द्वन्द्वपीडितका लागि बनाइएका सरकारी भवन अलपत्र

कञ्चनपुर । द्वन्द्वपीडितलाई पुनःस्थापनाका लागि पुनर्वासमा शान्ति मन्त्रालयको बजेटमा पाँच वर्षअघि बनाइएका भवन पीडितको पहिचान हुन नसक्दा प्रयोग विहीन बनेका छन् । नेपाल सरकारको शान्ति मन्त्रालयको रु ३३ लाखको लगानीमा पुनर्वास नगरपालिका–७ मा निर्माण गरिएका २५ वटा भवन द्वन्द्व पीडित बस्न नआउँदा बेवारिसे बनेका छन् । आर्थिक वर्ष ०६६÷०६७ मा राष्ट्रिय आवास कम्पनीद्धारा निर्माण गरिएका भवन जिल्ला शान्ति समितिले वास्तविक द्वन्द्वपीडितको पहिचान गर्न नसक्दा भवन बेवारिसे बन्न पुगेका हुन् । लाखौँको सरकारी लगानीमा निर्माण गरिएका तीन कोठे घर संरक्षणको अभावमा अहिले जीर्ण बन्दै गएका छन् । रेखदेख हुन नसक्दा बनाइएका भवनका झ्याल ढोकासमेत अहिले फुटाइएको अवस्थामा पुगेका छन् । पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्व प्रभावितको जीवन कष्टकर बन्दै गए पनि जिल्लास्थित शान्ति समितिले वास्तविक द्वन्द्वपीडितको पहिचान गर्न नसक्दा सरकारी बजेटमा बनाइएका घर प्रयोगमै नआई भत्कने अवस्थामा रहेका छन् । पटक–पटक द्वन्द्व पीडितलाई बनाइएका घरमा बस्न आउन अनुरोध गरिए पनि शान्ति समितिले वास्तविक पीडितको पहिचान र सिफारिस गर्न नसक्दा भवन बेवारिसे बन्न पुगेको राष्ट्रिय आवास कम्पनी त्रिभुवनबस्ती कञ्चनपुरका कामु प्रबन्धक कर्मजित राईले बताए । शान्ति मन्त्रालयको लगानीमा जिल्लाको पुनर्वासमा बनाइएका भवनको संरक्षण र व्यवस्थापन कसले र कसरी गर्नेबारे सरकारले स्पष्ट नीति नबनाएकाले गर्दा भवन अहिले बेवारिसे र जीर्ण बन्न पुगेको जिल्ला शान्ति समितिका अध्यक्ष गगनबहादुर सिंहले बताए । जिल्लामा करिब एक हजार द्वन्द्व प्रभावितको सङ्ख्या रहेको र पीडितको पहिचान तथा सिफारिसमा चुनौती थपिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । द्वन्द्वपीडितलाई राहत र सहयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले भवन निर्माण गरे पनि संरक्षणका लागि गतिलो संयन्त्र र नीति नहुँदा सरकारी बजेट खेर जान पुगेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ रहेको छ ।