पुनर्निर्माण छिटो होस्, पीडितको आँसु नलागोस्

काठमाडौं । १२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पमा पनि बाँच्न सफल भएकाहरुको खुल्ला आकाशमुनीका छाप्रोमा चिसोले हृदयविदारक मृत्यु भएको समाचार आइरहेको छ । भूकम्पपीडित हिउँ पन्साउँदै रात कटाउन बाध्य भएको पनि समाचार आइरहेको बेला सरकारले २ माघदेखि भूकम्पबाट ध्वस्त भएका गाउँ बस्तीमा पुनर्निर्माण अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । वर्षायामपछि जाडोयाम पनि मध्यतिर पुग्दैगर्दा ढिलो गरी सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, काभे्र, रसुवा, धादिङ, नुवकोट, दोखला, रामेछाप, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरसहितका १४ प्रभावित जिल्लामा सरकारले काम थाल्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले एक केन्द्रीय कार्यालय, १४ अञ्चलको पुनर्निर्माणको लागि ६ उपक्षेत्रीय र बाँकी प्रभावितको लागि १ उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रशासनिक खर्चको लागि साढे २९ करोड बजेट पनि स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसैले अब वास्तविक पीडितको लागि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्नेछ भन्ने विश्वासमा पीडित छन् । तर, सरकारले पुनर्निर्माणको काम काठमाडौंको रानीपोखरीबाट राष्ट्रपति र बुङमतिबाट प्रधानमन्त्रीले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । राजनीतिक लफडा र स्वार्थले ढिलै भए पनि केन्द्रबाटै भए पनि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्नु सकारात्मक हो । तर, पीडितसम्म नपुगी केन्द्रीकृत हुने र पहुँचवालाले मात्र पुनर्निर्माणको लागि पाइदा लिने हो की भन्ने आशंका पनि उत्तिकै रहेको छ । पीडितका लागि भनेर दिइएको १० वा १५ हजारमा त पहुँचवाला र हुनेखानेले अनियमिता गरेको समाचार आइरहँदा राज्यले खरबौं रुपैयाँ खर्च गरी गर्न लागेको पुनर्निर्माणको खर्च पनि पारदर्शी र प्रभावकारी हुनैपर्छ । अन्यथा, परिवार, घरबार सबै गुमाएका भूकम्पपीडितको पीडामाथि घोर अन्याय हुनेछ ।  प्रशासनिक काम गर्ने, तलब भत्ता खाने र प्रभावित क्षेत्रमा झाडा टार्ने काम गरेर बजेट सकाउने नेपाली परम्परा झैं बनेको छ । तर, भूकम्पबाट पीडितका लागि भूकम्पप्रतिरोधी घर सुरक्षित ठाउँमा बनाएर सुरक्षित बस्ती विकास गर्नु कम चुनौतिको काम होइन । यसका लागि सरकारी संयन्त्र, नागरिक समाज, संचारमाध्यम सबैको सकारात्मक र खबरदारीपूर्ण सहयोग हुनुपर्छ । राज्यले प्राधिकरणले कसरी काम गरेको छ, कुन समयमा कति काम सम्पन्न गर्ने हो । कुन जिल्लाको कुन क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ भन्ने जस्ता सूचना प्रभाव गर्न कन्र्जुयाई गर्नु हुँदैन । तर, पदको दुरुपयोग गर्दै अरबौं रुपैयाँको प्राधिकरणमा आँखा लगाउँदै राजनीतिक भागबण्डाले काम गर्ने र मनोमानी गर्ने परम्परा बस्यो भने पुनर्निर्माण कागजमा मात्रै सीमित हुनेछ । तसर्थ, पीडितले वर्षायाम र जाडोयाममा बेहोर्नुपरेको असाध्यै कष्टपूर्ण दैनिकीलाई बोध गर्दै प्राधिकरणले तदारुकताको साथ काम अघि बढाउनैपर्छ । भूकम्पमा परी मरेका ९ हजारका परिवार र लाखौ पीडितमाथि घोर अन्याय हुने कामबाट सरकार बच्नुपर्छ, इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ ।