सरकार, तिम्रो तलब र कफिनबाट चुहिएको रगतमा के फरक छ ?

काठमाडौं, ५ साउन । मन्त्रिपरिषदको ३१ असारको बैठकले बजेटमा घोषणा गरेको कर्मचारीको तलब बृद्धिलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । यो कार्यान्वयनसँगै राज्यलाई करिब ३५ अर्व व्ययभार थपिएको छ । अब साउन महिनादेखि राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मले पाइआएको तलब भन्दा २५ प्रतिशत बढि तलब बुझ्नेछन् । यसबाट राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्म सबै दंग छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु खुशीले गद्गद् नहुने कुरै भएन । तर यसले आम जनतालाई के दिन्छ अब ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं । अब कालिमाटीको तरकारी पसलमा हिजोको दाममा तरकारी पाइने छैन । गाडीमा हिजोकै पैसाले गन्तव्यमा पुगिने छैन । घरबेटीले ढोकामा भाडा बृद्धि भएको सुचना जारी गर्नेछ । स्कुलबाट नानीहरुले पैसाको बिल लिएर आउने छन् । भूकम्प र बाढी पहिरोले विक्षिप्त भएको गाउँमा महंगी डरलाग्दो बाजा बजाउँदै पुग्नेछ । नेपाल त्यही देश हाे जुन देश विश्व मानव विकासको सुचकांकमा १४५ औं स्थानमा छ । विश्वको करिव २०० सय देश मध्ये नेपाल गरिव देशको सूचिबाट माथि उठ्न सकेको छैन । ३२ प्रतिशत रेमिट्यान्सले धानेको मूलुकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका लागि भनेर अरबौं बजेट छुट्याइन्छ । मानिसहरु भोक भोकै बसेका छन् । बस्ने ओत छैन । घरबारविहीन बनेका छन् । यही देशमा एउटा बालकको नाममा १ करोड दान दिइन्छ । सिटामोल खान नपाएर, खानुपर्छ भन्ने ज्ञानको कमीले मानिस अझै मरिरहेका छन् । त्यही देशमा एकजना राष्ट्रपतिको मासिक तलब मात्र १ लाख ५० हजार हुन्छ । यही देशमा नागरिक पाल मुनी भोकै सुत्छन् । त्यही देशको राष्ट्रपति लाखौं तलब खान्छन् । तर सामान्य जनता झन् भन्दा झन् गरीव हुँदै गएका छन् । आर्थिक विसमताले मानिसलाई जबरजस्ती मरुभूमिमा पु¥याइरहेका छन् । २०१० मा ४ सय जनाको हातमा सिंगो विश्वको कूल पुँजी जम्मा भएको तत्थ्याङ सार्वजनिक भइसकेको थियो । त्यसको ६ वर्ष वित्दा नबित्दै विश्वको कुल पुँजी ६० जनामा केन्द्रीत हुन आइपुगेको अर्थविद्हरुले बताइरहेका छन् । त्यस्तै परिवेश नेपालमा देखिदैछ । निश्चित मानिसहरु धनी हुँदै जाने र आम सर्वसाधारण झन् झन् गरीवी अभाव तर्फ धकेलिने क्रम जारी छ । के यही हो गणतन्त्र भनेको ? के यसकै लागि थिए हजारौंले ज्यान कुर्वानी दिएको ? आज जनताले बुझ्दैछन् की ती उच्च ओहोदामा बसेका मानिसहरुका तलब प्रत्येक दिन बिमानस्थलमा आउने काठको बाकसबाट चुहिएको रगतको थोपा हो । नेपालको भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले खाने तलब सर्वसाधारण जनतालाई ऐनको ठण्डा बर्साएर उठाएकाे चुसेको पसिनाको एक एक बुँध हो ।