पचास अर्ब लागतमा तराईमा विशेष सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन हुने

काठमाडौं । सरकारले तराई मधेसका आठ जिल्लालाई समेटेर ‘बहुवर्षीय तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । खडेरीका कारण सुख्खाप्रायः अवस्थामा रहेका ती जिल्लामा कृषि उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ बहुवर्षीय विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सो कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक वर्ष रु १० अर्ब खर्च गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । सिँचाइ मन्त्री उमेश यादवले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षसम्म सो कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताए । हरेक वर्ष रु १० अर्बको दरले पाँच वर्षसम्म रु ५० अर्ब सो कार्यक्रममा खर्च गर्ने तयारी गरिएको छ । बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी जिल्लामा प्रभावकारी एवम् वैज्ञानिक सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्ने र कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिँचाइले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ । मन्त्री यादवले रासससँग कुरा गर्दै भने , “सिँचाइको क्षेत्रमा नमुना परियोजनाका रुपमा ती जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि सकारात्मक देखिनु भएको छ । आशा गरौँ बजेट प्राप्त हुन्छ ।” सुनकोसी– कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना हरेक आवको बजेट वक्तव्यमा छुटेको छैन । विसं २०२७ देखि सो आयोजना बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा राखिएपनि हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार तराई मधेसका आठ जिल्लामा खडेरीका कारण धान उत्पादन घटेको छ । धान उत्पादन कम हुँदा खाद्य सुरक्षामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ । सप्तरीमा गत वर्ष ४० प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ भएकामा यस वर्ष २१ प्रतिशत, धनुषामा ३०, सर्लाहीमा २२, रौतहटमा ३५, बारामा ५५ र पर्सामा ६० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै रोपाइँ भएको थियो । खडेरीको मारमा परेका ती जिल्लामा योजनाबद्ध रुपमा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्ने कार्यक्रम तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ । आठ जिल्लामा हरेक वर्ष स्यालो ट्युबबेल जडान गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिन्छ । तर समस्या जस्ताको तस्तै रहने गरेको छ । आकाशे पानीको भरमा मात्रै खेती गर्नुपर्ने बाध्यता किसानका लागि सधैँ उस्तै छ । कृषि उपज उत्पादनमा कमी हुँदा आठ जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ भने जमिन बाँझो राख्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । तराईका आठ जिल्लामा पूर्ण रुपमा रोपाइँ हुन नसक्दा राज्यले प्रतिवर्ष रु १५ अर्ब बढीको नोक्सानी बेहोेर्नु परेको छ । कागजमा मात्रै सीमित स्यालो ट्युबबेल र सिँचाइ आयोजना वास्तविक रुपमा किसानको खेतसम्म नपुग्दा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै आफूले योजनाबद्ध कृषि विकासको लागि सिँचाइको योजना अगाडि सारेको मन्त्री यादवले बताए । दोस्रो जनआन्दोनपछिका सबै कार्यक्रमको अनुसन्धान गरिने मन्त्रालयले दोस्रो जनआन्दोलनपछि हालसम्म सञ्चालन गरिएका सिँचाइ आयोजनाको सम्बन्धमा तथ्यसङ्गत छानबिन गर्ने भएको छ । “सिँचाइ आयोजना ‘जनताको खेतमा छ कि दलालको पेटमा’ छ सो को छानबिन गरिन्छ । राज्य कोषको दुरुपयोग कोही कसैले गर्न हुँदैन, पाइदैन”¬ मन्त्री यादवले भने । अधिकांश आयोजना कागजमा मात्रै रहेको, अख्तियारको दुरुपयोग भएको, जनताको काम नगर्ने, आर्थिक अपचलन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै त्यसको छानबिन हुने र दोषीमाथि कारबाही गरिने उनले बताए । छानबिन समिति गठन मन्त्रालयले गण्डक, वाग्मती, सप्तरीको चन्द्र नहर र सुनसरी–मोरङको सिँचाइ आयोजनाको वर्तमान अवस्था, सुधारका उपायलगायत विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ । सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरिएको सो समितिमा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव शीतलबाबु रेग्मी र सिँचाइ विभागका पूर्व महानिर्देशक शिवकुमार शर्मा सदस्य छन् । समितिलाई १५ दिनको समयसीमा प्रदान गरिएको छ । सो समयसीमाभित्र ती आयोजना सुधार गर्न के–के गर्न सकिन्छ भन्ने आवश्यक सुझाव समितिले दिने र कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्री यादवले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बर्सेनि चामल आयात बढ्दै गएको छ । आव २०७१÷७२ मा करिब रु १५ अर्बको चामल आयात भएको थियो भने चालु आवको हालसम्म पनि चामल आयातको मात्रा बढ्दै गएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि धान पकेट क्षेत्रको रुपमा रहेको तराईका आठ जिल्लामा प्रभावकारी रुपमा सिँचाइ आयोजना अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । (रासस)