स्वेच्छिक चन्दाको धन्धा :एक हजार पनि धनाढ्य नभएको देशमा कसरी आउँछ चन्दा

जसले जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि नेपालको राजनीति स्वच्छ स्रोतबाट चलेको छैन । यो कुरा बारम्बार पुष्टी हुँदै आएको छ । नेपालको पहिलो दलका रुपमा प्रजा परिषद् खुल्यो, त्यसको राजनीतिक गतिविधिबारे प्रष्ट र पारदर्शी जानकारी नभएकाले कसरी चलेको थियो भन्ने कुरा थाह हुन सकेन, तर त्यसपछि जन्मिएको नेपाली कांग्रेस चलाउन सुवर्णशमसेर र कलकत्ताका व्यापारीहरूले सहयोग गरेको, भारतीय समकक्षी समाजवादी पार्टीले सहयोग गरेको भनेर बीपी कोइरालाले नै लेखेका छन् । २०३६ सालपछि भने काठमाडौंका व्यापारिक समुदायबाट चन्दा उठाउने क्रम आरम्भ भएको थियो । जुन कुरा २०४६ सालपछि निकै नै तीब्र भएर गयो । २०४६ सालमा जम्मा २ वटा राजनीतिक दलमात्रै अस्तित्वमा थिए, सात कम्युनिष्टको घटक संयुक्त बाममोर्चा र नेपाली कांग्रेस । अन्य दलहरू पनि अस्तित्वमा रहे पनि २०५१ सालमा आइपुग्दा ३ वटा दलको अस्तित्व बन्यो, कांग्रेस, एमाले र माओवादी । ०५२ सालपछि माओवादी भूमिगत भयो । खुल्ला रुपमा रहेका दलहरूले ठूला उद्योगी, व्यापारी र पूजीपतिबाट चन्दा असुल गर्दथे भने माओवादीले जिल्ला, क्षेत्र वा गाउँतहमा रहेका शिक्षक, कर्मचारी र आयोजनाहरूबाट पनि चन्दा असुल गर्न थाल्यो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि त नेपालमा राजनीतिक दलका खेती नै आरम्भ भयो । २ करोड ६५ लाख जनसंख्या भएको देशमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पार्टीहरूकै संख्या १३० र संविधानसभाका अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूको संख्या नै ३१ । जसमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी केन्द्र (तत्कालीन एमाओवादी) ठूला दलमा गनिन्छन् भने राप्रपा, राप्रपा (नेपाल), मधेशवादी पार्टीहरू, नेमकिपा, समाजवादी फोरमसहित १५ वटा दलहरू मध्यमस्तरका गनिन्छन् । संसद भित्र र बाहिर क्रियाशील करिब ३० वटा दलहरू भने साना दल भनिन्छ । यी राजनीतिक दलहरूमा करिब ३० हजार पूर्णकालीन नेता, कार्यकर्ता छन् । तिनको मुख्य आय बाहिर कहीँ कतै केही पनि देखिँदैन । संसदमा रहेका करिब ६ सय जना सांसदहरूमध्ये पालैपालो गरेर सत्तामा पुगेका बेला विभिन्न माध्यमबाट निकासा गरिने पैसा बाहेक नेताहरूको आम्दानीको स्रोत के हो त ? भर्खरै खुलेको नयाँशक्ति पार्टीले अहिले हरेक दिन पत्रिकामा लाखौंको खर्च गरेर विज्ञापन गरिरहेको छ । उसले आफ्नो आम्दामीको स्रोत शुभेच्छुकहरूबाट दिइने “स्वेच्छिक चन्दा” भनेको छ । मधेशवादीसहित जातिवादी संगठनहरू पनि अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन् । तिनीहरूले पनि “शुभेच्छुकहरूबाट” दिइएको चन्दालाई आफ्नो आम्दामी बताएका छन् । को हुन यी शुभेच्छुक? कति दिन सक्छन् यिनले चन्दा? प्रश्न उब्जनु स्वभाविक हो । एउटा तथ्यांक हेरौं, ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका वार्षिक रु. ४० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उद्योग, कम्पनी वा व्यापारिक फर्महरूको संख्या ८८८ छ । आयकर तिर्ने गरी प्यान नम्बर लिनेहरूको संख्या ८ लाखजति छ, त्यसमध्ये वार्षिक आय २ लाख ५० हजारभन्दा बढी भएर १५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नेको संख्या केबल २ लाख ५० हजार जना छ भने वार्षिक २५ प्रतिशतकका दरले कर तिर्नेको संख्या ४० हजार पनि छैन । यसरी हेर्दा देशमा