आयोगमा परेका उजुरीले द्वन्द्व बढाउला कि मिलाप ?

काठमाडौं । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गत वैशाख २ गतेदेखि माओवादी द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा उजुरी लिन थालेपछि द्वन्द्वपीडितले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध उजुरी दिएका छन् । सत्यनिरुपण आयोगले उजुरी लिन थालेपछि बेपत्ता छानबिन आयोगले पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा उजुरी दिन बेपत्ता परिवारलाई आग्रह गर्यो । आयोगले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंका साथै देशैभरका स्थानीय शान्ति समितिमा पनि उजुरी दिन सक्ने ब्यवस्था मिलायो । देशभरको स्थानीय शान्ति समितिमा खुल्ला, गोप्य र सिधै केन्द्रमा इमेल तथा टेलिफोनबाट पनि उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालमा राज्यपक्ष र विद्रोहीपक्षबाट भएको मानवीय क्षतिका साथै विभिन्न घटनामा परेका पीडितहरुबाट उजुरी लिने काम असार २ गतेसम्म गर्ने जनाएको छ । आयोगमा उजुरी दिने काम बाँकी नै रहेको भन्दै वेपत्ता छानबिन आयोगले भने उजुरी दिने काम अरु एक महिना थप गरेको छ । माओवादी शान्तिप्रक्रियामै आएको झण्डै एक दशक हुन लाग्दासमेत द्वन्द्वकालीन घटनाकाबारे सरकार र राजनीतिक दलहरुले चासो नदेखाउँदा आफूले न्याय पाउँला भन्ने धेरैले आश मारिसकेका थिए । लामो संक्रमणकालीन अवस्था तथा राजनीतिक खिचातानीका कारण आयोगले काम गर्न नसक्दा दर्जनौं मुद्दाहरु अदालतसम्मै पुगे । अदालतमा पुगेका केही मुद्दाहरुको फैसलासमेत भइ माओवादी नेताहरुलाई जेल सजायँ समेत सुनाइएको छ । माओवादी नेता तथा पूर्व सभासद बालकृष्ण ढुंगेल अहिले पनि लुकेर हिँडिरहेका छन् । द्वन्द्वकालीन घटनालाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा हल गरिने भनी राजनीतिक सहमति भए पनि द्वन्द्वकालीन घटना ब्युँताएर माओवादीलाई आतंकित पार्न खोजिएको भन्दै सबै माओवादी नेताहरुले सामुहिक आवाज उठाउँदै आएका छन् । अदालत पुगेका द्वन्द्वकालीन मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माओवादीले माग गर्दै आएका छन् । द्वन्द्वपीडित परिवार नै पक्ष विपक्ष आयोगले उजुरी लिन थालेपछि सरकार पक्ष र तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट मारिएका परिवार नै पक्षविपक्षमा देखिएका छन् । पीडित परिवारले एकले अर्कोलाई हत्या र बेपत्ताको आरोप लगाउँदै किटानीका साथ उजुरी दिएका छन् । राज्य पक्षबाट मारिएका परिवारले तत्कालिन सत्तासिन प्रमुख ब्यक्ति दोषी भन्दै किटानी जाहेरी दिएका छन् भने विद्रोही पक्षबाट मारिएका परिवारले माओवादी नेतृत्व दोषी रहेको भन्दै किटानीका साथ उजुरी दिएका छन् । आयोगले आफूलाई शंका लागेको ब्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिन आग्रह गरेपछि पीडितले किटानीका साथ आयोगमा उजुरी दिएका छन् । आयोगको नामअनुसार नै सत्य निरुपण गर्ने र मिलमिलाप गराउने भन्ने देखिन्छ । तर आयोगमा परेका उजुरीले भने मिलाप भन्दा द्वन्द्व बढाउने सम्भावना देखिएको छ । कारबाही नगरिए पीडितले किटानीका साथ उजुरी दिँदा पनि दोषीमाथि कारबाही नभएको भन्दै असन्तोष हुने र कारबाही गरिए सबै नेताहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने देखिएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि बाबुराम–प्रचण्डविरुद्ध उजुरी द्वन्द्वकालका घटनाका सम्बन्धमा किटानीका साथ उजुरी दिन सक्ने आयोगले बताएपछि पीडितले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र साहदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध पनि उजुरी दिएका छन् । माओवादीपीडित परिवारले बाबुराम तथा प्रचण्डविद्ध उजुरी दिएका छन् भने राज्यद्वारा पीडित परिवारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध पनि उजुरी दिएका छन् । केही उजुरीमा माओवादी जनयुद्ध शुरु गर्नुअघि ४० बुँदे सहमति गरी जनयुद्धमा गएका कारण बाबुरामलाई दोषी देखाइएको छ भने माओवादी युद्धको नेतृत्व प्रचण्डले गरेको भन्दै प्रचण्डविरुद्ध पनि उजुरी दिइएको छ । भट्टराई भने माक्र्सवाद, लेलिनवाद र माओविचार नै छाडेर नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी बनाएका छन् । अछुतो छैनन्, ओली पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमविद्ध मात्र नभई वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पनि हत्या आरोपमा उजुरी परेको छ । सोमवार मात्रै वेत्तपा छानबिन आयोगमा पीडितको तर्फबाट भीमबहादुर बस्नेतले दिएको उजुरीमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । छोराहरु पुष्पराज बस्नेत र धिरेन्द्र बस्नेतलाई