भारतद्वारा बिजुलीको मूल्य बढाउन प्रस्ताव

काठमाडौं, १५ असार । भारतले नेपाललाई दिने बिजुलीको मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । नयाँदिल्लीमा सोमबार सम्पन्न दुई देशका ऊर्चा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले वर्तमान दरमा पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखेको सहभागी नेपाली अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ तर कति बढाउन चाहेको भन्ने सम्बन्धमा भने भारतले स्पष्ट पारेको छैन । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट नेपालले अहिले ८० मेगावाट बिजुली किनिरहेको छ । त्यसका लागि प्रतियुनिट ३ रुपयाँ ४४ भारु (नेपाली ५ रुपैयाँ ५० पैसा) तिरिरहेको छ । बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले भारतले मूल्य हेरफेर गर्न प्रस्ताव राखेको र त्यसमा सम्बन्धित निकाय बसेर गृहकार्य गर्ने जानकारी दिए । त्यसैगरी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सहमतिको म्याद जुलाईमा सकिने भएकाले त्यसलाई डिसेम्बरसम्म बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट थप १ सय २० मेगावाट बिजुली दिन भारत यसअघि नै सहमत भइसकेको छ । काफ्लेका अनुसार बैठकमा भारतीय ऊर्जा सचिवले भविष्यमा थप बिजुली दिन सकिने तर त्यसका लागि नेपालले आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने बताएका थिए । थप बिजुली ल्याउन सबस्टेसन क्षमता विस्तार गर्नु आवश्यक छ । आगामी डिसेम्बरसम्म सबस्टेसन निर्माण गरेर १ सय २० मेगावाट बिजुली आगामी हिउँदको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ल्याउने तयारी नेपाली पक्षको छ । बैठकले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजनालाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृति दिएको छ । उक्त योजनाअनुसार सन् २०३५ सम्मको ऊर्जा व्यापारलाई दृष्टिगत गरेर विभिन्न एघार ठाउँमा प्रसारण लाइनहरू बनाइने छ । काफ्लेका अनुसार दुवै देशका अधिकारीहरूले यो गुरुयोजनाका थप काम गर्ने छन् । दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । नेपालले रूपन्देही–गोरखपुरलाई दोस्रो प्रसारण लाइनका रूपमा प्रस्ताव गरेकोमा भारत त्यसमा सकारात्मक देखिएको छ । अहिले नेपालले मागेअनुसार बिजुली दिन भारत तयार भए पनि केही वर्षपछि नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपाललाई चाहिनेभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने भएकाले भारतलाई बेच्नेतर्फ नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा के प्रगति गरिरहेको छ भन्नेबारे बैठकमा भारतीय पक्षले चासो देखाएको थियो । नेपाल र भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताले दुई देशबीच सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख छ । सम्झौताले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुका साथै ज्वाइन्ट भेन्चरको समेत बाटो खोलेको छ । बैठकमा नेपाली पक्षले विद्युतका लागि दुवै देशमा खुला पहुँच हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । यसबारे भारतीय पक्षले भने ठोस जवाफ दिएको छैन । आफूले चाहेको पक्षसँग भारतबाट बिजुली खरिद गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नेपाली पक्षको भनाइ छ । त्यसका लागि भारतमा विभिन्न कानुनी जटिलता छन् । बैठकपछि नेपाली टोलीले भारतका ऊर्जामन्त्री पियूष गोगलसँग पनि संक्षिप्त भेट गरेको थियो । माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो परियोजनाका प्रगतिबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो ।