प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणप्रति नयाँ शक्तिकाे ध्यानाकर्षण

काठमाडाैं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण प्रति आफ्नो पार्टी ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नयाँ शक्ति नेपालका अन्तराष्ट्रिय विभाग संयोजक नवराज सुबेदीले आज बिज्ञप्ती निकालेर प्रधानमनत्रीको चीन भ्रमणप्रति ध्यानामकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

बिज्ञप्तीमा चीनले नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डताको सधैं सम्मान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नयाँ शक्ति नेपालले प्रधानमनत्री ओलीको चीन भ्रमणका अवसरमा नेपालको तर्फबाट निम्न विषयहरु उठाउन सुझाव दिएको छ ।

१. नेपालले चीनसँग पारवहन, बिप्पा र ईन्धन आपूर्तीका लागि सहकार्यमा जोड गर्नुपर्दछ र त्यसो गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय हित र आपसी सम्वन्धलाई अझ बलियो बनाउने बिषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने ।

२. नेपालले ब्यहोरिरहेको चीनसँगको ब्यापार घाटा कम गर्नकालागि चीनले नेपालकालागि भन्सार महशुलमा छुट लगायत, आर्थिक सहकार्यका बिशेष नीति बनाउन हाम्रा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट स्पष्ट योजनाहरु प्रस्तावित गर्नुपर्ने ।

३. नेपाल दुई ठूला छिमेकीहरुको बीच असल छिमेकी र गतिशील पुलको रुपमा काम गर्न चाहन्छ । यसकालागि भारत, चीन र नेपालबीच सहकार्यका क्षेत्रहरुका बारेमा समेत कुरा गर्नुपर्ने र नेपाललाई दुई छिमेकीबीचको गतिशील पुलको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने । त्यसक्रममा नेपाल र चीन जोड्ने आधुनिक सडक र रेलमार्ग निर्माणमा जोड दिने ।

४. नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा चीनबाट ठोस सहयोगको लागि नेपाल सरकारले स्पष्ट योजना साथ आफ्ना प्रस्तावहरु राख्नुपर्ने । खासगरी नेपालको पूर्वाधारको विकासकालागि अनुदानका साथै कतिपय अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा चीनिया पूँजी उपलव्ध गराउन अनुरोध गर्ने ।

५. भूकम्पले ध्वस्त पारेका कतिपय पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निमाणमा चीनले देखाएको तत्परताको सराहना गर्दै विस्थापित जनताको पुनस्र्थापना र सामूहिक आवासहरुको निर्माणका निम्ति समेत अनुरोध गर्ने ।

६. समग्र दक्षिण एशियामै पर्यावरणीय सन्तुलन खलवलिएको र त्यसबाट प्राकृतिक र मानवीय विनासका दुरगामी परिणामहरु निम्तिएको अवस्थामा हिमपर्वतहरुको संरक्षण गर्नु नेपाल र चीन दुवैका लागि महत्वपूर्ण छन् । त्यसकालागि चीनसँग बिशेष सहकार्य आवश्यक भएको कुरा प्रष्ट गर्ने ।

७. नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी तत्कालीन वा दीर्घकालीन महत्वका कुनै सन्धि सम्झौताहरु हुन नहुने ।