एमाओवादीलाई सरकार : नखाउँ दिनभरीको शिकार, खाउँ भने कान्छाबाउको अनुहार

काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीलाई ओली सरकार घाँडो भएको छ । पूरानो नेपाली उखान झै  ओली नेतृत्वको आफूसमेत सम्मिलित सरकार ‘नखाउँ दिनभरीको शिकार, खाउँ कान्छाबाउको अनुहार’ हुन पुगेको एमाओवादी वृतमा चर्चा छ । एमाओवादीको केन्द्रिय समितिको बैठकमा समेत एकातिर सरकारका बारेमा प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर सरकारमा गएका एमाओवादीका मन्त्रीहरुका बारेमा प्रश्न उठेको छ । ओली सरकार आफ्नै समर्थनमा बनेको भएपनि पछिल्लो समय ओलीले एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि सरकारलाई समर्थन गर्ने प्रमुख दल एमाओवादीमा तीव्र असन्तोष देखिएको छ । न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्बाट गरिएको आफ्नो सिफारिशलाई फिर्ता गरिएको र अदालतले उल्टो जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु व्यूताउँन थालेपछि एमाओवादीलाई सरकार घाँडो हुन थालेको हो । सरकारका निर्णयका विरुद्ध आन्दोलनमा पनि जान नसक्ने र समर्थन पनि गर्न नसक्ने अवस्था अप्ठ्यारोमा एमाओवादी परेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गएको शनिबार माओवादी आन्दोलनबाट आएका सबै धारका नेताहरुलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए । उनीहरु द्धन्दकालीन मुद्दालाई अदालतले व्युताएकोप्रति सबै माओवादी नेताको असन्तुष्टी थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले रोक्ने स्पष्ट कुरा बताउनुको साटो कानुनप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको बताईन्छ । प्रधानमन्त्री त्यस्तो संकेत आएपछि एमाओवादी झस्किएको छ । ओलीसँग सहकार्य : बाध्यतापूर्ण केही समय अघि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नेपाली कांग्रेस सहितको राष्ट्रिय सरकारको कुरा गरिरहेका थिए । तर कांग्रेस महाधिवेशनमा संघीयताविरोधी तथा धर्म निरपेक्षता विरोधीहरुको जित भएपछि उनले राष्ट्रिय सरकारको कुरा गर्न छोडेका छन् । भारतीय संस्थापनले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विरुद्ध कांग्रेसलाई उचाल्ने देखेका प्रचण्डलाई ओली सरकारसँगको सहकार्य वाध्यकारी हुन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड यही सरकार २ वर्ष निरन्तरतामा जाने बताउन थालेका छन् ।   ओली एकलकाटे सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकलकाटे स्वभावले पनि एमाओवादीलाई समस्यामा पारेको छ । सहकर्मी तथा सरकारका साझेदारसँगको ओली सहकार्य झर्को लाग्दो भएको एमाओवादीका एक मन्त्री बताउँछन् । खासै कसैको कुरा नसुन्ने एकल निर्णय गर्ने ओलीको प्रवृतिले माओवादीलाई समस्या बनाएको छ । ती मन्त्रीका अनुसार ओली बोलाएर छलफल र संवाद गर्न खोजेको जस्तो गर्छन् तर, निर्णय एक्लै लिने गर्छन् । द्धन्दकालीनन मुद्दा र न्यायाधीश सिफारिस प्रकरणमा एमालेका तर्फबाट कानुनमन्त्री समेत रहेका अग्नी खरेल सहभागी थिए तर उनैले माओवादीको सिफारिस वेवास्ता गरिदाँ समेत जानकारी दिनु आवश्यक ठानेनन् । कार्यकर्ता र नेता नै मन्त्रीका  विरोधी एमाओवादी कार्यकर्ता एउटै मात्रै पनि छैन कि जसले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको समर्थन गरोस् । कार्यकर्ता तथा नेता तहमा मन्त्रीहरुको कार्यशैलीलाईप्रति  तीव्र असन्तुष्टी छ । भूकम्पपछि राहत तथा पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, भारतीय नाकाबन्दीपछि इन्धन लगायतका सामग्रीमा आएको अवरोधपछि पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकोभन्दै सरकारसँगै एमाओवादीका मन्त्रीप्रति पनि तीव्र असन्तोष छ । यस्तो विरोध ठूला नेतादेखि तल्लो तहका कार्यकर्ता पंक्तिबाटसमेत बढ्न थालेको छ ।