल गरी त्यस्तो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित देशका दूतावास, नियोग र श्रम सहचारी परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । सोहीअनुसार परिचालन हुन थालेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा आफ्नो प्रतिवेदनसमेत तयार पारिसकेको छ । ७। ‘गरिबका लागि सरकार’ नारा स् काम भएन प्रधानमन्त्रीले पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गरिबका लागि सरकारअन्तर्गत काम गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसका लागि गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने काम भइरहे पनि अन्य विषयमा भने खासै काम अगाडि बढेको छैन । खाद्य, रोजगारी, स्वास्थ्य–उपचार, कृषिमा अनुदानजस्ता विषयमा काम हुन सकेको छैन । ८। राष्ट्रिय गौरवका विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलगायतका विज्ञहरूले राष्ट्रिय गौरवका योजनाबारे विज्ञ र सरोकारवालाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमणअगाडि त्यस्तो सम्मेलन गर्न नसकिए पनि त्यसपछि भने सम्मेलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले भारत भ्रमणअगाडि पनि विज्ञसँग आवश्यकताका आधारमा परामर्श गर्ने बताएका थिए । यातायात र जलस्रोतसँग सम्बन्धित विषयमा लगानीको ढाँचा निक्र्योल गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाएको क्षेत्रीले जानकारी दिए । ९। प्रशासन सुधारमा जोड तर, प्रभावकारी भएन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यभार सम्हालेदेखि नै प्रशासन सुधारमा जोड दिँदै आएका छन् । त्यसक्रममा उनले सचिवसँग दुईपटक छलफलसमेत गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले २३ साउनमा सचिवहरूलाई आफ्नै कार्यकक्षमा तीन दिनभित्र परिणाममुखी योजना ल्याउन निर्देशन दिएका थिए भने शुक्रबार मात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवहरूको सामूहिक छलफल गरेका थिए । उनी आफैँ पनि बालुवाटारमा भन्दा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बढी खटिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कको कार्यालयका उपसचिव तारानाथ अधिकारीका अनुसार, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जनताको सहज पहँुच पु¥याउन भूमिका खेलिरहेका छन् । १० । सहिद बेपत्तालाई एकमुष्ट पाँच लाख प्रधानमन्त्रीले सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई साविकको निर्णयानुसार १० लाखसम्म पु(याउनेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । गत ३२ साउनमा बेपत्ता तथा सहिद परिवारसँगको भेटमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले जनयुद्धका सहिदहरूलाई राज्यबाट सहिद घोषणा गर्ने र १० लाख दिने निर्णय आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको पहिलो निर्णय भएको भन्दै अहिले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बाँकी पाँच लाख एकमुष्ट निदे निर्णय गरेका थिए । अहिले सोअनुसारको काम अगाडि बढाउन प्रक्रिया सुरु भएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए । ११। मधेस आन्दोलनका मृतकलार्ई सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध प्रधानमन्त्रीले मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा गर्ने, उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरूको उपचार खर्च बेहोर्ने, अघिल्लो केपी ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यहीक्रममा मन्त्रिपरिषद्ले मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । अघिल्लो सरकारले १० लाख दिने भनी गरेको निर्णयअनुसार लिन बाँकी भएकालाई रकम उपलब्ध गराएको छ । घाइतेहरूको उपचारका लागि ३७ लाख रुपैयाँ गृह मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराएको छ । १२। संविधान कार्यान्वयनमा पहल प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि पहल लिएका छन् । संविधान संशोधन गरेर भए पनि मधेसी थारुहरूको माग सम्बोधनका लागि मुख्य राजनीतिक दलसँग छलफल प्रारम्भ गरेका छन् । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि दलहरूको सहमति खोजी गर्ने कामलाई पनि तीव्रता दिएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सोसम्बन्धी विधेयक अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको मल्लले बताए । त्यस्तै, बेपत्ता र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई तीव्रता दिन ऐन कानुन परिमार्जनका काम सरकारले अगाडि बढाएको छ । १३। तीस साझा बस थप्ने तयारी प्रधानमन्त्रीले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको चापलाई ध्यान दिँदै उपत्यकाभित्र थप ३० ओटा साझा बस थप्न साझा बसका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रराज