काम चलाउ ओली सरकारको मनोमानी : करोडौं अनुदान, नियुक्ति र बढुवा

काठमाडौं, १ साउन । आफु विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर काम चलाउ सरकारको हैसियतमा रहेको ओली सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले करोडौं अनुदान, नियुक्ति तथा बढुवाको निर्णय गर्दै राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गर्नुको साथै निर्णयमा मनोमानी समेत गरेको छ । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट आफ्नो समथर्न फिर्ता लिएपछि अल्पमतको परेको ओली सरकारका विरुद्ध संसदमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा संयुक्तले संसदमा विहिबारै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । आफ्नो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा सरकार स्वत काम चलाउन हुन्छ र काम चलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन संयन्त्रको परिचालन बाहेक अन्य काम गर्न पाउँदैन । तर शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले जनआन्दोलनका दर्जनौं घाइतेलाई छोडेर एक अध्यात्मिक वालक आदीत्य दाहालको नाममा रहेका आदीत्य फाउण्डेशनलाई १ करोड र पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरलाई २० करोड रुपैया अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो प्रस्तावमा नेपाल बायुसेवा निगममा प्रमुख सुगतरत्न कंसाकार हुँदाहुँदै कार्यकारी प्रमुख भन्दै मदन खरेललाई नियुक्त गर्ने प्रयास भने असफल भएको छ । दूईजनालाई कार्यकारी अधिकार दिँदा निर्णय हुन नसक्ने भन्दै विरोध भएपश्चात यो प्रस्ताव पारित भएको थिएन । यसैगरी शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले अनधिकृतरुपमा केहीको सरुवा गरेको छ भने केहीलाई बढुवा गर्नुको साथै केहीलाई नियुक्तीसमेत गरेको छ । नियुक्त हुनेहरुमा लगानी बोर्डको सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा,नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्र्रेष्ठ तथा रिण असुली न्यायीधिकरण सदस्यमा मानबहादुर अर्याल हुन् । यि सबैलाई ४ वर्षका लागी नियुक्त गरिएको हो । यसैगरी गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्षमा गोविन्द पोखरेल, चलचित्र विकासबोर्डको सदस्यमा नरेन्द्र मजर्हन र अशोककुमार राईलाई नियुक्त गरिएको छ । पोखरेललाई ४ वर्ष र मर्हजन र राईलाई २/२ वर्षका लागी नियुक्त गरिएको हो । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मणिराम ओझालाई सचविमा बढुवा गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदस्थापन गरिएको छ भने उपराष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव पुरुषेतम पौडेललाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । कामचलाउ सरकारले कुनैपनि दिर्घकालिक निर्णय नगर्न भन्दै विहिबारै माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले सचेत गराउँदै एक विज्ञप्ती निकालेका थिए । यसअघि समेत दिनमै ९ लाखको खाजा र भोजमा खर्च गरेको भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आलोचित छन् । ओली निवास बालुवाटारको मासिक खर्च २० लाख भन्दा माथि रहेको र राज्यको ढुकुटीको चरम लापरवाही भएका समाचार यसअघि नै प्रकाशित थिए ।