प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका प्रमुख एजेण्डा: मुलुकको आर्थिक सवृद्धि र पारस्परिक सहयोग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी चैत ७ गतेदेखि प्रारम्भ हुने साताव्यापी चीनको औपचारिक भ्रमण मुलुकको भौतिक तथा आर्थिक विकासका पूर्वाधारको निर्माणमा सहायता जुटाउने र पारस्परिक सहयोग विस्तार एवम् सद्भाव प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । झण्डै सात दशकपछि जनचाहनाअनुसारको नयाँ संविधान जारी भएपछि आर्थिक विकासको बाटोमा लम्कने जमर्को गरेको नेपाल र विश्व अर्थतन्त्रको मियो बनेको चीनबीच भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् आर्थिक सहयोग आदानप्रदानबाट सहकार्य एवम् सहयात्रा गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणको पथमा अग्रसर हुन प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणलाई विशेष महत्वका साथ आम नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएसँगै सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि व्यक्तिगत तहमा चिनियाँ उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध र सम्पर्क स्थापित गर्दै नेपालको सर्वोपरि विकासमा चिनियाँ सहयोग, सद्भाव र ऐक्यबद्धता जुटाउने महत्वपूर्ण सेतुका रुपमा पनि यो भ्रमणलाई हेर्नुपर्छ । नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० औँ वर्ष पूरा हुन लागेको सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क०को पर्यवेक्षकसमेत रहेको चीनसँगको नेपालको बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ सुमधुर एवम् सुदृढ तुल्याउन र दुई देशका जनताका बृहत्तर हितमा केन्द्रित हुने भएकाले भ्रमणको महत्ता र गरिमा अझ बढेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालले वस्तु र सेवाको व्यापार विविधीकरण एवम् विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेका बेला हुन लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले नेपालको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको आकांक्षा पूरा गर्ने जलस्रोतको उपयोग, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका निम्ति नैतिक, भौतिक एवम् आर्थिक सहयोग जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ राजनीतिक परिपाटीमा प्रवेश गरेको बेला उत्तरको छिमेकीलाई नयाँ संविधानका विशेषता, नेपालको चौतर्फी विकासका दीर्घकालीन रणनीति, प्राथमिकता र दृष्टिकोणबारे जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तहको यो भ्रमणको महत्व पनि उत्तिकै छ । मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रुपमा संविधान निर्माणपछिको नेपालका विकास प्राथमिकता र आर्थिक उन्नयनका विषयमा विश्व समुदायलाई जनाकारी गराउने र त्यसनिम्ति बाह्य सहयोग जुटाउने गहन अभिभारा पूरा गर्ने सिलसिलामा भारतको राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरी नयाँदिल्लीसँगका सबै असमझदारीलाई समझदारीमा परिणत गर्दै सद्भाव, मेलमिलाप र आपसी हितका खातिर सहकार्य गर्ने नेपालको चाहना स्पष्ट गरिसकेपछि छिमेकी चीनसँग आपसी लाभका क्षेत्रहरूमा पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका अवसर पहिल्याउन उहाँको बेइजिङतर्फको यात्रालाई सामयिक मान्नुपर्छ । आफ्ना चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा हुन लागेको यो भ्रमणमा आर्थिक एवम् व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढीकरण, इन्धनलगायत वस्तुको व्यापार र अन्य उत्पादनको विविधीकरण राष्ट्रिय नीतिका रुपमा सरकारले अङ्गीकार गरेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आपसी सहयोग र लगानी वृद्धि, आर्थिक समृद्धिको बाहक पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ सहयोगको खोजी, जारी विकास परियोजना निर्धारित समयमा पूरा गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै कसर नराखिने र थप विकासका आयोजना भित्र्याउने विषय नै बेइजिङ यात्राका प्रमुख मुद्दा हुन् । पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन