संविधानको धज्जी उठाउँदै सात डाक्टरसँग लिए लोकमानले स्पष्टीकरण

काठमाडौं, १८ साउन । संविधानमै नभएको ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दबाबमा त्रिभुवन विश्वद्यालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का सात चिकित्सकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ – वर्तमान संविधानमा नरहेको तर अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा रहेको ‘अनुचित कार्य’ मा कारबाही गर्ने प्रावधान टेक्दै अख्तियारले निर्देशन दिएपछि त्रिविले सम्बन्धित चिकित्सकलाई कारबाही थालेको हो । अन्तरिम संविधानको उक्त व्यवस्था अख्तियारले मनमौजी ढंगले दुरुपयोग गर्न थालेकै कारण नयाँ संविधानमा नअटाएको हो। मेडिकल कलेजसम्बन्धी विभिन्न निर्णयमा आउने अनुचित दबाबलाई अटेरी गरेको प्रतिशोध साध्न, योग्यलाई पन्छाएर आइओएमको रिक्त डिन पदमा समेत ‘चलखेल’ हुने गरी आयोगको निर्देशनमा त्रिविले सात वरिष्ठ चिकित्सकलाई सात दिनको म्याद दिएर आइतबार दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ। यसअघि १५ दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेकोमा उनीहरुको जवाफ चित्त नबुझेपछि नियमानुसार दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधिएको त्रिवि रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले बताए। नेपालको संविधानको धारा २३९ मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सन्दर्भमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने र गराउने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ। अन्तरिम संविधानको धारा १२० मा भने ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा गराउन सक्ने’ व्यवस्था थियो। केही दिनअघि संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समिति बैठकमा समेत सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठले नयाँ संविधानमा ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी प्रावधान हटिसकेको तर अख्तियारको पुरानै व्यवस्थाका आधारमा कारबाही गरिरहेको भन्दै कानुन र व्यवहार सुधार गर्न अख्तियारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेका थिए। नयाँ संविधानमा कटौतीमा परेको ‘अनुचित कार्य’ गरको देखिएको भन्दै आयोगले गत जेठ ७ मा त्रिवि उपकुलपति कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रको सन्दर्भ दिएर आइतबार पठाइएको दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधिएकामा आइओएमका हालका निमित्त डिन डा. बिमल सिन्हा, सहायक डिन शरद वन्त, डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा. दिनेशविनोद पोखरेल, डा. मधु देवकोटा, डा. कृष्ण केसी र सहप्राध्यापक राजदेवी अधिकारी छन् । अख्तियारले ०७३ जेठ ७ मा त्रिविलाई र त्रिविले आइतबार आइओएमका चिकित्सकहरुलाई पठाएका दुवै पत्रको प्रतिलिपि नागरिकसँग सुरक्षित छ। यसअघिका डिन डा। राकेश श्रीवास्तवले समेत मेरिट र शुल्क सीमा लागू नगर्न अख्तियारबाट चर्को दबाब परेपछि राजीनामा दिएका थिए।