‘साइकलप्रेमी’ वातावरणमन्त्री हेलिकोप्टर चढेको बिल १७ लाख

काठमाडौं । कुनै वेला साइकल चढेर मन्त्रालय ओहोर–दोहोर गरेर चर्चामा आएका जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री विश्वेन्द्र पासवान केही समययता हेलिकोप्टर चढेर जिल्ला भ्रमणमा निस्कन थालेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–पछिल्लो एक सातामा मात्रै उनले पाँचपटक हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गरेका छन् । अहिलेसम्म उनले हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेको भाडा मात्रै १७ लाख पुगेको छ । भाडा मिलाउन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई दबाब व्यक्तिगत काममा हेलिकोप्टर चढेर जिल्ला भ्रमणमा गए पनि मन्त्री पासवानले हेलिकप्टर चढेबापतको झन्डै १७ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयकै विभिन्न शीर्षकबाट मिलाउन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दबाब दिन थालेका छन् । तर, उनीहरूले मन्त्रालयको काममा नभई व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि हेलिकोप्टर चढेको भन्दै मन्त्रालयबाट बिल तिर्न नसकिने जनाउ मन्त्री पासवानलाई दिएका छन् । कुन कुन जिल्ला घुम ? मन्त्री पासवानले व्यक्तिगत कामका लागि हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर सर्लाही, सिरहा, सिन्धुली, रौतहटलगायतका जिल्ला गएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । ती जिल्लामा जाँदा उनले नेपाली सेना र अर्को एक निजी एयरलाइन्सको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । बिल भुक्तानीका लागि सेनाको ताकेता नेपाली सेनाले मन्त्री पासवानले चढेको हेलिकोप्टरको भुक्तानी बिल वातावरण मन्त्रालयमा पठाउन उच्च कर्मचारीहरूसँग ‘इन्क्वाइरी’ थालेको छ । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हेलिकोप्टरको प्रयोग मन्त्रालयको कार्यक्रमका लागि नभएको र त्यति धेरै रकमको भुक्तानी गर्न नसक्ने जवाफ सेनालाई दिएका छन् । मन्त्रीको भ्रमण खर्च र भत्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट भुक्तानी हुने नियम रहेको भन्दै वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीले सेनाका प्रतिनिधिलाई उतै सम्पर्क गर्नु भन्दै फर्काइदिएका छन् । सोमबार एक निजी एयरलायन्सका प्रतिनिधि मन्त्रीले चढेको हेलिकोप्टरबापतको बिल भुक्तानीको माग गर्दै मन्त्रालय पुगेका थिए । उनलाई पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै गएर बुझ्नु भन्दै फर्काइदिएका थिए । कर्मचारीलाई तीन महिना विदेश जान रोक वातावरणमन्त्री पासवानले मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिवलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई तीन महिनासम्म विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाएका छन् । उनले मन्त्रालयका कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी फाइल दराजभित्र थन्काइदिएका छन् । मन्त्री पासवानले मन्त्रालयका कर्मचारीहरू अनावश्यक रूपमा विदेश जाने र त्यसले देशलाई कुनै पनि फाइदा नपुर्‍याउने भएकाले आफूले तीन महिनाका लागि कसैलाई पनि विदेश जान नदिने निर्णय गरेको बताए । ‘तीन महिनासम्म म पनि विदेश जान्नँ र मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारीलाई पनि विदेश जान दिन्न,’ मन्त्री पासवानले भने । मन्त्रीको निर्णय सन्की र एकांगी रहेको कर्मचारीहरूको आरोप मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले भने मन्त्री पासवानको यो निर्णय सनकी र एकांगी रहेको आरोप लगाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशको तर्फबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने कार्यक्रममा समेत कर्मचारी जान नपाउने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिग्रन सक्ने भन्दै मन्त्रालयका अधिकांश उच्च अधिकारीहरूले मन्त्री पासवानलाई निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । केही दिनअघि अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रममा वातावरणमन्त्रीको साटो सरकारले परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई पठाएपछि उनी असन्तुष्ट भएका हुन् । सूचना प्रकाशनको टिप्पणीसमेत मन्त्रीबाटै सदर वातावरणमन्त्री पासवानले सुशासन ऐन २०६४ अनुसार सचिवमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने अधिकार प्रत्यायोजन नगरी आफंैमा राखेका छन् । मन्त्रालयमा सूचना प्रकाशनलगायतका सामान्य निर्णयका टिप्पणीमा पनि मन्त्री आफंैले फाइल सदर गर्ने गरेका छन् । तत्कालीन सचिव कृष्णचन्द्र पौडेललाई कुनै अधिकार नदिएपछि मन्त्री पासवान र पौडेलबीच निकै ठूलो द्वन्द्व चलेको थियो । पौडेलपछि आएका सचिव विजय मल्लिक र हालका सचिव डा।विश्वनाथ ओलीलाई पनि उनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छैनन् ।