न्यायाधीस सिफारिस प्रकरणले सरकारमै बबण्डर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदलतमा रिक्त रहेका न्यायाधीस नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस प्रकरणले सरकारमै हलचल मच्चिएको छ । न्यायपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनी सभामुख ओनसरी घर्तीले न्यायपरिषदमै फिर्ता पठाइदिएपछि सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरु नै पक्षविपक्षमा देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय सरकार गठन हुने भनी बहस केन्द्रित भएको बेला न्यायपरिषद र सभामुखबीचको द्वन्द्वले सरकारमै हलचल पैदा भएको हो । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका नेता तथा कानूनमन्त्री अग्नि खरेलसमेत रहेको अपूर्ण न्यायपरिषदले गरेको ११ न्यायाधीस सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था नरहेको भन्दै सभामुख घर्तीले फिर्ता पठाएपछि दुई पक्षबीच द्वन्द्व बढेको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ११ जना न्यायाधीस पदपूर्तिका लागि एक साताअघि परिषदले नाम छनोट गरी संसदमा पठाएको थियो । परिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै सभामुखले फिर्ता पठाएपछि सत्तारुढ दलकै कानूनविदहरुले पक्षविपक्षमा वकालत थालेका छन् । एमाले सम्बद्ध कानूनविदहरुले सभामुखको कदम गलत भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने एमाओवादी सम्बद्ध कानूनविदहरुले संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था नरहेको र न्यायपरिषदसमेत अपूर्ण रहेको पत्रमा स्पष्ट पार्दै नाम फिर्ता पठाइएकाले सभामुखले विधिको रक्षा गरेको तर्क गरेका छन् । न्यायापरिषदमा प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, बरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुन मन्त्री अग्नि खरेल छन् । पाँच सदस्य हुनुपर्ने न्यायपरिषदमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने एक र नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट सिफारिस हुने एक सदस्य रिक्त छ । आफै अपूर्ण रहेको न्यायपरिषले सिफारिस गरेका न्यायाधीसमा एमालेका पूर्व सांसददेखि नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत छन् । न्यायपरिषदले एक साताअघि सिफारिस गरेको न्यायाधीसमा एमालेकी पूर्वसभासद सपना प्रधान मल्ल, एमाले समर्थक पूर्व बार एशोशियसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट प्रकाशमानसिंह राउत र अनिल सिन्हा रहेका छन् । यस्तै, परिषदले पुनरावेदन एवं न्याय सेवाबाट न्यायाधीशको सिफारिसमा परेका शारदा घिमिरे, मीरा खड्का, केदार चालीसे, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहनलाई न्यायाधीसमा सिफारिस गरेको थियो । हाल संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था नरहेकाले ११ न्यायाधीशको नाम फिर्ता गर्नु जायज भएको भन्दै प्रमुख सत्तारुढ घटक एमाओवादीले सभामुख घर्तीको कदमको बचाउ गरेको छ भने एमाले सम्बद्ध कानूनविदहरुले सभामुखको सिफारिस फिर्ता नगर्न निमिल्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले सभामुखले लेखेको पत्रमा संविधानको नामसमेत असुद्ध रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । एमाओवादी सांसद तथा अधिवक्ता रामनारायण बिडारी न्यायपरिषदको न्यायधिस नियुक्ति विरोध पूर्वाग्रही भएको बताउँछन् । चार पाँच वर्ष अल्झाएर आफू प्रधानन्याधीसको रोलक्रममा बस्ने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीस हुन तम्सिएकाहरुले सभामुखको पत्रबारे अनर्गल प्रचार गरेको उनी बताउँछन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा कांग्रेस निकट कानूनविद् प्रेमबहादुर खड्काले न्यायपरिषद नै पूर्ण नभएको अवस्थामा न्यायाधीस नियुक्ति जस्ता कुनै पनि निर्णय गर्न नसकिने बताउँछन् । संसदीय सुनुवाई समिति नभएको बेला न्यायाधीस सिफारिसको प्रस्ताव फिर्ता पठाउनु जायज भएको उनको तर्क छ । मधेसी मोर्चा भन्छ– न्यायाधीस सिफारिस गर्नु नै गलत न्यायपरिषदले गरेको न्यायाधीस सिफारिस प्रकरणबारे परिषद र सभामुखबीच जुहारी चलिरहेकाबेला मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि सिफारिस प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । न्याय परिषदको पूर्णता र संसदीय सुनुवाई समितिको गठन नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ४२ को समेत विपरित राजनीतिक आस्था र भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीस नियुक्तिको सिफारिस गरिएको भन्दै मोर्चाले विरोध जनाएको छ । मोर्चाको वैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै समानुपातिक सिद्धान्तमा आधारित रही न्याय परिषदको पूर्णता र स्वरुप प्रदान गरी न्यायाधीसहरुको नियुक्त गर्न माग गरेको छ । संविधानको धारा ४२ मा ‘सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका ब्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंिगक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ । न्यायाधीस नियुक्तिको योग्यताबारे यस्तो संविधानमा धारा १२९ ः नेपालको प्रधान न्यायाधीस तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसको नियुक्ति योग्यता १) सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीसका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीस रहनेछन् । २) संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीसको र न्यायपरिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीसको नियुक्तिराष्ट्रपतिबाट हुनेछ । ३) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीस कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको ब्यक्ति प्रधानन्यायाधीसको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ । ४) प्रधानन्यायाधीसको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । ५) कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीस वा न्यायाधीसको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्दध्र वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविदको रुपमा ख्यातीप्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सो भन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीसको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछन् ।