कार्यदलले खोज्ला सहमतिको साझा सूत्र ?

काठमाडौँ । यस अघि पटकपटक राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि वार्ता, संवाद भए पनि पुनः मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनका लागि प्रमुख तीन दल कार्यदल बनाएर अघि बढ्न तयार भएका छन् । विवादित विषयमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नेतर्फ प्रमुख तीन राजनीतिक दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच सकारात्मक छलफल  भए पनि बनाइने कार्यदलले समाधान दिन्छ की दिंदैन भन्नेमा प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ अबेरसम्म बसेको सत्तारुढ एमाले, एमाओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको बैठकमा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन एउटा संयन्त्र बनाएर जाने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । करिब तीन घन्टा लामो बैठकपछि बाहिरिएका नेताले छलफल सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको र आन्दोलनरत मोर्चाले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि एउटा कार्यदल बनाएर जानेगरी समझदारी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आजको बैठकमा मोर्चाका मागबारे साझा धारणा बनाएर तीन दल र मधेसी मोर्चाबाट एक–एक प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । बैठकमा तीनदलले केही दिनअघि बनाएको तीन सदस्यीय कार्यदलको प्रस्ताव गरी मोर्चाका तर्फबाट प्रतिनिधि तोक्न आग्रह गरेको थियो । उक्त प्रस्तावप्रति मोर्चाले आवश्यक छलफल गरेर जवाफ दिने बताएको थियो । तीन सदस्यीय कार्यदलमा काँग्रेसका नेता महेश आचार्य, एमालेबाट भीम आचार्य र एामओवादीबाट महासचिव कृष्णबहादुर महरा छन् । तर, यस अघि पनि कार्यदल बन्ने तर, कुनै टुंगोमा पुग्ने गरी सहमति नबन्ने गरेको हाम्रै अभ्यास छ । विवादलाई साँघुरा बनाउन शीर्ष तहमा छलफल भए पनि सहमति नहुने तर, यही असहमतिमाबीच दोस्रो तहका नेताको कार्यदलले कसरी सहमति जुटाउछ भन्ने यस अघिदेखिकै प्रश्न हो । फेरि पनि मधेसी मोर्चाले कार्यदलमा बस्ने वा नबस्नेबारे कुनै प्रष्ट निर्णय नदिएकोले फेरि पनि कार्यदल हल्लामात्रै हुने हो की भन्ने चर्चा हुन थालेको छ ।   यद्यपी आइतबारको बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावलले सहमतिको साझा बिन्दु पहिल्याउनेबारे सकारात्मक कुराकानी भएको भन्दै बैठकमा दुवै पक्षले आ–आफ्ना कुरा खुलस्तरुपमा राखेको जानकारी दिए । अहिलेको परिस्थितिमा विश्वासको वातावरण बनाएर अघि बढ्नेबारे छलफल भएको उनको भनाई थियो । ‘बहुदलीय व्यवस्थामा सबैका फरक दृष्टिकोणहरु हुन्छन् । अहिलेको अवस्थालाई सामान्य अवस्थामा फर्काएर विश्वासको वातावरण बनाउन के के विषयमा कसरी सहमति खोज्न सकिन्छ भन्नेबारे तीन दल र मोर्चाका तर्फबाट प्रतिनिधि रहनेगरी साझा धारणा बनाएर जाउँ भन्ने हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ उहाँहरुले तयारी गरेर आउँछौँ भन्नुभएको छ ।’ उनले भने । काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्नेबारे संविधान संशोधन र प्रदेश सीमाङ्कनबारे लामो छलफल भएको र त्यसमा सहमति खोज्नका लागि तीन दल र मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधि रहनेगरी कार्यदल बनाएर जाने सहमति भएको जानकारी दिए ।   मोर्चाको एक घटक तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयश त्रिपाठीले बैठकमा सहमतिको मस्यौदा तयार गर्न तीन दलले संयन्त्र बनाएर जाने प्रस्ताव गरेको र त्यसबारे मोर्चाले पछि जवाफ दिने बताएका थिए । मोर्चाको यो आलटालले पनि कार्यदलले समाधान दिंदैन भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।   शीर्ष तहमा भएका वार्ता र संवाद औचित्यहीन हुने तर, कार्यदलले साझा धारणा बनाउन सक्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार न मोर्चाले देखेको न प्रमुख दलले नै देखेका छन् । यस्तोमा कार्यदलको सट्टा शीर्ष तहमा मुख्य विवादित बन्दै आएको सीमांकनको विषयमा नियमित वार्ता र संवादलाई अघि बढाउन नेताहरु किन तयार छैनन् ? यस अघि पनि कार्यदल बनाउदा कनुै निचोडमा पुग्न नसकेर शीर्ष नेतालाई नै जिम्मा लगाउने गरेको दर्जनौं अभ्यास हाम्रो छ । यस्तोमा दलहरुको रोजाई किन फेरि पनि कार्यदल बनाउनेमा पर्यो ? निकासको लागि अरु पहल किन भएन ? हुँदैन ?