दोहोरो सुविधा फिर्ताका लागी १९ सरकारी अधिकारीले निवेदन बुझाए

काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दोहोरो सेवा सुविधा फिर्ता लिन सूचना जारी गरेपछि १९ जना विशिष्ट सरकारी अधिकारीले त्यस्तो सुविधा फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ ११ गते सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक लाभको पदमा अथवा सरकारी सेवामा मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी नयाँ नियुक्ति हुने पदाधिकारीले र हाल बहाल रहेको पदाधिकारीले यो निर्णय भएको एक महिना भित्रै फिर्ता जिन आग्रह गरेका थिए । निवृत्तरण पाइरहेका व्यक्ति पुनः सरकारी सेवा अथवा सार्वजनिक लाभको पदमा मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्ति भएमा पेन्सन रकम वा हाल कार्यरत रहेको संस्थाको तलब, सुविधामध्ये एक लिनुपर्ने गत माघ ८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । सूचनामा सार्वजनिक लाभको पदमा बहाल रहुन्जेल कुनै पदाधिकारीले पारिश्रमिक र निवृत्त भरणको दोहोरो सुविधा उपभोग गरिसकेको रहेछ भने यी दुई मध्ये कुनै एक सुविधाबापत प्राप्त गरेको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गरी सकेपछि मात्र निवृत्तभरण अधिकारपत्र जारीगर्ने उल्लेख थियो । दोहोरो सुविधा लिनेहरु मध्ये सूचना जारी भएपछि हालसम्म १९ जनाले मात्रै दोहोरो सुविधा नलिने भन्दै निजामति किताबखानामा निवेदन दिएको किताबखानाका उपसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए । दोहोरो सुविधा फिर्ता गर्नेमा कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव, सांसद् गणेशराज जोशी, लोकसेवा आयोगका सदस्य डा. गोविन्द कुसुम र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा र बेपत्ता छानबिन आयोगका प्रमुख लोकेन्द्र मल्लिकलगायत छन् । यसैगरी पूर्व सचिव नवीनकुमार घिमिरे, दीप बस्न्यात, खुमराज पुञ्जालीले पनि दोहोरो सुविधा त्याग्नुभएको छ । जगन्नाथ कोइराला, चुडामणि शर्मा कट्टेल, प्रकाशबहादुर बस्न्यात, विदुरप्रसाद फुयाँल, मीरा पोखरेल ध्वजु, युवराज पाण्डे, महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, राजनारायण पाठक, पुण्यप्रसाद न्यौपाने र चन्द्रकान्त पौडेलले पनि दोहोरो सुविधा त्याग्दै किताबखानामा निवेदन दिएका छन् । गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष पाण्डेले निवृत्तभरण लिने र अहिले बहाल पदको तलबभत्ता नलिने भन्दै निवेदन दिएका छन् भने अन्य सबैले भने निवृत्तभरण त्याग्ने र हाल बहाल पदको मासिक तलबभत्ता लिने भन्दै निवेदन दिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य र महाकाली पञ्चेश्वर विकास समितिका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्रबहादुर गुरुङले नियुक्ति भएलगत्तैै दोहोरो सुविधा त्यागेका थिए ।