एमालेले कार्यान्वयन नगरेपछि यसरी तोडियो ९ बुँदे सहमति

काठमाडौं, २० असार । नेकपा माओवादी केन्द्रको शनिबारको बैठकले वैशाख २३ को नौ बुँदे सहमति एमालेले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता नदेखाएको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यही निष्कर्षका आधारमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुराकानी गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दियो । तर सम्झौता कार्यान्वयनमा माओवादीले एमालेलाई आरोप लगाए पनि नौ बुँदा कुनै एउटा दलले मात्र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालका छैनन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ– सहमतिका केही विषय कार्यान्वयन भएका छन्, केही प्रक्रियामा छन्। दुवै दल सरकारका सहयात्रीसमेत रहेकाले संयुक्त सक्रियतामा मात्र ती विषय कार्यान्वयन हुन सक्ने छन्। ‘सहमतिअनुसार धेरै काम हुँदैछन्, दुवै पक्षले केही समय लिऔं भनेकैले कतिपय विषय रोकिएका छन्,’ कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने । माओवादीले सबभन्दा बढी चासो देखाएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनको विषय हो । सहमतिअनुसार १५ दिनभित्र सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने थियो । तर दुई महिनासम्म ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पेस भएको छैन । एमाले र माओवादी समझदारीमै त्यो विधेयक पेस नगरिएको मन्त्री खरेलले बताए । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि संशोधन विधेयक पेस गर्ने विषयमा छलफल अझै टुंगोमा पुगिनसकेको बताए । अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दासमेत सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ल्याउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अडान माओवादीको छ। तर यसअघि सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन मुद्दा अन्यत्र लैजान नपाउने खालको निर्णय गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मानवअधिकारको प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भमा कसरी मिलाउने भन्नेमा दुई दलबीच निष्कर्ष निस्केको छैन। तर यो दुई महिनाको अवधिमा नेपालको द्वन्द्वको अवस्था र यसमा परेको अप्ठेरोबारे कूटनीतिक समुदायसमक्ष सरकारले अनौपचारिक लबिङ भने गरिरहेको छ। आयोगमा उजुरीको संख्या धेरै आएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नसमेत सजिलो पार्न ‘गम्भीर’ र ‘सामान्य’ प्रकृतिका मुद्दा छुट्याउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नेबारे दुई दलबीच कुरा भइरहेको छ। यस्तै सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको उपचार, संरक्षण र जीविकोपार्जनका लागि उचित व्यवस्था गर्ने सहमतिमा थियो। वर्गीकरण गरिएका घाइतेको उपचारका लागि गरिएको व्यवस्थामा आवश्यक वृद्धि गर्ने भनिएको थियो। २ लाख रुपैयाँसम्म दिने गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बजेट पास भएपछि उक्त विषय कार्यान्वयनमा जाने छ। २ लाख रुपैयाँको मात्र विषय बजेटमा परेपछि माओवादीले आपत्ति जनाएको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ५ लाखसम्म दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।