बेपत्ता बनाइएको भन्दै भीमबहादुरले सोमवार आयोगमा उजुरी दिएका थिए । सन् २००६ मा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयको प्रतिवेदनको पृष्ठ ८ मा पुष्पराज र धीरेन्द्रलाई भैरबनाथ गणमा राखिएको उल्लेख छ । सेनाका अधिकारीविरुद्ध पनि दर्जनौं उजुरी सरकारको नेतृत्व गर्नेदेखि राजनीतिक दलका नेताविरुद्ध मात्र नभइ नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरुविरुद्ध पनि आयोगका उजुरी परेको छ । थुप्रै उजुरीहरुमा सेना तथा प्रहरीका फलानो ब्यक्तिले नै हत्या गरेको भनी प्रमाणसहित पेश गरिएको छ । भीमबहादुर बस्नेतले सोमवार दायर गरेको उजुरीमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, गृहमन्त्री कमल थापा, सेना प्रमुख प्याराजंग थापा, भैरवनाथका गणपति राजु बस्नेत, त्यसपछिका सबै प्रधानमन्त्रीसहित अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । दिवंगत नेताविरुद्ध पनि उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा केही दिवंगत भइसकेका नेताविरुद्ध पनि उजुरी परेका छन् । दिवंगत कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, राप्रपा नेता सूर्यबहादुर थापाविरुद्ध पनि आयोगमा उजुरी परेको छ । सोमवार दर्ता गराएको भीम बस्नेतको उजुरीमा सूर्यबहादुर थापालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । द्वन्द्वका बेला नेपाली सेनाले २७ महिनासम्म बेपत्ता मुक्तबन्दी कृष्ण केसीले पनि दिवंगत नेताहरुविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका छन् । केसीले दिएको उजुरीमा दिवंगत नेताहरु गिरिजा, कृष्णप्रसाद र सूर्यबहादुरमाथि पनि कारबाहीको माग गरिएको छ । सात बर्षपछि शव उत्खनन्, फिनल्यान्ड पुर्याएर डीएनए केही गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरु छन्, जसलाई छुट दिनै नहुने प्रकृतिका छन् । २०६० असोज २१ मा कटैयाचौरीस्थित एक घरबाट बेपत्ता बनाइएका जनकपुर १० का दीपू भनिने सञ्जीव कर्ण र दुर्गेश लाभ, ४ का मछली भनिने जितेन्द्र झा, २१ कुर्थाका प्रमोदनारायण मण्डल र दुहबी ७ का शैलेन्द्र यादवको हत्या गरिएको थियो । पाँचै युवाको लाससमेत बेपत्ता बनाइएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विशेष पहलमा करिब सात वर्षपछि ०६७ सालमा गणेशमान–चारनाथ नगरपालिकाको पोर्ताहास्थित कमला नदी किनारबाट उनीहरूको शव उत्खनन गरिएको थियो । फिनल्यान्ड पुर्याएर डीएनए गराई पाँचै जनाको सनाखत गराइएको थियो । २०७१ साउन ७ गतेमात्रै अवशेष परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो । इच्छुक पत्नीको उजुरी पत्रकार तथा साहित्यकार कृष्ण सेन ‘इच्छुक’की जीवनसँगीनी केसीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का, तत्कालीन डिएसपी अमरसिंह शाह, अर्का तत्कालीन डिएसपी बिक्रम थापाबिरुद्ध किटानीजाहेरीसहित आयोगमा उजुरी दिएकी छन् । इच्छुकलाई निसस्त्र अवस्थामा नै पक्राउ गरी महेन्द्र पुलिस क्लवमा राखेर हिरासतमै रहेको अवस्थामा हत्या गरिएको थियो । ठूला प्रकृतिका घटनामा सामुहिक उजुरी द्वन्द्वकालमा केही ठूला प्रकृतिका घटनाहरु पनि भएका छन् । केही घटनामा माओवादी र राज्यपक्षसँग सम्बन्धित नै नभएका ब्यक्तिसमेत परेका छन् । तत्कालिन माओवादी र सरकारबीच दाङको हापुरेमा वार्ता चलिरहेकाबेला २०६० साल साउन ३२ गते दोरम्बामा माओवादी जनसरकार प्रमुख वावुराम लामासहित २१ जनालाई सेनाले हत्या गरेको थियो । यस्तै, द्वन्द्वकालमा चितवनको माडी बाँदरमुढेमा बम बिस्फोट हुँदा ३७ जनाको ज्यान गएको थियो भने ७२ जना घाईते भएका थिए । केही अमानवीय र क्रुर प्रकृतिका घटना पीडितले किटानीका साथ नै हत्या अभियोग लगाउँदै दिएको उजुरीअनुसार कारबाही गरिएमा अहिलेका अधिकांश शीर्ष नेताहरु कारबाहीका भागीदार हुनेछन् ।  केवल झारा टार्ने उद्देश्यले मात्रै पीडितलाई उजुरी दिन लगाइएको हो भने राजनीतिक दलका नेताहरुमाथिको दोष सदैव रहनेछ । द्वन्द्वकालका कतिपय घटनाहरु एकदमै अमानवीय र क्रुर प्रकृतिका छन् । नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा र यातना यी चारवटा अपराधमा माफी नहुने गरी कानुन बनाउनेबारेमा राजनीतिक दलका नेताहरुले सहमति समेत जनाएका छन् । यी सबै उजुरीलाई केलाउने हो भने फैसला गर्न फेरि अर्को एक दशक नबित्ला भन्न सकिदैन । भनिन्छ, रात रहे अग्राख पलाउँछ । जनयुद्धकालीन घटनाकै कारण बेलायत गएका बेला नेपाली सेनाका कर्णेल बेलायतमै पक्राउ परे । उनको अझै फैसला नहुँदा स्वदेश फर्किन पाएका छैनन् । यस्तै, हालत अन्य नेताहरु तथा सुरक्षा अधिकारीहरुको पनि निश्चित छ त्यसैले राजनीतिक द्वन्द्वलाई सबैले न्याय पाउने गरी निरुपण गर्नु नै उचित हुनेछ ।