Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
प्रसारण लाइन नबन्दा जताततै समस्या
![\"Prasaran](\"https://www.khabardabali.com/wp-content/uploads/2016/06/Prasaran-line.jpg\")
काठमाडाै । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै दशवर्षे महत्वपूर्ण कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपनि प्रमुख समस्याको रुपमा प्रसारण लाइन नै रहेको पाइएको छ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विभिन्न साझेदार संस्थाले कुल ४५ वटा प्रसारण लाइन निर्माणको काम गरिरहेको भए पनि कार्यप्रगति सन्तोषजनक नहुँदा थप समस्या निम्तिने भएको छ।
चिलिमे हव र चिलिमे काठमाडौँ प्रसारण लाइन नबन्दा वार्षिक पाँच अर्ब भन्दा बढीको क्षति हुने देखिएको छ। सोलु कोरिडोरमा प्रसारण लाइन नबन्दा एक अर्ब ३५ करोड प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ । मस्र्याङ्दी कोरिडोरमा प्राधिकरणले प्रसारण बनाउन नसकेका कारण सिनो सगरमाथा हाइड्रो आफैँले प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ।
यी त केही प्रतिनिधि परियोजना मात्रै हुन्। जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा कतिपय आयोजनाको विद्युत् खेर जाने भएको छ भने कतिपय आयोजनालाई प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने देखिएको छ। तर सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेर जलविद्युत क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिन खोजेका भएपनि समस्या घटेको छैन।
खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान हुने दिशामा अगाडि बढेको छ। विगत दशवर्ष भन्दा लामो समय जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा देखिएको जटिलताका कारण समस्यामा फस्दै आएको सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारले पछिल्लो पटक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ।
जताततै प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या छ । कतै जग्गा प्राप्तिको विषय जटिल बनेको छ त कतै मुआब्जा वितरण प्रक्रिया चक्रब्यूहमा फसेको छ । काठमाडौँ–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन सबैभन्दा जटिल बनिरहेको छ । हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन वनसँग स्वीकृत लिन नसक्दा लामो समयदेखि अड्किरहेको छ।
यस्तै, यसअघि निर्माण गरिएका प्रसारण लाइनमा क्षमता नभएका कारण पनि उत्पादित विद्युत उपभोक्ताको घरसम्म पु¥याउन जटिलता पैदा हुँदै आएको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरणलगायतका महत्वपूर्ण काम प्राधिकरणले गर्दै आएका कारण पनि कुन विषय प्रमुख प्राथमिकताका विषय हुन् र कुन होइनन् भन्ने छुट्याउन नसक्दा पनि प्रसारण लाइन निर्माणको विषय ओझेलमा पर्दै आएको हो।
चिलिमे हवमा निर्माण हुने सवस्टेसन मुआब्जा वितरणका कारण समस्या फस्दै आएको छ । रसुवाको गोल्जुङबेसीमा नोर्बु वाङदीको २४ रोपनी जग्गाको आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाले दैनिक एक करोड घाटा खानुपर्ने देखिएको छ। युरोपेली बैंक प्रमुख लगानीकर्ता रहेको सो सवस्टेसन र प्रसारण लाइनको काम जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्याका कारण अगाडि नबढ्दा सान्जेन, तल्लो सान्जेन, रसुवागढी जस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अवस्था छैन।
ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा नै अल्झिएको सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएका तीनवटा आयोजनालाई वार्षिक एक अर्ब ३५ करोड क्षतिपूर्ति प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने देखिन्छ।
दशवर्ष भन्दा लामो समयदेखि जग्गा प्राप्तिको समस्यामा फसेको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइनको जटिलता समाधान गर्ने तर्फ सरकारले हालसम्म ध्यान दिन सकेको छैन । प्राधिकरणले चिलिमे हव र प्रसारण लाइन सन् २०२० अगाडि बन्न नसक्ने जानकारी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीलाई गराइसकेको छ।
आगामी असारमा १४. ८ मेगावाट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने छ भने सन् २०१८ को अन्त्यसम्म ४२. ५ मेगावाट क्षमताको तल्लो सान्जेन निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यस्तै सन् २०१८ कै डिसेम्बरसम्म १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी सम्पन्न हुनेछ तर प्राधिकरणले हालसम्म प्रसारण लाइन बनाउने तर्फ चासो देखाएको छैन । सान्जेन आयोजनाका प्रमुख गिरिराज अधिकारीले आफूहरुलाई समस्या नै प्रसारण लाइनको रहेको बताउँछन्।
यस्तै, भूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा परेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र पूरा हुने प्रक्षेपण गरिएपनि प्रसारण लाइन निर्माणमा सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन। प्रसारण लाइन र सवस्टेसन नहुँदा भारतबाट मागअनुसारको विद्युत ल्याउन सकिएको छैन। ढल्केबरमा सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्ने तर्फ प्राधिकरण जुन रुपमा लाग्नुपर्ने हो लाग्न सकेको छैन।
कतै वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयसँग प्रसारण लाइनको विषय जोडिएको छ भने कतै जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणसँग जेलिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। उपप्रधान एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा प्रसारण लाइन नै राखेको बताउँछन्। उनले भने “समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्ने तर्फ सरकार लागेको छ । लामो समयदेखि अल्झदै आएको खिम्ती ढल्केबरको काम सुरु भएको छ । चिलिमे हवका बारेमा त मलाई हालसम्म सम्बन्धित निकायले जानकारी नै गराएको छैन । के भएको रहेछ म बुझेर समस्या समाधान गर्न लाग्छु।”
सरकारले आगामी आवमा ढल्केबर–काठमाडौँ ४०० केभी र हेटौंडा– ढल्केबर–इनरुवाको सोही क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ढल्केबर सवस्टेसनलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी मङ्सिरभित्र सम्पन्न गर्ने, मेची–महाकाली प्रसारण लाइन, कर्णाली, गण्डकी र कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने तथा दुहवी–जोगबनी–पूर्णिया–बर्दघाट, न्यू बुटवल–गोरखपुर– नेपालगन्ज–लखनऊ र अत्तरिया–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
उत्तरतर्फ पनि प्रसारण लाइन अध्ययन
विद्युत् आयातको निर्यातको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । यसले भारतबाट मात्रै आयात गरिँदै आएको विद्युत्लाई उत्तर छिमेकीमुलुक चीनबाट पनि आयात तथा निर्यात गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
आगामी आवको बजेट वक्तव्य मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्दै आएको उत्पादन, वितरण र प्रसारणको कामलाई तीन फरक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय जलविद्युत उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ।
जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीको डिजाइन, विकास सुपरीवेक्षण गर्ने लगायत प्राविधिक विषयहरुमा परामर्श दिन विज्ञ रहेको छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। रासस
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: