एमाओवादी नेता जनार्दनको ओलीलाई प्रश्न–सरकार के तामासा हेर्दैछ ?

काठमाडौं । एमाओवादीका नेता तथा सभासद जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक पत्र बुझाएका छन् । सरकारका कामकारवाहीप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै लेखिएको पत्र जस्ताको तस्तै : सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, नेपाली जनताको लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षको ७० वर्षको कठीन यात्रा पछि नेपालले समानुपातिक समावेसी संघीय गणतन्त्रात्मक प्रणाली भएको नया संविधान बनायो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित भएर त्यो पनि ९० प्रतिशतको सहमतिमा नया संविधान निर्माण गर्दा सत प्रतिशत समर्थन हुन न सम्भव छ, न हुने नै छ । आन्तरिक रुपमा थारु, जनजातिहरुको सीमाङ्कनसम्बन्धी मागहरुको सम्वोधन हुन सकेको छैन । मधेसी जनताका केही मागहरु छन्, यी मागहरु छलफल र सहमतिमा पूरा हुने कुरा प्रनि स्पस्ट नै छ । तर, हाम्रो छिमेकी भारतलाई नेपालमा संविधान बन्नु ठूलो टाउको दुखाइ बन्यो । नेपालीले युद्ध अपराध गरेझैँ ठूलो मानवअधिकार हनन गरेर भूपरिबेष्ठित राष्ट्रलाई नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीले औषधी उपचारदेखि जनताले चुलो बाल्नसमेत नपाउने स्थितिको सिर्जना भयो । युद्धमासमेत उपचारमा बन्देज लगाइँदैन, तर संविधान बनाए बापत आज मानवताविरोधी हर्कत लोकतान्त्रिक भन्ने देशले गर्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा नयाँ सरकारको निर्माण भयो । सबैलाई विकल्पहरुको खोजी र समस्या समाधानको आशा जागेको थियो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, संकटको अवस्थामा सरकारले युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने काम सामान्य टिप्पणी उठाउने परम्परागत तरिकामा रुमल्ल्िाएको देख्दा मन नहुँदा नहुँदै यो टिप्पणीसहित यी सुझाबहरु दिन बाध्य भएँ । राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्भव कामहरु हुँदाहँुदै त्यसतर्फको तदरुकताका लागि यी सुझाबहरु हुन् स् १। नाकाबन्दीको मारबाट राहतका लागि हामीसंग भएको एकमात्र विकल्प उत्तरी नाकाबाट पहिलो प्राथमिकता इन्धन आयात हुनुपथ्र्यो । त्यसका लागि व्यापारिक सम्झौता ७ दिनभित्र सम्भव हुने कुरा हो । तर, यतिका दिन बितिसक्दा पनि पत्राचारमा सीमित भएको छ । ग्राण्डमा आएको पेट्रोल काठमाण्डौ भित्र्याउन रसुवा, नुवाकोटवीचको बाटो मोड सुधार गर्न ८(१० वटा डोजर चलाएर त्यसलाई हप्ता दिनमै गर्न सकिने काम थियो, त्यसतर्फ चासो छैन । तातोपानीवाला नाका खोल्न चीन सरकारसँग उच्चस्तरको वार्ता गर्नु जरुरी थियो, त्यसमा पनि दिलचस्वी छैन । सडक मर्मत र फराकिलो पार्न जनशक्ति आवश्यक भए आहृवान र व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो, त्यो पनि कुनै चासो छैन । व्यापारिक सम्झौता हुने वित्तिकै ३ दिनभित्र इन्धन आपूर्तीको सम्भावना छ । योभन्दा प्राथमिकताको काम सरकारले के गर्दैछ रु सिङ्गो क्याबिनेट लागेर घण्टा(घण्टामा आवश्यक निर्णय गर्न सम्भव छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थ, वाणिज्य, परराष्ट्रमन्त्रीलाई एउटै कार्यकक्षमा राखेर निर्णय गर्न सक्ने अधिकार छ । तर, केले अल्झाएको छ रु टिप्पणी उठाउन नचाहने सचिव, आयात गर्न नचाहने आयल निगमका कोही व्यक्तिहरु हुन् भने तीनलाई मिनेटभरमै हटाउन सक्ने तागत सरकारसँग छ, तर अलमलमा किन रु जनताले राष्ट्रप्रति एकतावद्ध भएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिएको कारण राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि आत्मनिर्भरताको नयाँ योजना पर्खेका हुन्, त्यो पनि जनताले पाउन सकेका छैनन् । राज्यको सिङ्गो संरचना लाग्यो भने २(४ दिनभित्रै प्रारम्भिक योजना दिन सकिन्छ । जनतालाई पहिलो महिना, ६ महिना, एक वर्ष हुँदै पाँच वर्षमा यति लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने र योजनावद्ध गर्ने कुरा त्यसका लागि जनताको समर्थन आहृवान गर्ने व्यवस्थित कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । तर, ध्यान पुगिरहेको छैन । म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, अहोरात्र खटेर सरकारले लाग्नुपर्ने बेला के भैरहेको छ रु सिङ्गो साधन श्रोतलाई परिचालन गर्न