सरकारले दियो निर्देशिका विपरत झलनाथ खनालको प्रतिष्ठानलाई एक करोड

काठमाडौं, ७ साउन – सरकारले अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका उल्लंघन गर्दै झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकाकर्मचारीको बिरोधका बाबजुत पनि सरकारले प्रतिष्ठानलाई रकम दिएको हो ।अर्थ मन्त्रालयका नौ जना कर्मचारी प्रतिष्ठानलाई रकम दिन नहुने पक्षमा थिए । उनीहरुले नौ महिनादेखि त्यस सम्बन्धि फाइल रोकेको भएकाृपनि अन्ततः सरकारले रहम दिएको हो ।

चार महिनाअघि जारी भएको सामुदायिक अस्पतालहरूलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७३ विपरीत सरकारले उक्त प्रतिष्ठानलाई एक करोड दिएको हो ।

उक्त प्रतिष्ठानका नाममा गएको असार महिनामा एक करोड रुपैयाँ रकम भुक्तान भइसकेको स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक बाबुराम मरासिनीले बताए ।

स्वास्थ्य सेवा दिने नाममा खुलेका निजी अस्पताल र प्रतिष्ठानले सरकारी अनुदान लिन नपाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै रहम दिएपछि त्यसको चौतर्फि बिरोध भएको छ ।

काठमाडौंको मध्य बानेश्वरमा रहेको झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानको निजी संस्था हो । प्रतिष्ठान गठन हुनासाथ उक्त प्रतिष्ठानले शुरुमा डेढ करोड रुपैयाँ माग्दै स्वास्थ्य विभागमा निवेदन दियो । तर कर्मचारीले त्यतिका रकम दिन नसकिने बताए । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल आफैंले फोन गरेर रकम निकासा गर्न कर्मचारीलाई दबाब दिए ।

विभागबाट निर्णय गराएर सोझै त्यत्रो रकम दिन नसकिने अडान लिएपछि उक्त फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइयो ।अर्थले राष्ट्रिय योजनामा आयोगमा पठाउको त्यो फाइल योजना आयोगले रातो किताबमै समावेश गरेर उक्त प्रतिष्ठानलाई एक करोड रकम दिनेगरी बजेट विनियोजन गरिदियो । सोही अनुसार रकम दिन अर्थले चिठी लेख्यो ।

योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको चिट्ठीपछि महाशाखाले गएको असार मध्यमा प्रतिष्ठानलाई एक करोड भुक्तानी दिएको मरासिनीले बताए । झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानका सदस्य नवराज भण्डारीले राज्यकोषबाट एक करोड रुपैयाँ लिएको स्वीकार गरे ।

यस अघि ओली सरकारले आदित्य दाहालको प्रतिष्ठानलाई एक करोड रकम दिएकोमा पनि बिरोध भएको थियो ।