तातोपानी नाका ‘खुल्ने’

काठमाडौं । महाभूकम्पले भौगोलिक र संरचनागत रूपमा क्षति पुर्‍याएपछि बन्द हुन पुगेको तातोपानी नाका ‘‘सीएफएस’ प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढेको छ । चीनबाट सामान आयात हुने यो प्रमुख नाका खुलाउन अनेक विकल्प र प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा चन्द्रशेखर अधिकारी लेख्छन्– अघिल्ला र वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य राजनीतिक स्तरमा समेत नाका सञ्चालनमा ल्याउन चीनलाई पटक–पटक आग्रह गरिए पनि नाका खोल्ने विषय अघि बढ्न सकेको थिएन । तातोपानी नाका खुलाउन चीनलाई विकल्प दिन बनेको समितिले पूर्ववत् अवस्थामा सम्भव नभए सीएफएस प्रणालीबाट भए पनि नाका सञ्चालन गर्ने सुझाव दिएपछि त्यसको तयारी अघि बढेको हो । समितिले सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ दूतावासलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई चीनले सकारात्मक लिएपछि खुल्ने संकेत देखिएको हो । चीनले सोही प्रक्रियाबाट खोल्ने र जनताको आवागमन कम गर्ने विधि सुझाउँदै आएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । प्रतिवेदनअघि नै चीनसँग समेत अनौपचारिक छलफल भएको थियो । पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन ल्याउने तर तत्कालका लागि सीएफएस (कन्टेनर फ्रेड स्टेसन) मार्फत भए पनि काम अघि बढाउने भनिएको छ । उत्तर–पूर्व एसियाली महाशाखा प्रमुख झविन्द्र अर्यालको नेतृत्वमा बनेको टोलीले लामो छलफलपछि सीएफएस विधिबाट भए पनि नाका खोल्न सुझाव दिएको हो । सामान बोक्ने कन्टेनरहरू एकै स्थानमा जम्मा गरेर सामान राखेपछि सिल गरेर पठाइने विधिलाई सीएफएस भनिन्छ । दुवै मुलुकका सीमामा भन्सार अधिकारीहरूले रहेर यसको सिल गर्ने र त्यो सिलका आधारमा सामान ल्याउने तथ्य तय गरिनेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गृह, कानुन, वाणिज्य भन्सारका सहसचिवहरू सहभागी भएर स्थानीयदेखि मन्त्रालयका अन्य अनुभवीसँग पनि छलफल गरेर त्यस्तो प्रतिवेदन बनेको हो । नेपाली व्यापारीलाई सीमामा नै विविध सुविधा उपलब्ध गराउने बताउँदै आएको चीनले त्यो प्रणालीबाट सामान पठाउँदा समस्या नहुने अधिकारीहरूले बताए । भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाले पनि सीएफएस विधिबाट भए पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र विस्तारै पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सकिने बताए । उनले भने, ‘विभिन्न स्तरमा छलफल भइरहेको छ, कुनै न कुनै रूपमा नाका खुलाउन आवश्यक छ ।’ चीनको गोन्जाओ तथा अन्य सहरबाट सामान आयात गर्दै आएका नेपालीलाई तिब्बत सीमाबाट नै सुविधा दिने बताउँदै आएको तिब्बत सरकारले पनि यसमा काम गरिरहेको अधिकारीहरूले बताए । तिब्बत सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक हव बनाएर सेवा दिने बताइरहेको अवस्थामा कार्यदलले यस्तो विकल्पसहितको सुझाव दिएको हो । यसको तयारीका लागि जिल्ला प्रशासक प्रमुखस्तरको दुईपक्षीय बैठकसमेत बस्ने तयारी छ । तिब्बतका सरकार प्रमुख लोसाङ ज्यानछुङलाई चीनको केन्द्रबाट नै त्यो सीमा खुलाउने दबाब परेको छ । नेपालीहरूको बृहत् अनुरोधपछि चीनतर्फबाट सकारात्मक संकेत मिलेको हो । चीनले यतिबेला सबै ध्यान केरुङ नाकामा केन्द्रित गरेको छ । सीमामा (आर्थिक सहकार्य क्षेत्र) इकोनोमिक कोअपरेसन जोन र सीमापार आर्थिक क्षेत्र (क्रसबोर्डर इकोनोमिक जोन) को तयारीमा तिब्बत रहको जानकारी सरकार प्रमुख लोसाङले यसअघि नै दिएका थिए ।