बजेटले सहिद परिवार कति खुसी कति बेखुसी ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३र७४ का लागि सरकारले कुल रु १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । व्यवस्थापिका – संसदाको शनिबारको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुल विनियोजन मध्ये रु ६ खर्व १७ अर्व १६करोड ४१ लख २९ हजार अर्थात ५८ प्रतिशत र पुँजीतर्फ रु तीन अर्व ९४ करोड ६३ ला २५ हजार अर्थात २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरेको बताएका हुन । आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ को भन्दा यो बजेट २८ प्रतिशतले बढी हो । केही समय अगाडी ओली नेतृत्वको सरकारलाई एमाओवादीले समर्थन फिर्ता गरेपनि बजेट ल्याउन दिने निर्णयसँगै ढल्न बाट जोगिएको सरकारले बजेटलाई चुनावमुखी र लोकप्रिय बनाउन निकै मेहनत गरेको देखिन्छ । बजेट राम्रो भएपनि कार्यान्यन हुनेमा भने सवैले आशंका व्यक्त गरेका छन् । बजेट बिकाशमुखी भन्दा पनि राजनीतिक अभिप्रायद्धारा निर्देशित र चुनाव भएको भनेर विभिन्न राजनैतिक तथा आर्थिक वृत्तबाट यसको टिप्पणी आउने क्रम जारी रहेको छ । यद्यपी नयाँ बजेटले शान्ति प्रक्रिया र द्धन्दकालिन मुद्धाहरुलाई केही संवोधन गरेको देखिन्छ । शहिद एवं बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुलाई पुर्व घोषित ५ लाख मध्यको बाकी रकम उपलव्ध गराउने कुराले द्धन्दव्यवस्थापन र शन्तिप्रक्रियामा केहि प्रयास भएको आंकलन गरिएको छ । यद्यपी कार्यन्वयन हुनेमा भने शंका जिवित छ । साथै जनयुद्धका अयोग्य ठहर्याइएका र स्वेच्छिक अवकाशमा गएकाहरु मध्येका राहत लिन बाकी भएकाहरुलाई पनि रु दुई लाख उपलव्ध गराउने भएको छ जसले द्धन्द व्यवस्थापनमा केही राहत प्रदान गरेको महसुस गरिएको छ । द्धन्दकालका घाइतेहरुका लागि सरकारी अस्पतालमा निः शुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । यसले शरिरमा गोलीको छर्रा बोकेर बसेका जनयुद्धका घाइतेहरुको घाउमा केही शितलता प्रदान गरेको छ । साथै संक्रमणकालिन न्यायको लागि गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाम आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्न अवस्यक स्रोत उपलव्ध गराउने र शहिद तथा वेपत्ता परिवारलाई परिचयपत्र उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपी कल्पनामा सिमित रहेको , स्रोत जुटाउन नसक्ने र बजेट कार्या भने सवैतिरबाट आशंका व्यक्त गरिएको छ ।