कर्मचारी संयन्त्रलाई सुधार्ने मन्त्रालयको यस्तो छ सोंचपत्र

काठमाडौं । विद्यमान प्रशासनिक ब्यवस्था उत्तरदायी र जनमुखी नभएको भन्दै सरकारले कर्मचारी संयन्त्रलाई सुधार गर्ने योजनाका साथ सोंचपत्र जारी गरेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले शुक्रबार संघीय संरचना अनुसारको निजामति सेवाको विकास तथा कर्मचारी संयन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने योजनासहितको सोंचपत्र जारी गरेकी हुन् । नेपाली जनताले  घरदैलोमा सहज सेवा प्राप्त गने वातावरणको  सुनिश्चितताको लागि निजामती प्रशासनलाई थप सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सोचपत्र जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले हालै स्विकृत गरेको कार्ययोजना लगायत विगतदेखिका सुधारका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने मन्त्रालयको योजना छ । प्रशासनको पुनःसंरचना गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र सरकारले प्रशासनको पुनःसंरचना गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइने पनि प्रतिवद्धता जनाएको छ । ‘नेपालको संविधान बमोजिम संघीय निजामती सेवाको गठन र सञ्चालन गर्ने तथा सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने बैज्ञानिक कार्ययोजना तयार गरी दुई वर्ष भित्रैमा कार्यान्वयन सम्पन्न गर्ने गरी सार्वजनिक प्रशासनको पुनःसंरचना गर्ने उच्च स्तरीय संयन्त्रको निर्माण गरी संक्रमणकालिन व्यवस्थापनत तथा प्रशासन पुर्नसंरचना गरिनेछ ।’ जारी सोंचपत्रमा उल्लेख छ । डिभी पीआरधारीलाई कारबाहीमा कडाई मन्त्री शर्माले डिभी पीआरधारी कर्मचारीलाई कारबाहीमा कडाइ गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएकी छन् । तत्कालिन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ल्याएको डीभीपीआरधारीलाई कारबाही गर्ने बताए पनि कानूनको अभावका कारबाही गर्न सकेका थिएनन् । कानून संशोधन गरिएपछि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका कर्मचारीमाथिको कारबाहीमा कडाइ गरिने मन्त्रालयको सोंचपत्रमा उल्लेख छ । कानून विपरित डिभी पीआर लिएका कर्मचारीमाथि तत्काल छानवीन गरि कडा कारवाही गरिने जनाइएको छ । संघीय ढाँचा अनुरुपको निजामति सेवा मुलुकको संघीय संरचना अनुरुपको निजामती सेवाको विकास गर्न संघीय ढाँचा अनुरुपको तीन तहको सरकारको कार्यसुची र सहवर्ती अधिकार बमोजिम निजामती सेवाको पुनर्संरचना गर्ने मन्त्रालयको सोंच रहेको जनाइएको छ । निजामती सेवा ऐन (२०४९) र निजामती सेवा नियमावली (२०५०) मा आवश्यक संशोधन गरी तीन महिनाभित्रमा व्यवस्थापिका संसद समक्ष विधेयक प्रस्तुत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सेवाग्राहीलाई सविधा र पहिले आउनेले पहिले सेवा प्राप्त गर्ने पद्धतिको विकासका लागि सवै निकायका फ्रन्ट डेस्क अफिसलाई सुचना प्रविधि मैत्री बनाई सेवाग्राही प्रवेश गर्दा नाम, काम र चाहेको सेवा सहितको विवरण दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिवद्धता छ ।