संकटमा सरकार, अब के हुन्छ ?

[caption id=\"attachment_82955\" align=\"alignleft\" width=\"750\"] फाइल तस्बिर[/caption] काठमाडौं, ३० असार । नौ महिना अघि आफ्नै प्रस्तावमा गठित प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको दोस्रो दिन बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका दलहरुको सहयोगमा संसदमा आविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – ओली सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरुमध्ये संघीय समाजवादी फोरम र संघीय सदभावनाका सांसदहरुले हस्ताक्षर नै गरेका छन् । त्यसैगरी दलित जनजाति र संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा (थरुहट)का र सत्ता गठबन्धनलाई दिएको समर्थन केही समय अघि नै फिर्ता लिएको नेकपा (संयुक्त)का सांसदको हस्ताक्षर छ । संसद नियमावली अनुसार अविश्वास प्रस्ताव परिपक्व हुन सात दिन लाग्ने भएकाले साउन ६ यता उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुने छैन । कुल सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले अविश्वास ल्याउन सक्ने संबैधानिक प्रावधान भएपनि दाहालले २ सय ५३ सांसदको हस्ताक्षर सहितको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले सरकारको विपक्षमा ३ सय १३ सांसदहरुको समर्थन जुटेको दावी गरेका छन् । दुई निलम्बित सांसद समेत ५ सय ९५ सदस्यीय संसदबाट प्रधानमन्त्री चुनिन कम्तिमा २ सय ९८ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । सदनमा कांग्रेसका २ सय ७ र माओवादी केन्द्रको ८२ मत छ । नौ महिना अघि प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुँदा ओलीले ३३८ मत पाएका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा ओली नेतृत्वको सरकार संविधान कार्यान्वयन, भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माण, संक्रणकालिन न्याय र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा असफल भएको आरोप लगाइएको छ । त्यसैगरी जनजिविका, शान्ति, स्थिरता र सुशासनमा सरकार असफल भएको उल्लेख छ । मधेशमा आन्दोलनरत दलहरु र सरोकारवालासंग संवाद गरी संविधान स्वीकार्यताको परिस्थिति बनाउन प्रधानमन्त्री असफल भएको उल्लेख गर्दै अविश्वास प्रस्तावमा संघीय संरचना सहित संविधान कार्यान्वयनका लागि कुनै कान नगरेको आरोप लगाइएको छ । ‘सरकारले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्दै छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरुसँग मैत्रीपूर्ण र सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ,’ अविश्वास प्रस्तावको ५ औं बुँदामा भनिएको छ– ‘यसको निम्ति उच्च कोटीको कुटनीतिक क्षमता र दक्षता आवश्यक हुन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री र सरकार यसमा असफल भएका छन् ।’ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्ना मन्त्री फिर्ता गरेलगत्तै एमाओवादी केन्द्रले प्रधानन्त्री ओलीलाई विस्थापित गर्ने र नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने काममा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग सहकार्य सुरु गरेको हो ।