सर्वोच्चमा कागज सून्य नीतिकाे चर्चा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आगामी १० वर्षभित्रमा देशका सबै अदालतमा कागजको प्रयोग शून्यमा झार्ने नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको आज बसेको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा आगामी १० वर्षभित्रमा कागजको प्रयोग शून्यमा झार्ने नीति लिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना प्रविधि निर्देशक कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी र छिटो न्याय दिने उद्देश्यका साथ कागजको प्रयोग शून्यमा झार्ने नीति लिइएको हो ।

अदालतका सेवाग्राहीले आवश्यक प्रमाण इन्टरनेटमार्फत नै पठाउनुपर्ने र न्यायाधीशले पनि सबै सामाग्री कम्प्युटरबाट नै हेर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।

अहिले अदालतमा मुद्दा तथा रिट निवेदन दर्ता भए भएपछि दर्ता मिति, साधारण तारिख मिति, पेसी तारिख मिति र मुद्दा तथा रिटमा भएको आदेश वा फैसलाको छोटकरी विवरण पक्ष वा वारेसलाई एसएमएसको माध्यमबाट जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

त्यस्तै, तीनै तहका अदालत र विशेष अदालतबाट भएका फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटबाटै हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने कैद, दण्ड, जरिवाना लागेका व्यक्तिको विवरण विभिन्न न्यायिक, अर्ध न्यायिक तथा अन्य सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउने परम्परा पनि अदालतमा थालनी गरेको छ ।

सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका प्रायः सबै न्यायाधीशलाई कम्प्युटर तालिम दिइसकिएको छ । नयाँ नियुक्त हुने न्यायाधीशलाई पनि त्यसबारेमा जानकारी दिइने लक्ष्य लिइएको निर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०८२ सालसम्ममा नेपालको प्रायः सबै ठाउँमा इन्टरनेट सेवा पुग्न सक्ने आँकलन गरी यस्तो नीति लिएको बताइएको छ । रासस