काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अध्यागमन प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अध्यागमन विभागलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले आगमन विन्दुमा भिसा (अन अराइभल भिसा), गैरआवासीय अध्ययन भिसा र भिसा दस्तुरमा छुट दिनसक्ने गरी पहिलो पटक मन्त्रालयले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो ।
शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट प्रत्यायोजित अधिकारबाट निर्णय प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउनाका साथै विभागलाई थप जिम्मेवार बनाउने विश्वास लिइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अध्यागमन ऐन २०४९ तथा सोको नियमावली २०५१ र कार्यविधि २०६५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम मन्त्रालय (सीमा तथा अध्यागमन शाखा०)बाट सम्पादन भइरहेका कार्यहरुमध्ये फाइल पेस भई मन्त्रालयबाट विभिन्न तह हुँदै निर्णय हुने झन्झटिलो प्रक्रियाले काममा ढिलासुस्ती र अनावश्यक प्रक्रियाको अवलम्बन हुने भएकाले अध्यागमन प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अध्यागमन विभागका महानिर्देशकबाटै टुङ्गिने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
महानिर्देशकले गृहमन्त्रीस्तरबाट २०६६ असोज १६ मा निर्णय भएबमोजिम ११ निषेधित देश ९इराक, प्यालेष्टाइन, अफगानिस्तान, इथियोपिया, लाइबेरिया, सोमालिया, नाइजेरिया, घाना, जिम्बाबे, स्वाजिल्यान्ड र क्यामरुन० बाट नेपाल आउने नागरिकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आगमन विन्दुमा भिसा ९अन अराइभल भिसा० जारी गर्न सक्नेछन् ।
अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम १० ९क० को कार्यका लागि अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम १२ को उपनियम ९१० को खण्ड ९झ० बमोजिमका विषयमा अध्ययन भिसा जारी गर्नसक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो ।
अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम ३१ को खण्ड ९ग० सँगको सम्बन्धित भिसा दस्तुर छुट दिन सकिने छभने विदेशी नागरिकलाई कार्य सहमति प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ बमोजिम कार्य सहमति प्रदान गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
प्रत्यायोजन भएका विषयको कार्य फछ्र्यौट प्रतिवेदन साप्ताहिक÷मासिक रुपमा मन्त्रालयमा पेस गर्ने गरी गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनले अध्यागमन प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने गृह सचिव एकनारायण अर्यालले बर्ताए। उनले भने, “सेवा प्रवाहलाई जतिसक्दो कम झन्झटिलो र चाँडो बनाउने मुख्य उद्देश्य हो, जति धेरै तह भयो त्यति नै धेरै समय र जनशक्ति लाग्ने भएकाले महानिर्देशकबाटै टुङ्गिने विषयलाई मन्त्रालयसम्म किन पु¥याइराख्नु भनेर प्रक्रिया नै छोट्याइएको हो ।”
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
श्रावण १२ गते, २०८१ - ११:१९
गण्डकी । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताएका छन् । वर्तमान सरकारले एक वर्षभित्रमा परिर्वत...
श्रावण १२ गते, २०८१ - १०:३३
सङ्खुवासभा । उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्गअन्तर्गतको सङ्खुवासभाको भोटखोला सडक एक महिनादेखि बन्द छ । सो गाउँपालिका जोड्ने इकुवा खोलाको पक्की पुल बगाएपछि य...
श्रावण १२ गते, २०८१ - १०:२९
भोजपुर । भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका होम्ताङका स्थानीयले परम्परागत पुख्र्यौंली पेसा बाँसको नाङ्लो बुनेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । अहिले होम्ताङव...
श्रावण १२ गते, २०८१ - १०:१५
ओबामाले पनि गरे ह्यारिसलाई समर्थन
श्रावण १० गते, २०८१ - १७:१८
काठमाडौँ । सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको शव पहिचान भएपछि मात्र हस्तान्तरण गरिने भएको छ । कतिपय शवहरू जलेर पहिचान गर्न कठिन भएकाले...
श्रावण १० गते, २०८१ - १७:०४
बाँके। बाँकेको जमुनाह सीमा नाका हुँदै भारतबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक अर्ब ११ करोड, ६१ लाखको आलु आयात गरिएको छ । सो अवधिमा चार करोड ४९ लाख ८४ हजा...
श्रावण १० गते, २०८१ - १६:५५
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत प्राविधिक सहसचिवहरुले कटौती भएको प्राविधिक सचिवको पद थप गर्न माग गरेका छन् । प्राविधिक समूहका सहसचिवहरुले आज ऊर...
श्रावण १० गते, २०८१ - १६:४७
उपसभामुखले लेखेको भनिएको पत्र अमेरिकी दुताबासमा दर्ता नै नभएको दाबी
श्रावण १० गते, २०८१ - १६:४१
काठमाडौँ। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवसँग नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत डा।डेनियल म्यूली मोन्टेलियोनले लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालय...
श्रावण १० गते, २०८१ - १६:३२
काठमाडौँ। अपराध नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्युरो काठमाडौँ (एनसिबी) र राहदानी विभागबिच आज समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: