बुधबार यसरी पाउँदैछ देशले नयाँ प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, १८ साउन । राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठनको औपचारिक प्रयास असफल भएपछि बुधबार संसद्ले बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार निर्माणका लागि दिएको सात दिनको समय व्यर्थ भएपछि बहुमतीय सरकार गठनका लागि सोमबार संसद्लाई पत्राचार गरेकी हुन् । सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदको सोमबारको बैठकमा नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रबारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशित गर्न संसदका महासचिवलाई निर्देशन गरेकी हुन् । संसद् सचिवालयले सोमबारै प्रकाशित गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि बुधबार सदनमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहने सांसदले मंगलबार बिहान ११ देखि अपराहन ४ बजेभित्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुपर्ने छ । संसदको नियमावलीअनुसार व्यवस्थापिका संसदको कुनै पनि सदस्यले एक प्रस्तावक र एक समर्थकको हस्ताक्षरसहित आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन् । निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार मंगलबार साँझ नै उम्मेदवारको सूची प्रकाशित हुनेछ । संसदको नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री पदमा एक उम्मेदवारी दर्ता भएमा पनि सदनमा मत विभाजन गर्नुपर्छ । त्यसमा प्रस्तावमाथिको संक्षिप्त छलफलपछि प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन (सांसदको वर्णानुक्रम अनुसारको नामावलीमा हस्ताक्षर गर्ने) प्रक्रिया अपनाइन्छ । यस्तो प्रक्रियामा संसद्मा तत्काल बहाल रहेको कुल सदस्य संख्या ९दुई निलम्बितसमेत ५ सय ९५० को बहुमत (२ सय ९८ सदस्यको समर्थन) प्राप्त गरेमा उम्मेदवारी दिने व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएको घोषणा हुन्छ । एकमात्रै उम्मेदवारी परेको अवस्थामा पनि सदनको बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा सभामुखले जारी निर्वाचन प्रक्रिया अन्त्य भएको घोषणा गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी उम्मेदवार भएमा उम्मेदवारी प्रस्ताव माथिको संक्षिप्त छलफलपछि सबै प्रस्तावलाई एकैपटक निर्णयार्थ पेस गरिन्छ । नयाँ सरकार गठनका लागि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र तेस्रो दल माओवादी सम्मिलित गठबन्धन बनिसकेकाले बुधबार एकै चरणमा प्रधानमन्त्री चयन हुने निश्चितै छ । गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ । संसद्मा कांग्रेसको २ सय ७ र माओवादीको ८० (सभामुखले मतदान नगर्ने, एक निलम्बितबाहेक) सिट छ । गठबन्धनलाई आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा (३९ सिट) ले समर्थन गर्ने जनाइसकेकाले दाहालका पक्षमा सहज बहुमत देखिन्छ । गठबन्धनलाई नेकपा (संयुक्त) लगायतका साना दलहरूले पनि समर्थन गर्नेछन् । संविधान जारी भएपछि संसद्मा प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन हुन लागेको यो दोस्रो पटक हो । संविधान जारी भएलगत्तै निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असार २९ मा पदबाट राजीनामा गरेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो । दाहालले प्रधानमन्त्री पदका लागि कांग्रेसले समर्थन गर्ने निश्चित भएपछि नौ महिनाअघि आफ्नै प्रस्तावमा गठित एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका थिए । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजीनामाअघि नयाँ सरकार गठनमा रहेको संवैधानिक अडान हटाउने कदम चालेका थिए । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट जारी भएको बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशले संविधान जारी भएको सात दिनभित्र संक्रमणकालीन सरकार गठन गर्ने संविधानको धारा २९८ को प्रावधानअनुसार अर्को सरकार गठनको ढोका खोलेको हो । संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न त्यस्तो आदेशको आवश्यकतै नभएको बताए पनि कांग्रेस–माओवादीसहितको समर्थनमा संसद्बाट बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश अनुमोदन भइसकेको छ ।