पाण्डेसँग २ भदौमा छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि २५ वटा बस रक्सौल नाकामा आइसकेका छन् । पाँचवटा आउन बाँकी छन् । दसैंअघि नयाँ बसहरू सञ्चालन हुने जानकारी पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलाई टेलिफोनमा जानकारी दिएका छन् । १४। वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुम्बासी नहटाउन निर्देशन प्रधानमन्त्रीले गत ३२ साउनमा वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुम्बासीलाई नहटाउन आफूले निर्देशन दिइसकेको क्रान्तिकारी माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यसँगको भेटमा बताएका थिए । वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुम्बासी हटाउने काम न्यायोचित नहुने भन्दै त्यसका लागि सरकारले निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएका थिए । ४ भदौमा आफ्नै पार्टीका नेता हरिबोल गजुरेललगायतको सुकुम्बासीको टोलीसँग पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिइसकेको बताएका थिए । सुकुम्बासी बस्ती उठाउन खोज्ने, बत्तीपानीको सुविधाबाट वञ्चित गर्नेजस्ता काम तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको र कहीँकतै निर्देशन पालना नभएको भए आफूलाई जानकारी दिन पनि प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए । त्यसयता सुकुम्बासीहरूले समस्या बोकेर गुनासो गर्न नआएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ । १५। छानबिनमा रहेका डाक्टरलाई बिरामी जाँच्न रोक्न निर्देशन प्रधानमन्त्रीले ३० साउनमा स्वास्थ्य सचिव डा। सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई टेलिफोनमार्फत नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको अभियोगको छानबिनमा रहेका डाक्टरहरूले बिरामी जाँच गरिरहेको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका थिए । ती डाक्टरले बिरामी जाँच गर्न थालेको समाचार आएपछि प्रधानमन्त्रीले काममा रोक लगाउन त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सरकारी अस्पतालका तीनजना डाक्टरलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराइएको छ भने करार सेवाका पाँचजनाको करार रद्द गरिएको छ । १६। हेल्थ सेन्टरमा डाक्टर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट चिकित्सक नपुगेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आगामी तीन महिनाभित्र चिकित्सक पठाइसक्ने र जिल्ला तथा सोभन्दा माथिल्लोस्तरका सरकारी अस्पतालले एकै छाताभित्र सबै सुविधा दिने नीतिअन्तर्गत गुणस्तरीय औषधि पसल सञ्चालन केन्द्र आर्थिक वर्षदेखि गर्ने निर्णय गरेका थिए । सरकारी तथ्यांकअनुसार नै करिब दुई सय ३० स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सक पुगेका थिएनन् । त्यसमध्ये करिब दुई दर्जनबाहेक अन्यमा अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सक खटाइसकेको जानकारी दिएको छ । औषधि कक्ष एकै छाताभित्र उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा भने खासै प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । १७। उपत्यकामा यातायात सेवा विस्तार गर्न निर्देशन प्रधानमन्त्रीले ६ भदौमा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र यातायात सचिवलाई निवासमा बोलाएर यातायातसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी, सुलभ र जनमैत्री बनाउन सेवा कार्यालय थप गर्न निर्देशन दिएका थिए । उपत्यकामा सवारी चालक अनुमतिपत्र, लाइसेन्स, ब्लुबुकको नवीकरण, रुट परमिटलगायतका कामलाई सेवाग्राहीको चाहनाअनुसार सहज बनाउन उपत्यकामा भक्तपुरमा एक र काठमाडौंमा थप दुई कार्यालय थपेर छिटो सेवा दिन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काठमाडौंको सानो भ¥याङ, चाबहिल र सल्लाघारीमा सेवा कार्यालय थप गर्ने तयारी भएको छ । सोसम्बन्धी सर्वेक्षणसमेत भई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । ‘दसैँअगाडि नै तीन ठाउँमा सेवा कार्यालय थप गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने गरी तयारी भइरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । १८। भारत र चीनसँग समानान्तर सम्बन्धको प्रयास प्रधानमन्त्रीले दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग समानान्तर सम्बन्धको प्रयास गरेका छन् । उनले उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालाई ‘विशेष दूत’का रूपमा दुईतिर खटाए । भारतमा निधि र महरा चीन पुगेर फर्किसकेका छन् । दुवै भ्रमण फलदायी र सकारात्मक भएको मन्त्रिपरिषद्को निष्कर्ष छ । सोही भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० भदौबाट भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने तयारी भइसकेको छ । औपचारिक घोषणा भने सरकारले गरिसकेको छैन ।