३ हजार गाविस ‘मर्ज’ हुने

काठमाडौं, ३० असार । गाउँपालिका, नगरपालिका, स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगलाई स्थानीय तहको संख्या बढीमा पाँच सय बनाउन विज्ञले सुझाब दिएका छन् । सोही आधारमा आयोगले स्थानीय तह बनाउनेबारे छलफल थालेको छ । बढाउनुपर्ने अवस्था भएमा सात सयसम्म पर्याउन सकिने आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिका दुवै पर्ने भएकाले अहिलेका गाविस र नगरपालिका कसरी मर्ज गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल चलेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – तर, अहिलेका दुई सय १७ नगरपालिक घट्नेछैनन् । तीन हजार एक सय ५७ गाविस भने मर्ज हुनेछन् । स्थानीय तह संख्या पाँच सय निर्धारण गरिएमा दुई सय १७ नगरपालिका र दुई सय ७३ गाउँपालिका हुने सम्भावना छ । यसो गर्दा एउटा गाउँपालिकाका लागि औसतमा १४ गाविस मर्ज हुनुपर्छ । तर, तराईमा जनसंख्या तथा हिमाल र पहाडमा भूगोललाई आधार मानिने भएकाले मर्ज हुने गाविसको सख्ंया तलमाथि हुन सक्छन् । जिल्लामा कम्तीमा तीन स्थानीय तह संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग सदस्यहरूका अनुसार एक जिल्लामा कम्तीमा तीन स्थानीय तह हुनेछन् । संविधानले व्यवस्था गरेको जिल्लासभाका लागि पनि एउटा जिल्लामा कम्तीमा तीन स्थानीय तह आवश्यक पर्ने आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले बताए । जनसंख्यालाई आधार मानेर स्थानीय तह बनाइएमा मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्लालगायतका जिल्लामा एउटा पनि स्थानीय तह गठन हुने छैन । तर, भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा ती जिल्लामा स्थानीय तह गठन हुने आयोग सदस्यहरूको भनाइ छ । सेवा केन्द्र विस्तार हुने स्थानीय तह ठूलो भएमा सेवा केन्द्र विस्तार हुनेछन् । अहिलेका गाविस कार्यालयलाई सेवा केन्द्र बनाउने तयारी छ । वडाहरूमा समेत सेवा केन्द्र विस्तार गरिनेछन् । अहिले जिल्ला, क्षेत्रले दिँदै आएको सेवा सीमा निर्धारणपछि सेवा केन्द्रबाट सुचारु हुनेछन् । वडास्तरका सेवाकेन्द्रबाट हाल प्राप्त सेवा कटौती हुनेछैन । गाउँभित्र नगर, नगरभित्र गाउँ आयोगले नगरपालिकाभित्र गाउँ र गाउँपालिकाभित्र नगरको अवधारणा विकास गर्दै छ । अहिलेका कतिपय नगरपालिकाभित्र रहेका गाउँलाई पुनः गाउँपालिकामा लैजान नसकिने भएकाले ती क्षेत्रलाई नगरभित्रका गाउँका रूपमा विकास गरिनेछ । त्यस्ता गाउँलाई नगरमा लाग्ने करमा छुट वा अन्य सेवा सुविधा गाउँपालिकासरह दिने तयारी छ । ‘अहिलेका नगरपालिकाका कतिपय क्षेत्रलाई गाउँपालिकामा लैजान सकिन्न त्यसैले नगरपभित्रको गाउँ अवधारणा विकास गरिनेछ,’ आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने । केही नगरको रूपमा विकसित भइसकेका, तर नगरपालिका घोषणा नभएका गाउँलाई गाउँपालिकाभित्रको नगरका रूपमा विकास गरिने अवधारणा पनि आयोगले तयार गर्न लागेको छ । ‘गाउँपालिकाभित्रका स–साना बजार जसले नगरपालिकाको जस्तै सेवा–सुविधा दिन थालेका छन्, तीनलाई सीमांकन गरेर योजनाका लागि नगर भन्ने, तर गाउँपालिकाभित्र राख्नुपर्छ,’ योजनाविद् प्राडा पीताम्बर शर्माले भने । शर्माको भनाइमा स–साना बजार समेटेर गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ र ठूला बजार, तर जो आफैँ नगरपालिका हुन सक्दैनन् तिनलाई नगरपालिकाको योजना र सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ । साउनबाट जिल्लामा स्थानीय तहको सीमा र सख्ंया निर्धारण गर्नेबारे छलफल गर्न ४ साउनबाट आयोग जिल्लामा निस्कने भएको छ । आयोग सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहका अनुसार एक साताका लागि स्थानीयस्तरमा छलफल गरिनेछ ।