दोहारो सुविधा नपाउने निर्णयविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट

$\"sarbochcha$ काठमाडौं । सार्बजनिक पदा धारण गरेकाहरुले दोहारो सुविधा लिन नपाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

लोकसेवा आयोगकी पूर्वअध्यक्ष कयोदेवी यमीलगायतले बुधबार रिट दायर गरेको सर्बोच्च अदालतले जनाएको छ ।

रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निजामति किताबखानालाई बिपक्षी बनाइएको छ । गत ८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्बजनिक पद धारण गरेका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरुले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि २०६१ सालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाइने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय गराइएको थियो ।

सरकारको निर्णयलगत्तै लोकसेवा आयोगका सदस्य एवम् पूर्वसचिव गोबिन्दप्रसाद कुसुम, सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटालगायतले दोहोरो सुविधा त्यागेको घोषणा गरेका थिए ।

तर, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नाष्टको पूर्व बैज्ञानिकबाट सेवा निवृत्त भएपछि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएकी यमीलगायतले भने सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । यमीले पूर्व बैज्ञानिकको रुपमा पेन्सन र लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको रुपमा पनि मासिक तलबभत्ता बुझ्दै आएकी छन् ।

यमीले जस्तै संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका, सांसद बनेका, राजदूत बनेका थुप्रै पूर्व प्रशासकहरुले राज्यबाट दोहोरो सुबिधा लिइरहेका छन् ।