धनाढ्य वा अति धनाढ्यहरूको संख्या १ हजारभन्दा पनि कम छ भने मध्यमवर्गका आम्दानी हुने व्यापारीहरूको संख्या झन्डै २ लाख ५० हजार जना छ । नेपालको हालको आयकर ऐनअनुसार चन्दा, दान, दातब्यमा आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च कटाउन पाइँदैन । भनेपछि कतिले आम्दानी गर्छन्, ककलाई कतिचाहिँ चन्दा दिन्छन् । शुभेच्छुकहरूले स्वेच्छाले चन्दा दिन्छन् भन्ने कुरा केबल एक ढोंङ हो, गलत प्रचारवाजीमात्रै हो । पार्टीको स्थापनाकै अवसरमा चानचुन २ करोड रुपैयाँ खर्चसहितको तामझामबाट जन्मेको पार्टी अब निरन्तर चलाउँदा कुन ढंगले चलाइन्छ भन्ने कुराको संकेत पनि यसले दिन्छ । उधारोमा सबै कुराको कारोबार हुन सक्दैन । अदृष्य आयबाट चलेका पार्टीहरूकै कारण देशको नीतिनिर्माणमा जहिल्यै पनि चलखेल हुने गरेको छ । कतिपय सबालमा त राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्नचिह्न पनि उब्जिइरहेको छ । राजनीतिक पार्टी चलाउनका लागि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबाटै ठूलो अनुपातमा चन्दा उठाउने गरिएको छ, यसबाहेक अपराधिक समूहले पनि ‘हप्ताअसुली’का नाममा जबर्जस्ति चन्दा उठाउने गरेका छन् । जसको वास्तविक तथ्यांक कतै छैन । व्यापारीहरूले दिएको चन्दा कुनै न कुनैरूपमा उपभोक्ताबाटै असुल गरिन्छ । सोझै असुल गर्न नमिल्नै भए सरकारको नीतिनिर्माण प्रक्रियामा चलखेल गरेर भए पनि असुल गरिन्छ । एक पटक मोहनगोपाल खेतानले एक पत्रिकामा अन्तर्वार्तामै भनेका थिए– मैले चन्दा नदिएको कुनै राजनीतिक दल छैन । एमालेलाई चन्दा बुझाएर सभासद बनेका विनोद चौधरी जुनसुकै पार्टीका पनि शीर्ष नेताको सयनकक्षसम्म पहुँच राख्छन् भनिन्छ, चौधरी अहिले नयाँशक्तितिर ढल्केका छन् । राज्यलक्ष्मी गोल्छाले त मैले एमालेका नेताहरूलाई ७ करोड चन्दा दिएर सभासद बनेको हुँ भनेर पत्रकार सम्मेलन नै गरिन् । २०६३ सालभन्दा पहिला लुकिछिपी गोप्यरूपमा व्यापारीसँग चन्दा लिइन्थ्यो भने २०६४ सालमा सभासद बनाइदिन्छु भनेरै पैसा लिन थालियो । अहिले पनि पैसा तिरेर सांसद बनेकाहरू संसद भवनमा चलखेल गरिरहेका भेटिन्छन् । बैंक–वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा हालै भएको चलखेल यसको उदाहरण हो । कानुनमा व्यवस्था नगरीकन चन्दा लिनुदिनु वैधानिक आर्थिक अपराध नै हो, अहिले विभिन्न नाममा जारी राखिएको चन्दा असुली अभियान आउँदा दिनहरूमा “स्वेच्छिक चन्दा” आतंकका रूपमा झनै भयावह ढंगले विस्तारित नहोला भन्न सकिँदैन । विगतमा मानिसहरुले समाजको हितका लागि सामुहिक उद्देश्य पुरा गर्ने अभिप्रायले स्वेच्छिक चन्दाको सदुपयोग गरेको थुप्रै उदाहरणहरु हामीमाझ छन् । पवित्र भावनाबाट प्रेरित भएर समाजमा गरिएको यस्तै लगानीबाट निर्माण भएका मठ, मन्दिर, खानेपानीका कुवा, स्कुल, स्वास्थ्य उपचार केन्द्र, बालमन्दिर, बाटोघाटो आज पनि हाम्रो समाजमा जस्ताको त्यस्तै छ । तर, अहिले समय अर्कै भएको छ । कुनै सामाजिक कार्य र सामुहिक उद्देश्यका लागि नभएर चन्दाको उपयोग केही राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता पाल्नका लागि भइरहेको छ । आर्थिक समृद्धिका नाममा दिइने चन्दाले नेताका परिवारको वैभवशाली जीवनयापन कहिलेसम्म बेहोरिरहनु पर्ने हो? भद्र राजनीतिक क्रियाकलापको नाममा स्वेच्छिक चन्दाले जबरजस्ती असुलीको स्वरुप ग्रहण गर्न थालेपछि यसका विरुद्ध सामुहिक प्रतिरोधको अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।