यसकारण अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दैछन् ओली

काठमाडौं, ३० असार । प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामाको सट्टा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बाटो राजेका छन् । ओलीले राजीनामा नदिने संकेत पाएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बुधबार संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । अल्पमतमा परिसकेपछि राजीनामाको सट्टा ओली किन अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने निष्कर्षमा पुगे ? यसका पछाडि केही कारण छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – संसद्मा विश्वासको मत आर्जन गरेर सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिने सम्भावना देखेर ओलीले राजीनामा नदिएका होइनन् । जति गरे पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने उनले राम्ररी बुझेका छन् । तर उनी आफ्नो सरकारको औचित्य संसदमा पुष्टि गराउन चाहन्छन् । त्यसैले राजनीतिक वक्तव्यबाट समर्थन फिर्ता लिएको विषय संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरोस् भन्ने उनको मनसाय छ । संसद्मा प्रवेश गराएपछि अविश्वास प्रस्तावमाथि बहस हुन्छ । उक्त बहसमा दुवै पक्षका सांसदहरूले आफ्नो कुरा राख्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न संसद् गतिलो ‘प्लेटफर्म’ हुने भएकाले ओलीले त्यसलाई प्रयोग गर्न चाहेका हुन् । अविश्वासको प्रस्ताव आउनुको कारणलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै खण्डन गर्न पनि ओली यसको सामना गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । ‘सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि संविधान र कानुनअनुसार त्यसलाई सामना गर्छौं,’ कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने, ‘हामी सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न चाहन्छौं ।’ संविधान जारी भएलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दी सामना गरेको, आयात निर्यातको एकतर्फी परनिर्भरता अन्त्य गर्दै चीनसँग ऐतिहासिक पारवहन सम्झौता गरेको, जनपक्षीय बजेट ल्याएको र संविधान कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकार बदल्नु औचित्यपूर्ण नहुने ओलीको दाबी छ । ओलीले यिनै धारणा संसद्मा पनि राख्ने भएका छन् । सरकारले तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गरेको र कतिपय मुद्दामा भएका राम्रा निर्णयले जनमत बढेको एमालेको मूल्यांकन छ । ‘वर्तमान सरकार अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा गठन भएको र मुलुकका सामु उत्पन्न अनेकौं चुनौतीहरूको सफलतापूर्वक सामना गर्दै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा दूरगामी महत्त्वका निर्णय गर्दै अगाडि बढिरहेको सर्वविदितै छ,’ एमाले स्थायी समितिको निष्कर्ष छ, ‘सरकारले संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक समृद्धिको आधारशिला निर्माण गरिरहेको छ ।’ प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने मत पनि एमालेभित्र छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायत नेताले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने गरी मत ल्याउने सम्भावना नरहेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताउँदै आएका छन् । समर्थन गुमिसकेको अवस्थामा सरकारमा बसिरहँदा बाहिरबाट नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै धेरै टीकाटिप्पणी आउन सक्ने जोखिमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । अधिकांश नेताहरू भने अविश्वास प्रस्ताव सामना गरेरै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । एमालेको २०५२ सालको मनमोहन सरकारले पनि अविश्वास प्रस्ताव सामना गरेको थियो । अहिले पनि लोकप्रिय काम गर्दा त्यस्तै प्रस्ताव आएकाले विगतको नजिर समेतलाई ध्यान दिँदै सामना गर्नुपर्ने धारणा पार्टीमा धेरै नेताको रह्यो । ओलीको सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले पनि राजीनामाभन्दा अविश्वास प्रस्ताव नै सामना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । त्यसैले जुन गठबन्धनको आडमा प्रधानमन्त्री बने, तिनको आग्रहलाई पनि ओलीले टार्न सकेका छैनन् । पार्टीभित्रको बहुमत र सत्ता गठबन्धन समेतको एकै खालको राय आएपछि ओली अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने टुंगोमा पुगेका हुन् ।