सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट खान छुट, खिल्ली चुरोट बेच्न प्रतिबन्ध !

काठमाडौ । सरकारले सार्वजनिक स्थानमा धुमपान गर्न नपाइने गरी बनाएको सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन ऐन जारी गरेको वर्षौ भए पनि ब्यवहारतः लागू हुन सकेको छैन । सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन ऐन कार्यान्वयन प्रमाणीकरण गरेको उक्त ऐनमा सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट तथा सूर्ति सेवन गरेको पाइए एक सय रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । उक्त ऐन लागू भएको केही समय सार्वजनिक स्थानमा चुरोट खानेहरुलाई प्रहरीले कारबाही गरे पनि कारबाही प्रक्रिया लामो समय टिक्न सकेन । चार वर्षअघि ल्याइएको उक्त ऐन कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बेला सरकारले चुरोटको खिल्ली विक्री गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन ऐनमा नै कुनै पनि कुनै पनि पसलबाट चुरोटको प्याकेट खोलेर खुल्ला विक्री गर्न नपाउने उल्लेख छ । सार्वजनिक स्थानहरुमा फुटकर रुपमा चुरोट तथा सूर्तिजन्य वस्तुको बिक्री वितरणसमेत गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम १८ वर्Èभन्दा मुनिको बालबालिका तथा गर्भवती महिलालाई पनि सूर्तिजन्य पदार्थ विक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सोही नियमको आधारमा नै कुनै पनि पसलबाट खिल्ली चुरोट बिक्री गरेको पाइएमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कानूनले नाङलो पसल थापेर बस्ने तथा साना ब्यवसायीहरु मारमा पर्ने भएका छन् । सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ मा कसैले पनि फुटकर रूपमा चुरोट, बिँडी वा सिँगारको खिल्ली बिक्रीवितरण गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी व्यवस्था गर्नसक्ने उल्लेख छ । सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली २०६८ सूर्तिजन्य वस्तुका उत्पादन, र्रयापिङ तथा प्याकेजिङका बारेमा समेत धेरै कुरा भए पनि कार्यान्वनयमा आउन सकेको छैन । कुनै पनि कम्पनीले चुरोटको प्याकेट कम्तीमा बीस खिल्ली अटाउने गरी तयार गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि १० खिल्लीको प्याकेटको चुरोट विक्री भइ नै रहेको छ । २७ वटा दफा रहेको सो ऐनमा उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, ¥यापर्स प्याकेटमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र राख्नुपर्ने र सन्देश नराखे त्यस्ता कम्पनीलाई ५० हजार रुपियाँसम्मको जरिवाना गरिने समेत उल्लेख छ । कानून विपरीत खिल्ली चुरोट बिक्री गरे कारबाही गरिने स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । पहिलो संविधानसभाको ब्यवस्थापिका संसदले सूर्तिजन्य नियन्त्रण नियमन ऐन पारित नगरेको भन्दै आन्दोलन समेत भएका थिए तर ऐन पारित गरी लागू लागि वर्षौ भए पनि ब्यवहारतः कार्यान्वनयमा आउन सकेको छैन । देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसर भित्रै कानून बनाउने कर्मचारीहरुले नै निश्फिक्री चुरोट खाइरहेका भेटिन्छन् । ब्यवस्थापिका संसदले उक्त ऐन २०६७ चैत्र २८ गते संसदबाट पारित गरेको थियो । तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रमाणिकरण गरेपछि २०६८ असारदेखि सो ऐन लागू गरिएको थियो । सूतिर्जन्य पदार्थ नियन्त्रण नियमन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (एफसीटीसी) संसद्बाट पारित भएको ५ वर्Èपछि मात्रै नेपालमा लागू गरिएको थियो । धुमपानकै कारण वर्षेनी हजारौंको ज्यान जाने गरेको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष धूमपानबाट मात्र १५ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।