एमाले माओवादीको नौबुँदेमा के थियो, के भयो ?

काठमाडौं, १९ असार । एमाले–माओवादी केन्द्रको सत्तागठबन्धनमा फेरि खटपट सुरु भएको छ । दुई दलबीच भएका सहमति कार्यान्वयनमा एमालेले अनिच्छा देखाएको आरोप माओवादीको छ । यसअघि झन्डै भत्किसकेको दुई दलको गठबन्धन वैशाख तेस्रो साता भएको सहमतिपछि जोगिएको थियो । सरकार गठनका क्रममा दुई दलबीच आठबुँदे र वैशाखमा नौबुँदे लिखित सहमति भएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारी लेख्छन् – बजेट पारित भएसँगै माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तीनबुँदे भद्र सहमतिसमेत भएको थियो । एमालेले यी सहमति कार्यान्वयन गर्न नचाहेको माओवादी केन्द्रको शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकको निष्कर्ष छ । सरकारको विकल्पबारे खुला हुने निर्णय पनि उसले गरेको छ । नौबुँदेमा के थियो, के भयो ? १. संविधानको कार्यान्वयन र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने । संविधान कार्यान्वययनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने । कार्यान्वयनको अवस्था : राष्ट्रिय सरकार गठनका विषयमा ठोस पहल हुन सकेको छैन् । संविधान कार्यान्वयनका विषयमा सरकारले २. केही ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । संघीयतालगायतका विषयमा तराई मधेसकेन्द्रित समेतका कतिपय राजनीतिक दलहरूले उठाएका विषयमा छलफल गरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुंगो लगाउने । कार्यान्वयनको अवस्था :  सरकारले वार्ताका लागि पटकपटक पत्राचार गरे पनि मधेसी दलसँग वार्ता हुन सकेको छैन । ३. विस्तृत शान्तिसम्झौताको मर्मअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने । कार्यान्वयनको अवस्था : केही कानुन संशोधनको प्रक्रियामा छन् । तर, सहमतिको स्पिरिट अनुसार काम हुन सकेन । ४. शहीद तथा बेपत्ता परिवारहरुलाई यसअघिका मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुरुप राहत प्रदान गर्ने । कार्यान्वयनको अवस्था : शहीद तथा वेपत्ता परिवारलाई तामाकोशीमा ५ लाख वरावरको सेयर उपलब्ध गराउने विषयमा कुनै सम्वोधन भएन । ५.द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजको आधारमा खरिद–बिक्रि गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने। कार्यान्वयनको अवस्था : केही कानुनी प्रक्रिया अगाडी वढाउन खोजे पनि द्वन्द्वकालको जग्गाको खरिदबिक्रिको कागज रजिष्ट्रेसनको प्रक्रिया जस्ताको तस्तै छ । ६. सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार, संरक्षण र जिविकोपार्जनका लागि उचित व्यवस्था गर्ने । वर्गीकरण गरिएका घाइतेहरुको उपचारका लागि गरिएको व्यवस्थामा आवश्यक वृद्धि गर्ने । कार्यान्वयनको अवस्था : केही विषय सम्वोधन गर्ने प्रयास भएको छ । तर, मुलभूत पक्षमा केही काम हुन सकेको छैन । ७. सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता, माफी, मिनाहको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने । कार्यान्वयनको अवस्था : मुद्दा फिर्ता गर्ने सवालमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन् । ८. राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयलगायत सरकार संचालनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरुमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुका बीचमा निरन्तर सम्बाद र सहमति कायम गर्ने । यसअघि भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने । कार्यान्वयनको अवस्था : सरकार सञ्चानको मर्म अनुसार सहमतिमा गर्नुपर्ने काममा पनि सहकार्य हुन सकेको छैन् । आफु मातहतका मन्त्रालयमा आफ्नो अनुकुल निर्णय भइरहेका छन् । ९. भुकम्पपछिको पुननिर्माण कार्यलाई द्रूत गतिमा अघि बढाउने, यसका लागि स्वयंसेवक परिचालनसहितको राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्ने । कार्यान्वयनको अवस्था : भूकम्पपछिको पर्नूनिर्माणमा स्वंमसेवक परिचालन भएका छैनन् ।