र व्यावसायिक आपूर्तिको व्यवस्थासहित व्यापार, वाणिज्य एवम् पारवहन सम्झौतालाई मूर्तरुप दिन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आवश्यक कार्य गर्ने तयारीका साथ सरकार लागेको छ । भारतविरुद्ध चीन र चीनका विपक्षमा भारतीय ‘कार्ड’ नेपालले कहिल्यै प्रयोग गर्दैन र दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने नेपालको चाहना सशक्त ढङ्गले अभिव्यक्त गर्दै परिपक्व, प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालनका माध्यमबाट भारत र चीनसँग समान महत्व र प्राथमिकताका साथ कूटनीतिक संवाद गर्ने अवसरका रुपमा यो भ्रमणलाई उपयोग गर्नुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले धेरै अघिदेखि नै व्यक्त गर्दै आएका छन् । । दीर्घकालीन रुपमा विश्वासिलो, भरपर्दो र रणनीतिक साझेदार भएर बेइजिङसँग सहकार्य गर्नेमा दृढ विश्वाससँगै पूर्णरुपेण उसलाई आश्वस्त तुल्याउन सकेमा हाम्रा विकासका आकांक्षा र चिनियाँ चाहना परिपूर्ति गर्न सहज हुनेछ । पछिल्लो समयमा क्रमशः सुमधुर भइरहेको बेइजिङ र नयाँदिल्लीबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइ प्रदान गर्न भारत र चीनबीच रणनीतिक उपस्थिति बनाएको नेपालले त्रिदेशीय सहयोग विस्तारको गतिशील सेतुको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा नै अर्जुनदृष्टि लगानु पर्छ । चीन, भारत र नेपालले आफ्ना धरातलीय यथार्थ बुझेका छन् र तीनवटै मुलुकले राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि मानेर काम गर्दै आएका छन् । मुलुकको अपार जलस्रोतको उपयोगमा चिनियाँ लगानीको खोजी, द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता ९बिप्पा०, रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–खासा नाकासँगै सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का, मुस्ताङको कोरला, हुम्लाको हिल्सा, दार्चुलाको टिङ्कर र बझाङको ताक्लाकोट नाका सञ्चालनलाई पनि नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउनु पनि भ्रमणको कार्यसूची हुनुपर्नेमा नेपालीले जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले लामो किनमेलको सूची लिएर आफ्ना समकक्षीसँग कुरा गर्ने होइन राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर नेपालको चौतर्फी विकासको बाहक ऊर्जा, लगानी, व्यापार विस्तारजस्ता विशेष क्षेत्रमा सहायता खोज्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि कूटनीतिक जगत्का जानकारले दिएका छन् । गत वैशाखको भूकम्पले तहसनहस पारेको मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, झण्डै छ महिना भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले अत्यन्त कष्टकर तुल्याएको नेपाली जनजीवनलाई अब त्यस्तो अकल्पनीय अवस्था पुनः उत्पन्न भएमा नेपाललाई केही असर नपर्ने दीर्घकालीन सोच, योजना र तिनको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने स्पष्ट आधार तयार गर्न प्रधानमन्त्री ओली सफल हुनेमा सारा नेपाली विश्वस्त छन् । नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई ठूलो आशा र भरोसाका साथ हेरेका छन्–आफ्ना दुःखका दिनका अन्त्यका निम्ति । भारतको पछिल्लो व्यवहारबाट नेपालमा सिर्जित समस्याको निकास खोज्न वा भारतको विकल्प चीन हुनसक्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर यो भ्रमण हुन लागेको होइन र त्यसलाई आम नेपालीले त्यसरी बुझ्न पनि हुँदैन । भारतको विकल्प चीन हुन सक्दैन र न त चीनको विकल्प भारत नै । एसियाका लागि बोओआको वार्षिक बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने भएकाले त्यहाँ विश्व नेताहरुसँग हुने भेटको पनि उत्तिकै महत्व छ । नयाँ संविधानबारे बुझाउन र नेपालका विकासका प्राथमिकताबारे उनीहरुलाई आश्वस्त पारेर सहयोग, सद्भाव एवम् ऐक्यबद्धता प्राप्त गर्ने अर्को ठूलो अवसर हो–बोआओ फोरम । भौगोलिक अवस्थितिका कारण दक्षिणतर्फ हाम्रा व्यापारिक एवम् व्यावसायिक गतिविधि जति सहजरुपमा सञ्चालन हुनसक्छन् उत्तरको छिमेकीसँग त्यसरी हुन सक्दैनन् भन्ने वास्तविकता पनि हामीले बिर्सन मिल्दैन ।