विषेश अनुरोध गर्दछु । समस्याको तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधान, मुख्यतः आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्ने ढोका खोल्न अनुरोध गर्दछु । त्यसका लागि तत्कालका लागि निम्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छु स् क। वार्ता सम्वादलाई आन्तरिक समस्या समाधान गर्न सम्भव भएका बुँदाहरुमा सहमति गरेर वा सरकार आफैले संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । ख। नाकावन्दीबारे पहिलो समस्यालाई समाधान गर्न चीनसँग व्यापारिक सम्झौता गरी सरकार वा निजी क्षेत्रलाई इन्धन आपुर्ती गर्न दिन तोकेर अनुमति दिनुपर्छ । ग। रसुवागढीदेखि नुवाकोट र तातोपानीको बाटो सुधार गर्न भौतिक योजना मन्त्रालयले आफ्नो सबै शक्ति त्यहाँ लगाउनुपर्छ । घ। औषधि लगायतका अति आवश्यक वस्तुको तत्कालीन आपूर्तिका लागि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग लिई पूर्ति गर्नुपर्छ । ङ। मधेसका जनतालाई घोषणा भएको संविधानभित्रका अधिकार कति छन् र हाल थप माग भएका अधिकार कति हुन्, स्पस्टसँग बुझाउन राज्यले जनपरिचालन गर्नुपर्छ । च। ३ लाख राष्ट्रिय स्वयंसेवक गठन गरी पुनर्निर्माण र उत्पादनमा सामुहिक रुपले लाग्ने योजना बनाउनुपर्छ । इन्धनको प्रमुख समस्या भएको वर्तमान सन्दर्भमा लगानीकर्ताहरुलाई निश्चित प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको तथा जि।वि।स।हरुको नाममा शेयर रहने गरी आयोजना निर्माणका लागि स्वीकृत गर्ने एउटै विधि तोकिनुपर्छ । त्यसका लागि जनताको निश्चित प्रतिशत र लगानिकर्ताका लागि निश्चित प्रतिशत निर्धारण गरी काम थाल्नुपर्छ । लगानीका लागि जलविद्युत कम्पनीले ५००० मेघावाटको लगानी गर्न नेपाली सर्वसाधारण जनताको शेयर हाल्न आहृवान गर्ने र एकपटक जलविद्युत कम्पनी मार्फत लगानी गर्नेको रकमबारे आम्दानीको श्रोत नखोज्ने घोषणा गर्नुपर्छ । बाँकी रकम अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि लिन सकिन्छ । विदेशमा गएर काम गर्ने श्रमिकहरुको आम्दानीको २५ प्रतिशत विद्युतमा लगानी गर्ने, कर्मचारीहरु सबैले १० प्रतिशत लगानी गर्ने, विद्युत उपभोक्ताहरुले हरेक महसुल तिर्दा थप २ रुपैया प्रतियुनिट शेयर स्वरुप बुझाउने । मोवाइल रिचार्ज गर्दा १० प्रतिशत शेयरमा रुपान्तरित हुने आदि नीतिहरु बनाई लागु गर्नुपर्छ र यसले आवश्यक लगानीको अभाव हुँदैन । गाउँ गाउँमा साना जलविद्युत, समुदाय सहकारीहरुले बनाउन सक्ने, विद्यालयहरुले बनाउन सक्ने ५ देखि १० मेघावाटसम्म जिल्लाले अनुमति दिनसक्ने र सोभन्दा माथिका आयोजना सहकारी समुहमार्फत कम्पनी, व्यक्तिले बनाउन सक्ने गरी केन्द्रबाट सरल तरिकाले अनुमती दिनुपर्छ । नेपालमा भएका ग्यास पेट्रोलखानीको छिटो अध्ययन कार्य पूरा गरी उत्खननको प्रकृया सुरु गर्नुपर्छ । उत्पादन सम्बन्धी काम जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने, खेतीयोग्य जग्गाजमीनमा बस्ती नबनाउने र बाँझो जग्गामा उत्पादन गर्न चाहनेलाई समय तोकी सम्बन्धित गा।वि।स।ले दिन सक्ने नीति निर्माण गर्ने । तरकारी, दूध, फलफूल लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुको मूल्य तोक्ने । ढुवानी गरी बजारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने । सरकारले ढुवानी तथा लागतमा अनुदान, उपलब्ध गराउने । तत्कालै राजधानीमा साझा संस्थानमार्फत कम्तिमा २०० इलेक्ट्रिक बसहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गराउने, निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुलाई समेत अनुमती प्रदान गर्ने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भष्टाचार निवारण संस्थालाई सरकारको प्रतिवद्धतासहित सकृय बनाउने । नीतिगतलगायत अन्य भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न विशेष पहल गर्ने । विकास निर्माणमा भैरहेको केन्द्रीय र स्थानीय स्तरमा समेत बजेटको दुरुपयोगलाई रोक्ने । उपरोक्त कार्यहरु सुरु गर्न पहिलो संकल्प, दोश्रो नीतिगत निर्णय र तेश्रो कार्यान्वयनको योजना तथा संरचनागत पक्ष निर्माण सरकारले तत्कालै गर्न सकिने कामहरु हुन् । सरकारको निर्णय पहिलो पाइला हो, जसबाट हजार माइलको यात्रा गर्न सम्भव छ । यी सुझाबहरु केवल आलोचनाका लागि नभएर सहयोगका लागि भएको कुरा विषेश अनुरोध गर्दछु । जनार्दन शर्मा